आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पारदर्शकतेचा अट्टाहास (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘अति तेथे माती’ ही अस्सल मराठमोळी म्हण साध्या सोप्या शब्दांत विवेकी वर्तणुकीचा प्रत्यय देते, परंतु सदान््कदा मराठीचा जागर करणाऱ्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाला सध्या तिचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. अन्यथा पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून शिवसेना नेते अवाजवी मागण्या करते ना. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर होणार आणि राज्य सरकारही स्थिर राहणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर आता उलथापालथीचे राजकारण थंड पडले असले तरी दुसरीकडे पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. पण शिवसेनेची मागणी एकुणात व्यवस्थेलाच छेद देणारी असल्याने त्यातील फोलपणा समजावून घ्यायला हवा. 

मुंबई महापालिका निवडणूूक निकालानंतर शिवसेना जरी सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी गतवेळच्या जागांची संख्या पाहिल्यास शिवसेनेच्या तुलनेत भाजपने ‘हनुमान उडी’च घेतल्याचे म्हणावे लागेल. अशा स्थितीत दोघांपैकी कुणाचीच एकहाती सत्ता येणार नसल्याने कुणाच्या ना कुणाच्या आधाराची वा फोडाफोडीची गरज होती. शिवसेनेला कुठल्याही परिस्थितीत स्वत:चा महापौर बसवायचा असल्याने प्रसंगी त्यासाठी राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यापर्यंतच्या चर्चा झडू लागल्या. अखेर भाजपने शिवसेनेला विनाअट पाठिंबा तर दिला, पण त्याच वेळी पारदर्शकतेचा आपला आग्रहदेखील कायम ठेवला. या खेळीने लोकांची सहानुभूती मिळवण्यात भाजप यशस्वी झाल्याचे पाहून शिवसेनेची तगमग अधिक वाढली. त्यातून मग भाजपनेदेखील अशीच पारदर्शकता राज्य चालवताना पाळावी, असा पवित्रा घेत थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेत्यांना व पत्रकारांना प्रवेश देण्याची आग्रही मागणी शिवसेनेतर्फे करण्यात आली. पण मुळात ही मागणी घटनाबाह्य स्वरूपाची असल्याने ती अमलात येऊ शकत नाही. कारण महापालिकेसारखी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्याचे मंत्रिमंडळ अथवा विधिमंडळातला कारभार यात महदंतर आहे. विधिमंडळाला राज्यापुरते कायदे करण्याचे अधिकार असतात. तसेच मंत्री म्हणून कारभार सुरू करण्यापूर्वी पद आणि गोपनीयतेची शपथही घ्यावी लागते. राज्यघटनेत तशी तरतूद करण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. एखादा धोरणात्मक निर्णय घेतेवेळी जर त्याचा मसुदा अथवा चर्चा बाहेर आली तर त्यावर विविध घटकांचा, दबाव गटांचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. तसेच सुरक्षा अथवा अर्थविषयक महत्त्वाच्या बाबी वेळेपूर्वी सार्वजनिक झाल्या तर सारी व्यवस्थाच कोलमडून पडेल. हे नेमकेपणाने जाणूनच घटनेमध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढे किमान सामान्यज्ञान शिवसेनेच्या नेत्यांना नसेल तर त्यांनी प्रथम राज्यघटनेतील तरतुदी समजावून घेण्यासाठी अस्सल मराठीतली शिकवणी लावून घ्यावी. उद्या सुरक्षाविषयक एखादा निर्णय घेण्याचा प्रसंग असेल तर माध्यमांसमोर त्याची चर्चा करून कसे चालेल ? शिवसेना मातोश्रीवर आपल्या आमदारांची वा नगरसेवकांची बैठक घेते तेव्हा कुणी असा आग्रह धरला तर काय, याचाही विचार व्हायला हवा. तेव्हा केवळ असूयेपोटी अशा अव्यवहार्य मागण्या करण्याला काय अर्थ आहे? त्यामुळे अगोदर अभ्यास करावा, किमानपक्षी विषय जाणून घ्यावा व मग बोलावे हे बरे. शिवसेनेचा तिळपापड होण्याचे दुसरे एक कारण आहे ते मुंबईसाठी उपलोकायुक्त नेमण्याचे. अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन भाजप सरकार मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर अप्रत्यक्षरीत्या अंकुश ठेवू पाहत असल्याची सेनेच्या नेत्यांची भावना असणार. पण उघडपणे तसे न म्हणता ही तरतूद अन्य महापालिकांतही करण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यावर बोलताना अन्य महापालिका या लोकायुक्तांच्या अखत्यारीत येतात, पण मुंबई महापालिका कायदा वेगळा असल्याने त्यामध्ये ही तरतूद करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण भाजपतर्फे करण्यात येत आहे. तथापि, मुळात राज्याच्या लोकायुक्तांची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र अशी असल्याने नव्याने मुंबईसाठी उपलोकायुक्त निर्मितीची गरज काय, याचा विचार भाजपनेही करायला हवा. त्याउपरही पारदर्शक कारभारासाठी असे एखादे पाऊल उचलले जात असेल आणि ते कुणाला झोंबत असेल तर त्या झोंबण्यामागे कुठेतरी पाणी मुरत असणार हे नक्की. मुळात आपल्याकडे नियम आणि कायदे बनवताना ते विचारपूर्वक बनवले गेले असून त्यांचे स्वरूप सर्वसमावेशक असेच आहे. मात्र, अनेकदा प्रश्न येतो तो अंमलबजावणीचा. सक्षम अंमलबजावणीमुळे अनेकदा ते परिणामकारक वाटत नाहीत. महापालिकांमध्ये आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी असताना पुन्हा अशा प्रकारच्या दुसऱ्या उपायुक्ताची गरज नाही. एखाद्या बाबीचा आग्रह वेगळा आणि अट्टहास वेगळा. आग्रहाची दिशा बहुतेकदा सकारात्मक असते, तर अट्टहास नकारात्मकतेच्या दिशेने घेऊन जातो हे लक्षात घेऊन आता दोन्ही बाजूंकडून पारदर्शकतेच्या अट्टहासाला मुरड घातली जायला हवी.
बातम्या आणखी आहेत...