आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकायुक्तांच्या अधिकाराचे काय?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई महापालिकेच्या पारदर्शक कारभारासाठी, तेथील कामकाजावर देखरेख राहावी यासाठी स्वतंत्र उपलोकायुक्ताच्या नियुक्तीची घोषणा करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या ताब्यात दिली. मुंबई महापालिकेत मोठ्या संख्येने जागा जिंकत सत्तेत सहभागी न होता भाजपने घेतलेल्या या भूमिकेकडे राज्यात वेगवेगळ्या अंगाने पाहिले जात आहे. कोणी त्याचा संदर्भ राज्यातील सत्तेत अडसर नको म्हणून तर कोणी राज्यातील एक वेगळी राजकीय खेळी म्हणून त्याकडे पाहत आहे. मात्र भाजपने मुंबई महापालिकेचा रिमोट कंट्रोल आपल्याकडे ठेवला हे खरे. अन्य महापालिकांमध्येही अशीच यंत्रणा उभारावी, अशी मागणीही समोर येत आहे.  मुळात महापालिकेच्या कारभारातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारावर वचक ठेवण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेत ऑडिटर, कॅगसारख्या यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. चुकीच्या गोष्टींविरोधात नगरविकास मंत्रालयात तक्रार करता येते. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी अँटी करप्शनसारखी सक्षम यंत्रणा आहे. तरीही गैरव्यवहार रोखण्यासाठी उपलोकायुक्ताची गरज भासू शकते ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.   

मुळात लोकायुक्त म्हणजे काय? ते कशासाठी असतात? ते नेमके काय करतात? सध्याचे लोकायुक्त कोण? याबद्दल किती जणांना माहिती आहे हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. तसे पाहिले तर देशात लोकायुक्ताचेे पद निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य. १९७१ मध्ये लोकायुक्त पद निर्माण केले गेले. पण इतक्या वर्षांत हे पद आणि त्यांचे कार्य हे समाजाभिमुख होऊ शकलेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना असलेले मर्यादित अधिकार. राज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती होते; पण एखादी तक्रार आली तर त्याची चौकशी करणे, प्रसंगी सुनावणी घेणे आणि कारवाईसंदर्भातील अहवाल देण्याचा अधिकार तेवढा लोकायुक्तांना आहे. त्यापुढची प्रक्रिया संबंधित यंत्रणेच्या हाती असल्यामुळे लोकायुक्तांच्या आदेशावरून एखादी मोठी कारवाई झाल्याचे उदाहरण महाराष्ट्रात पाहायला मिळत नाही. इतक्या वर्षांत लोकायुक्ताच्या अहवालावर एकही अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी घरी बसलेला नाही.  याउलट आपल्याला लागून असलेल्या कर्नाटक राज्यातील लोकायुक्तांना मोठे अधिकार आहेत. तेथे यंत्रणेने त्यांना शक्तिशाली बनवले त्यामुळेच तेथे तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावर खाण उत्खनन प्रकरणात  मोठी कारवाई करू शकली. याच प्रकरणात त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. उत्तर प्रदेशातही एक भरती घोटाळा समोर आल्यावर तेथील लोकायुक्तांनी रोखल्याचे उदाहरण आहे. तेथील लोकायुक्त मुख्यमंत्री, मंत्री अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तपास करू शकतात, धाडी टाकू शकतात. एवढेच नाही तर त्यांना जप्तीचेही अधिकार आहेत. न्यायालयाच्या अवमान कायद्याअंतर्गत खटला ते दाखल करू शकतात.  दिल्ली, गुजरात, पंजाबच्या लोकायुक्तांनाही चांगले अधिकार आहेत. 

त्यांना दोषी आढळलेल्या प्रकरणात ते थेट फौजदारी खटले दाखल करू शकतात.  कर्नाटकात लोकायुक्तांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांना काँग्रेस सरकारांनी कुठलेच अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे आपल्याकडे अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी आदींवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले, मोठ्या नोकरशहांनी मिळून अनेक योजना फस्त केल्याचेही समोर आले; पण सरकारने या पदाला अधिकारच दिलेले नसल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी केवळ आरोप बनून राहिल्या. त्यावर अनेक प्रकरणांत पुढे काहीच झाल्याचे दिसत नाही.   
मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एल. टहलियानी सध्या महाराष्ट्राचे लोकायुक्त म्हणून काम पाहत आहेत. राज्याला लवकरच बळकट लोकायुक्त देताना मुख्यमंत्र्यांनी सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करून लोकायुक्तांना अधिक अधिकार प्रदान करणारा सशक्त कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप तरी त्यावर काही हालचाली सुरू असल्याचे दिसत नाही.  
आपल्याकडे लोकायुक्तांच्या अधिकाराबाबत अशी परिस्थिती आहे. तेथे महापालिकेसाठी नव्याने उपलोकायुक्तांचे पद निर्माण केल्यामुळे यंत्रणेतील कारभारावर नेमका किती वचक राहील, हा प्रश्नच आहे. लोकायुक्त किंवा उपलोकायुक्तांचे केवळ पद निर्माण करून प्रश्न मिटणार नाहीत तर त्यांना अधिकार दिल्याशिवाय  खऱ्या अर्थाने पारदर्शक कारभार होणार नाही.

- कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...