आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कांदा एके कांदा !

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कविमनाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कांदा या एकमेव कारणामुळे कधीकाळी सत्तेतून पायउतार व्हावे लागल्याचा अलीकडचा इतिहास आहे. तोच कांदा आता मोदी सरकारच्या डोळ्यातून पुन्हा एकवार अश्रू काढू लागल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गोंधळाचे व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होण्यास निमित्तमात्र ठरत आहे. कांद्याच्या वासाच्या उग्रतेचा झटका सोसलेल्या आपल्या पूर्वसुरींचा जळजळीत अनुभव लक्षात घेता तो आताच्या आपल्या सरकारच्या वाट्याला येऊच नये म्हणून वरपासून अर्थात दिल्लीपासून खालपर्यंत म्हणजे गल्लीपर्यंत सरकारी यंत्रणा कार्यप्रवण झाली आहे. त्यामुळे सध्या देशाच्या कोणत्याही बाजारपेठेचा कानोसा घेतला तर अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या खाली-वर होणाऱ्या भावापेक्षाही कांद्याच्या भावातील चढउताराचीच चर्चा सर्वतोमुखी ऐकावयास मिळते. सद्य:स्थितीत ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ या उक्तीगत मोदी सरकारची अवस्था झाली आहे. कारण कांद्याचे भाव गडगडले तर आपसूकच कांद्यासोबतच सबंध शेतीमालाचा विषय एकत्रित होऊन सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा एक प्रभावी प्रवाह उभा राहत आहे. दुसऱ्या बाजूला व्यापाऱ्यांना साठेबाज ठरवून त्यांच्यावर आयकर विभागामार्फत एकाच वेळी घाऊक स्वरूपात म्हणजे डझनावारी धाडी टाकल्या जात असल्याने व्यापाऱ्यांचे जनमत सरकारविरोधात एकवटू लागले आहे. या एकूण वातावरणामुळे सध्या तरी कांदा उत्पादक महाराष्ट्रासह शेजारच्या मध्य प्रदेशातही ‘कांदा एके कांदा’ हाच एकमेव विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. 

कांदा हा प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नगदी पीक म्हणता येऊ शकेल. किंबहुना त्यामुळेच नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावची आशिया खंडातील अग्रणी बाजारपेठ म्हणून एकेकाळी ओळख होती. लासलगावपाठोपाठ पिंपळगाव बसवंत, येवला, निफाड, उमराणे, बागलाण, कळवण या उपबाजार समित्यांच्या आवारासह शेजारच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर व संगमनेर बाजारपेठा कालौघात गजबजू लागल्या आहेत. त्यात भर पडली मध्य प्रदेशातील कांदा उत्पादक क्षेत्राची. नेमका मध्य प्रदेशचा कांदा हा अलीकडच्या गोंधळलेल्या वातावरणात कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. पण नाशिकला कांदा उत्पादनाची परंपरा मोठी आहे. कांदा हा नाशवंत असल्यामुळे तो अल्पायुषी असतो. त्याचे आयुष्य कसे वाढेल यावर बऱ्याच काळापासून प्रयोग सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर कांद्याचे आयुष्य काही प्रमाणात का होईना वाढवण्याच्या संशोधनात शास्त्रज्ञांना यश आले आहे. महिना-दोन महिन्यांवरून सहा ते आठ महिन्यांपर्यंत कांदा टिकू लागला. राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कांदा चाळींसाठी सवलतीच्या दरातील कर्जपुरवठा केल्यामुळे आजघडीला बव्हंशी तालुक्यात एकाच वेळी शेकडो टन कांदा साठवण्याची क्षमता असलेल्या चाळी उभ्या राहिल्या. साधारणपणे निफाड वा येवला या तालुक्यांमध्ये शेतांमध्ये कांदा चाळी मोठ्या प्रमाणात उभ्या असल्याचे चित्र होते. पण आज जिल्ह्यात सर्वदूर अशा चाळी दिसतात अन् एवढेच नाही, तर चाळीमध्ये एकाच वेळी दोन ट्रॅक्टर वा एखादा मालट्रकभर कांदा भरला जाऊ शकतो एवढी त्याची क्षमता आहे. देशांतर्गत अन् देशाबाहेर निर्यातीची क्षमता असणारा कांदा नाशिकसह महाराष्ट्रात उत्पादित होत आहे. देशातील बाजारपेठेवर महाराष्ट्राच्या भूमीत उत्पादित झालेल्या कांद्याचे वर्चस्व अनेक काळापासूनचे आहे. ही बाब जेव्हा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी मध्य प्रदेशच्या भूमीवरही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन करण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला. साधारणपणे तीन ते चार वर्षांपूर्वी त्यांनी कांदा उत्पादनाला सुरुवात केल्यावर अन् त्याला सर्वतोपरी सरकारी साहाय्य करण्याचे धोरण अंगीकारल्याने कांद्याचे बंपर पीक आले. यंदा तिकडे प्रचंड उत्पादन झाल्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने हमीभाव योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून आठशे ते नऊशे रुपये क्विंटल दराने सुमारे दहा ते बारा लाख टन कांदा खरेदी केला. पण या नाशवंत कांद्याचा साठा योग्य रीतीने न झाल्यामुळे त्यातील निम्म्याहून अधिक कांदा सडला. त्यावर उपाय म्हणून हाच कांदा सरकारने सुमारे दोन रुपये किलोने खुल्या बाजारात विक्रीस काढला. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील कांदा भावावर झाला. बाजारपेठेतील भावामध्ये जो समतोल राखला जायला हवा होता तो नेमका डळमळीत झाला अन् कांद्याने केंद्रासह महाराष्ट्र सरकारला रडवायला सुरुवात केली. कांद्यामुळे सरकार एक तर डळमळीत होते वा प्रसंगी पडते तरी, असा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे हाच मुद्दा मोदी सरकारचीही झोपमोड करण्यास कारणीभूत ठरला तर नवल वाटायला नको ! 
 
- जयप्रकाश पवार
निवासी संपादक, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...