आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माता, बालकांच्या आरोग्यात सुधार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाची (२०१५ - २०१६) निरीक्षणे नुकतीच जाहीर करण्यात आली, ज्यातून सकल जनन दर, अर्भक मृत्युदर आणि लसीकरणाबाबत आपल्या देशात सकारात्मक बदल होत आहेत, असे लक्षात आले आहे.
 
भारतात अजूनही शिक्षण आणि आरोग्यावर होणारा खर्च विकसित देशांच्या मानाने कमी आहे आणि तो वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारकडे जमा होणारा महसूल प्रामुख्याने परकीय कर्जाची फेड, संरक्षण, सरकार चालविण्यासाठी होणारा खर्च या क्रमाने खर्च होत असल्याने शिक्षण आणि आरोग्याला पुरेसा निधी मिळत नाही. तो वाढला पाहिजे, असे सर्वच जण म्हणतात, पण प्रत्यक्षात त्याला मर्यादा आहेत. जीडीपीत सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा खर्च एक टक्क्यावर जाण्यासाठी आपल्याला स्वातंत्र्याची ७० वर्षे लागली. १९५०-५१ मध्ये हा खर्च जीडीपीच्या फक्त ०.२२ टक्के एवढा कमी होता. जगाची सरासरी पाहिली तर ती आज ५.९९ टक्के इतकी जास्त आहे. याचा अर्थ हा खर्च अजून किमान ४ टक्के वाढायला हवा, असे ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. तेवढी तरतूद आपण कधी करू शकू, हे आज सांगणे अवघड आहे. 
मात्र, सार्वजनिक आरोग्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत चाललेली तरतूद आणि आरोग्याविषयीची वाढती जागरूकता यामुळे भारतीयांच्या आरोग्यात काही सकारात्मक बदल होत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. आरोग्य सुविधा सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात, त्या सर्वांना परवडल्या पाहिजेत यासाठीचे आरोग्य धोरण सरकारने आखले असून त्याचा चांगला परिणाम दिसू लागला आहे, अशी निरीक्षणे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाने (२०१५-२०१६) नोंदविली आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने त्यासाठी सहा लाख घरे, सात लाख महिला आणि १.३ लाख पुरुष असा देशभरातील सर्व जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व असलेला सर्व्हे केला. त्याचे निष्कर्ष गेल्या आठवड्यात आरोग्य सचिव सी. के. मिश्रा यांनी जाहीर केले. त्यात हा बदल दिसून आला आहे. 
वेगाने वाढलेली लोकसंख्या हा आपल्या देशाचा एक प्रमुख प्रश्न आहे. ती यापुढे तरी कमी वेगाने वाढावी, असे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी सकल जनन दर कमी होण्याची गरज आहे. गेल्या दशकात तो २.७ होता, तो आता २.२ इतका कमी झाला आहे. शहरी भागात तर तो १.८ इतका कमी झाला आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये तर हे प्रमाण गेल्या आठ वर्षांत २.७ वरून १.१ इतके खाली आले आहे. याचा अर्थ लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावणार आहे. अर्भक मृत्युदराचे प्रमाण कमी होत आहे, लिंगनिदान चाचण्यांवर बंदी तसेच त्याविषयी झालेल्या जागरूकतेमुळे मुलींचे प्रमाण काही राज्यांत पुन्हा वाढू लागले आहे आणि रुग्णालयात होणारी बाळंतपणे वाढल्याचे या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. 

मुलींचे प्रमाण ज्या राज्यात सर्वाधिक कमी झाले होते, त्या हरियाणात ते वाढले असल्याचे लक्षात आले आहे. २००५-०६ च्या सर्व्हेत दर हजारी मुलांच्या जन्मामागे फक्त ७६२ मुलींचा जन्म होत होता, ते प्रमाण २०१४-१५ ला ८३६ इतके वाढले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मात्र त्यात अजून खूप मोठा बदल झालेला नाही. २००५-०६ मध्ये दर हजार मुलांमागे ९१४ मुलींचा जन्म होत होता, ते प्रमाण आता पाचने वाढून ९१९ इतके झाले आहे. अर्भक मृत्युदराचा निकष पाहिल्यास त्यापूर्वीच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार प्रत्येक हजार जन्मामागे अर्भकांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण ५७ होते, ते आता ४१ इतके कमी झाले आहे. त्याचे कारण रुग्णालयात होणाऱ्या बाळंतपणाचे प्रमाण आता एकदम ४० टक्क्यांनी वाढले असून ते ७८.९ टक्के इतके झाले आहे. 
उद्याची पिढी आरोग्यदृष्ट्या सक्षम असण्यासाठी लसीकरणाला अतिशय महत्त्व आहे. २००५-०६ मध्ये सर्व लशी बालकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण ४४ टक्के होते, ते १० वर्षांत ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यातही सार्वजनिक रुग्णालयात लसीकरण करून घेण्याचे प्रमाण ९०.७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. जे २००५-०६ मध्ये ८२ टक्के होते. जन्मत:च कमी वजन असणे, यामुळे बालकाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे बालकाचे जन्मत:च वजन चांगले असावे, यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण ४२.५ वरून ३५.७ टक्के इतके कमी झाले आहे. 

एका सर्व्हेमधून समोर आलेल्या या गोष्टी म्हणजे आपल्या देशाचे आरोग्य सुधारत आहे, असे म्हणण्यासारखी मात्र परिस्थिती नाही. कारण अर्भक मृत्युदराचीच तुलना करायची तर आपल्यापेक्षा गरीब असलेल्या बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतानमध्ये तो आपल्यापेक्षा कमी आहे. सार्वजनिक सेवासुविधा म्हणजे सरकारी योजनांच्या मार्गाने पोहोचणाऱ्या सुविधा, त्यांचा दर्जा खालावत चालला आहे, असे आपण म्हणतो आणि ते खरेही आहे; त्यामुळे सरकारी सुविधा किती चांगल्या पद्धतीने पोहोचतील, यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.  

महिला आणि बालकांच्या आरोग्यात मोठ्या सुधारणा करण्याचा संकल्प भारताने संयुक्त राष्ट्रांसमोर केला आहे. त्यामुळे त्यासाठीचे प्रयत्न केले जात आहेत; पण अजून भारताला फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हेही अशा सर्व्हेमधून देशासमोर राहते. आम्ही भरलेल्या करांचे काय झाले, असे प्रश्न हल्ली विचारले जात आहेत. हा पैसा योग्य मार्गाने खर्च झाला तर त्याचे देशाच्या समाजजीवनावर सकारात्मक परिणाम होत असतात, हेही या निमित्ताने समोर आले आहे. आपण करत असलेल्या कामाचे मूल्यमापन केले पाहिजे, ते मूल्यमापन अशा सर्व्हेमुळे होते आणि त्यात काय सुधारणा करायला हव्यात, याचा धडाही त्यातून मिळतो. सर्व्हे फार मोठ्या प्रमाणावर केला गेला असल्याने त्यावर विश्वास ठेवून सार्वजनिक आरोग्याकडे अजूनही किती गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, हा संदेश यातून आपण घेतला पाहिजे. 
 
(ज्येष्ठ पत्रकार)
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...