आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबईस ठेच, इतर शहरे कोठे?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सव्वा कोटी लोकसंख्या आणि दर चौरस किलोमीटरला २० हजारांवर लोक राहतात, अशी भीतिदायक घनता असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अनेक प्रश्नांना तोंड फोडणारा अर्थसंकल्प बुधवारी आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्थायी समितीला सादर केला. याकडे केवळ मुंबई शहराचा अर्थसंकल्प म्हणून पाहता येणार नाही. देशातील एक जुनी आणि एकेकाळी सर्वात श्रीमंत असलेली महापालिका सध्या कोणत्या स्थितीत आहे हे या अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केले आहे. जेथे महसूल वाढवण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध आहेत, त्या मुंबईला जर गंभीर प्रश्नांना सामोरे जावे लागत असेल तर इतर पालिकांनी कसा कारभार करायचा, असा पेच भविष्यात निर्माण होणार आहे, याची जाणीवच या अर्थसंकल्पाने दिली आहे. मुंबईचा अर्थसंकल्प ३३ हजार ५१४ कोटी रुपये इतका असला आणि तो इतर महापालिकांच्या तुलनेत जास्त वाटत असला तरी मुंबईची लोकसंख्या आणि तिची घनता लक्षात घेता तो खूपच कमी आहे. त्यामुळेच पुढील वर्षी सेवा आणि वस्तू करामुळे (जीएसटी) महसुलात खड्डा पडेल आणि तो भरून काढण्याची चिंता पालिकेला लागली आहे.

आता जकात फक्त मुंबईतच राहिली असून ती पुढील वर्षभरात सात हजार ९०० कोटी रुपये तिजोरीत टाकणार आहे. मात्र हा महसूल जीएसटीच्या मार्गाने येणार नाही, म्हणून आतापासूनच झोपड्यांवर, वाहतुकीवर, साफसफाईवर आणि अग्निशामक दलावर कर लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचा अर्थ आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे, हे मान्य करून करसंकलनाचा वेगळा विचार करावा लागणार आहे. त्याऐवजी दात कोरून पोट भरण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यातून नागरी प्रश्न उग्र होणार आहेत. मुंबईत प्रशासन आणि आस्थापनेवर ६० ते ६५ टक्के रक्कम खर्च करावी लागते आहे आणि इतर पालिकांतही यापेक्षाही वाईट स्थिती आहे. याचा अर्थ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारा महसूल आणि त्याचा विनियोग यासंबंधी अामूलाग्र बदलाची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात करांची जी खेचाखेची सुरू झाली आहे, ती जीएसटीने वाढणार असे दिसते. तजीएसटी करपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह लागू शकते. त्यामुळे या संदर्भात मुळातून विचार करण्याची वेळ आली आहे.