नरेंद्र मोदी : वर्गीय राजकारणाकडे

नरेंद्र मोदी देशाच्या राजकारणाची विषयसूची बदलत आहेत, असे दिसते. देशाचे राजकारण गेली काही वर्षे जाती-आधारित झालेले आहे. जाती-आधारित पक्ष उभे राहिले आहेत. 
राजकारण वर्गाधारित असावे, जाती-आधारित नसावे, असे वारंवार बोलले जाते. वर्ग म्हणजे एक श्रीमंत आणि दुसरा गरीब.

 

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे शासन १९९८ ते २००४ पर्यंत होते. संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्ष सत्तारूढ पक्षावर सतत टीका करत राहतो, तशी टीका अटलबिहारी यांच्या शासनावरदेखील होत राहिली. वाजपेयी यांच्यावरही टीका केली जात असे. पुन्हा एकदा केंद्रात सत्तापरिवर्तन होऊन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे शासन आले. पूर्वपरंपरेप्रमाणे मोदी यांना टीकेचे लक्ष्य केले जात आहे. वाजपेयी आणि मोदी यांच्यावर होणाऱ्या टीकेमध्ये खूप अंतर आहे. मोदी यांच्यावरील टीका अधिक टोकाची आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत २०१७ नंतर देशात मोदी शासन नको, असा टीका करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा रोख आहे. 

नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्याचे कारण ते भाजपचे अत्यंत शक्तिमान नेते आहेत. महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय त्यांचे असतात. निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा त्यांचाच. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला नवीन दिशा देण्याचे कामही त्यांनीच केले आहे. त्यांच्या धोरणात्मक भाषणांत शेतकरी, उद्योजक, युवा पिढी, महिला, औद्योगिक विकास, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, असे अनेक विषय आतापर्यंत आलेले आहेत. या विषयाचे वेगवेगळे मंत्री आहेत, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या-त्या विषयाचे काम सरकार कसे करणार आहे, हे सांगत असतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात वेगवेगळे मंत्री सुपरपंतप्रधानांसारखे वागत असत. राहुल गांधी यांच्या लेखी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना फार किंमत नव्हती. नरेंद्र मोदी यांचे तसे नाही. यामुळे हे सरकार दुर्बळ करायचे असेल तर मोदी यांच्यावर आघात करणे आवश्यक झालेले आहे. 

 लोकमान्यता मिळवण्यासाठी लोकांच्या मनात काय आहे, लोकांना काय हवे आहे, हे नेत्याला समजावे लागते. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ते सामर्थ्य आहे. त्यांचे कोणतेही भाषण वाचले तर या सामर्थ्याची कल्पना येईल. २०१४ मध्ये लोक काँग्रेसच्या शासनाला विटले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने काँग्रेसचे शासन अत्यंत दुर्बळ झाले होते. मोदींनी घोषणा दिली, काँग्रेसमुक्त भारताची. लोकांना ती आवडली. जनतेने काँग्रेसला सत्तामुक्त केले. लोकांना भ्रष्टाचारमुक्ती पाहिजे. नरेंद्र मोदींनी त्यासाठी निश्चलनीकरणाचा मार्ग स्वीकारला. चलनातून १००० आणि ५०० च्या नोटा काढून टाकल्या. सामान्य माणसाला त्याचा भरपूर त्रास झाला, आजही होतो आहे, परंतु त्याने तो सर्व सहन केला, कारण निदान या मार्गाने तरी काळा पैसा लपवून ठेवणाऱ्यांचे धन बाहेर येईल, असे लोकांना वाटले. नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाची अनेक जण श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणाशी तुलना करतात. इंदिरा गांधी धाडसी होत्या, म्हणून त्या धाडसी निर्णय घेत. संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे, १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे, बांगलादेश मुक्त करणे, हे त्यांचे अतिशय धाडसी निर्णय होते. त्यांचा शेवटचा धाडसी निर्णय भिंद्रनवाले यांना सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठवून ठार करण्याचा होता. जनतेला धाडसी पंतप्रधान आवडतो. निर्णय घेणारा पंतप्रधान आवडतो, तो लोकप्रिय होतो. नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधींसारखेच धाडसी निर्णय करणारे आहेत, असे अनेकांना वाटते. सर्जिकल स्ट्राइकचा निर्णयही जनतेला आवडला. पुढच्या पाच-सहा महिन्यांत नरेंद्र मोदी असेच काही धाडसी निर्णय घेतील, असा अंदाज आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांची भाषादेखील आश्चर्यकारकरीत्या सारखीच असते. १९६९ मध्ये  इंदिरा गांधी हटाव ही घोषणा देऊन विरोधी पक्ष एक झाले होते, आज जसे नरेंद्र मोदी प्रखर टीकेचे लक्ष्य होतात, तसे तेव्हा इंदिरा गांधी होत्या. 

