आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाचाळवीरांना लगाम...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायदान करणे न्यायालयाचे कर्तव्य अाहे हे निश्चित. परंतु, अलीकडच्या काळात उच्च किंवा सर्वाेच्च न्यायालयाकडून जे काही निकाल अाले अाहेत; त्याकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर समाजात कसे वागायला हवे याचेच जणू लाेकशिक्षण दिले जात असल्याचे दिसून येते. अर्थातच सामाजिक सभ्यता, शिष्टाचार हे विषय वैयक्तिक अाचरणाशी निगडित अाहेत. तथापि, अाचरण शुचिता पाळण्याचे भान हरवत चालले असल्यामुळे न्यायालयांनादेखील अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करून सामाजिक सभ्यतेचे संकेत पाळा, असे दुर्दैवाने सांगावे लागत अाहेे.

बाेलणाऱ्याचे ताेंड धरता येत नाही, हे खरे असले तरी व्यर्थ अाणि बेताल बडबड करणाऱ्या वाचाळवीरांना अाता मुंबई उच्च न्यायालयाने सल्ला देत लगाम घातला हे बरे झाले. क्षेत्र, व्यासपीठ कुठलेही असाे वाचाळवीरांसाठी कुठलीही संहिता नसल्यामुळे फावते, विशेषत: राजकारणात तर त्यांची सद्दी अधिकच चालते. राजकीय नेते लाेकरंजनासाठी राजकीय हेतूने विधाने करतात अाणि दुसऱ्या दिवशी मात्र ‘मी असे बाेललाेच नाही, मीडियाने माझ्या विधानाचा विपर्यास केला. माझ्या बाेलण्याचा हेतू तसा नव्हता’ असे सांगून हात झटकतात, हा नेहमीचा अनुभव अाहे. तथापि, नेमकी याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राजकीय टाेमणेबाजीवर ताशेरे अाेढले अाहेत. २०१५ साली राजस्थानातील एका सभेत कॉंग्रेसचे नेते गुरुदास कामत यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्यावर असभ्य टीका केली हाेती. ‘एक चायवाला प्रधानमंत्री हाे सकता है, ताे झाडू-पाेछॉं करनेवाली शिक्षामंत्री क्याें नही बन सकती’ असे विधान त्यांनी केले हाेते. त्याअाधारे अॅड. पूर्णिमा अडवाणी यांनी अॅड. अनुभव घाेष यांच्यामार्फत याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. अर्थातच हे केवळ एक उदाहरण अाहे.

अनेक मंत्री, राजकीय नेते महिला राजकारण्यांवर अश्लाघ्य शब्दांत टीका-टिप्पणी करीत असतात. यामुळे महिलांची केवळ मानहानी हाेते अशातला भाग नाही तर राजकारणात येण्यापासून त्यांना राेखण्याचाही प्रयत्न हाेताे. राजकारण्यांच्या अशा बेताल विधानांना अावर घालण्यासाठी त्यांनी कशा पद्धतीने भाषण करावेे, टिप्पणी करावी याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे अाखण्याची गरज निर्माण झाली हाेती. याचिकाकर्त्यांनी देखील अशास्वरूपाची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला अादेश देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ते म्हणाले, विधिमंडळाला यासंदर्भात कायदा किंवा धाेरण अाखण्याचा अादेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, परंतु राजकीय पक्ष स्वत:हून काही बंधने घालून घेऊ शकतात.

महिलांवर कुठलेही भाष्य करताना केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर सगळ्यांनीच संयम, सभ्यता पाळण्याची गरज अाहे. राजकीय इच्छाशक्ती अाणि स्वत:वर लादून घेतलेल्या संयमातून हे शक्य अाहे, असेही न्यायमूर्तींनी अधाेरेखित केले. तथापि, याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या महिला व बाल कल्याण, विधी अाणि न्याय तसेच संसदीय कामकाज मंत्रालयाला नाेटीस बजावत राजकीय नेते, पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बेताल विधानांना लगाम घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे का अाखली जाऊ नयेत? अशी विचारणादेखील केली. या अनुषंगाने अाणखी एक महत्त्वाचा भाग असा की, पुरुष वर्गाला कळत-नकळत वर्चस्व देणारी सामाजिक व्यवस्था बदलण्याचीदेखील गरज अाहे अाणि त्याची शिकवण महिलांनी अापापल्या मुलांना घरीच द्यायला हवी. काही कुटुंबांमध्ये अशी शिकवण दिली जाते, हे याेग्यच अाहे. याशिवाय बुरसटलेली पुरुषी मानसिकता बदलण्यासाठी समाजातील समंजस अाणि संवेदनशील पुरुषांची भूमिका कशी असावी? महिला अाणि लहान मुलांसाठी सुरक्षित समाज निर्माण कसा करता येईल? यादृष्टीने अाता पुरुषांकडूनच काही चांगल्या, ठाेस बदलाची अपेक्षा अाहे. एकीकडे महिलांना समाजाच्या, राजकारणाच्या मुख्यप्रवाहात अाणण्याकरिता सरकारकडून राजकारणामध्ये अारक्षणाच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यावर हाेणारा अशापद्धतीचा अन्याय सामाजिकदृष्ट्या याेग्य नाही.

सामाजिक शिष्टाचार, सभ्यता व अाचरण शुचितेचे पालन हा प्रत्येकाचा हक्क तसेच कर्तव्यदेखील अाहेच अाणि त्याची जपणूक व्हावी अशी अपेक्षा बाळगणे गैर ठरणार नाही. परंतु, राजकीय नेत्यांनी सभ्यता, सामाजिक शिष्टाचार पाळावेत म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वे अाखण्याची अपरिहार्यता निर्माण हाेते याचाच अर्थ अापण काेणत्या संस्कृतीचे पाईक अाहाेत, यावरही थाेडे अात्मपरीक्षण यानिमित्ताने व्हायला हवे, नाही का?
बातम्या आणखी आहेत...