आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रत्यारोपणासाठी भारतीयांनाच अग्रक्रम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी भारतात येणाऱ्या विदेशी नागरिकांच्या संख्येत वर्षागणिक वाढ होत आहे. भारतातील गरीब व्यक्तींना मोठ्या मोबदल्याचे आमिष दाखवून, प्रसंगी फसवून शस्त्रक्रियेद्वारे त्यांच्या शरीरातील किडनीसारखे अवयव काढून घेतले जातात. गरजू रुग्णांना हे अवयव चढ्या किमतीला विकून पैसे कमावले जातात. अवयवांच्या तस्करीचे गैरव्यवहार करणा-यांमध्ये डॉक्टर, त्यांचे एजंट आदी सामील असल्याशिवाय हे घडूच शकत नाही.
अवयव रोपण शस्त्रक्रियेसाठी भारतात येणाऱ्या विदेशी रुग्णांना अत्यावश्यक असलेले अवयव तस्करीच्या मार्गाने उपलब्ध होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने आता काही पावले उचलली आहेत. अवयव प्रत्यारोपणासाठी आधी भारतीय रुग्णांना प्राधान्य देऊन त्यांची गरज भागली की मगच विदेशी रुग्णांचा विचार करणे बंधनकारक करणारी नियमावली केंद्र सरकारने अमलात आणली आहे. मात्र ही नियमावली मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया कायद्याचे उल्लंघन करणारी असून त्यामुळे प्रादेशिकता, राष्ट्रीयत्व या गोष्टींच्या आधारे डॉक्टर त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांमध्ये भेदभाव करू लागतील असे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. मानवी अवयव व ऊती प्रत्यारोपण नियमावली २०१४च्या नियम ३१ मध्ये विदेशी व भारतीय रुग्णांमध्ये भेदभाव करणारी तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये डोळ्याच्या पारपटलाच्या (कॉर्निया) प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान काही गफलती झाल्या होत्या. भारतात दरवर्षी एक लाख रुग्णांना पारपटल प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करून घ्यायची असते. पण पारपटलाच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे दरवर्षी २५ हजार रुग्णांवरच ही शस्त्रक्रिया होऊ शकते. दरवर्षी १५ ते २० हजार लोकांना यकृत प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया आवश्यक असताना अवयवांच्या कमतरेतमुळे ती फक्त ५०० लोकांवरच होऊ शकते. त्याचप्रमाणे दरवर्षी एक ते दीड लाख रुग्णांना किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेची गरज असते.
पण फक्त चार ते पाच हजार रुग्णांवरच किडनी प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया करणे शक्य होते. दरवर्षी भारतात डोळे व पारपटल, किडनी अादी अवयव दान करणाऱ्यांची संख्या मुळातच कमी आहे. भारताला मेडिकल टुरिझममधून दरवर्षी ३ अब्ज डॉलर इतके उत्पन्न मिळते, त्यात वर्षागणिक २० टक्क्यांची वाढ होत आहे. केंद्राच्या नवीन नियमावलीमुळे अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियांमधील गैरप्रकार बंद होतील अशी आशा आहे.