३० डिसेंबर रोजी मोदींनी देशाला उद्देशून भाषण केले. या भाषणात त्यांनी जवळजवळ बारा योजना देशापुढे मांडल्या. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य लोकांचे खूप हाल होत आहेत, असा प्रचार राहुल गांधी धडाक्याने करताना दिसतात. ते आणि त्यांच्या सर्व साथीदारांना नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले हे उत्तर आहे. पुन्हा इंदिरा गांधींची आठवण करायला हरकत नाही. इंदिरा गांधी यांनी गरिबांना लक्ष्य करून आपले राजकारण केले. गरीब जनतेला ते भावले आणि जनता खंबीरपणे इंदिरा गांधींच्या मागे उभी राहिली. 

देशात गरिबांचीच संख्या अधिक आहे. शासकीय धोरणे अशी राहिलेली आहेत की, श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जातो, गरीब अधिक गरीब होत जातो. यामध्ये मूलगामी बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. गेल्या अडीच वर्षांची नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल पाहिली असता नरेंद्र मोदी त्या मार्गाने निघालेले आहेत, असे लक्षात येते. त्यांनी गरिबांना आपले लक्ष्य करून त्यांचे प्रश्न कसे सुटतील, हा विषय प्रमुख केला आहे. 

नरेंद्र मोदी एका अर्थाने देशाची राजकीय विषयसूची काय असली पाहिजे याची व्याख्या करत चालले आहेत. विरोधी पक्षांना त्यांनी दिलेल्या विषयसूचीवर बोलावे लागते. आपली मते व्यक्त करावी लागतात. त्यावर जर फार कडवट टीका केली तर ती अंगाशी येण्याचा संभव आहे. गरिबांसाठी जे कार्यक्रम दिले आहेत त्यावर जर टीका केली तर गरीबविरोधी ठरतात. यामुळे विरोधी पक्षांना टीका करताना नवनवीन मुद्दे शोधावे लागतात. उदाहरणार्थ- ३० डिसेंबरच्या भाषणावर सीताराम येचुरी यांची टिप्पणी अशी आहे की, मोदी प्रचारकासारखे बोलले. सामान्य माणसाला प्रचारकासारखे बोलले, असा अर्थबोध काय होणार? काँग्रेसच्या नेत्यांनी टीका केली की, मोदी यांनी पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातील योजनाच मांडल्या आहेत. काँग्रेस नेत्यांचा हा आरोप एक तर बालिश आहे आणि सामान्य माणसाच्या डोक्यावरून जाणारा आहे. मोदी यांची वाटचाल इंदिरा गांधी यांच्या धाडसी मार्गाने चालली आहे, एवढे मात्र खरे. आणि हा मार्ग देशाला जातवादी राजकारणातून बाहेर काढून विकासवादी राजकारणावर आणण्यात समर्थ ठरेल का?

 

रमेश पतंगे, ज्येष्ठ पत्रकार