आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरीब व मध्यमवर्गाला ठेंगा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत घरगुती गॅस सिलिंडर ३२ रुपयांपर्यंत महाग करण्याचा व गॅस सिलिंडरवरची दिली जाणारी सर्व सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यामुळे गरीब-मध्यमवर्गात एकाच वेळी संभ्रम व संतापाची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. हे नवे सरकार महागाई कमी करेल, पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवेल, भ्रष्टाचार कमी करेल, अशी अपेक्षा जनतेला होती. पण तीन वर्षांनंतर सरकारला अर्थकारणातील वास्तव प्रश्नांशी झगडताना बऱ्याच कोलांटउड्या माराव्या लागताना दिसत आहेत. त्याचा दोष त्यांच्याकडेच जातो. कारण २०१० ते २०१४ या काळात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती दोन-चार रुपयांनी वाढल्यावर भाजपसह सर्व विरोधी पक्ष संसदेत व रस्त्यावर धिंगाणा घालत असतं. यूपीए सरकार गरिबांच्या विरोधात असल्याचा जोरदार प्रचार मीडियात व्हायचा. एका वेळी तर सर्व विरोधी पक्षांनी भारत बंदही केला होता. आता देशातील राजकीय परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. पण अर्थवास्तव बदललेले नाही. राज्यसभेत विरोधकांनी या गॅस दरवाढीबाबत सरकारला धारेवर धरले असता सरकारला वास्तववादी युक्तिवाद करता आला नाही. कारण युक्तिवाद करताना जे वास्तव सांगावे लागते ते मागील सरकारकडून सांगितले गेले होते. त्यांचीच री ओढल्यासारखे होईल, या पेचात सरकार अडकले. आजपर्यंत भाजपने पेट्रोलच्या अर्थकारणामध्ये इतके सुलभीकरणाचे राजकारण घुसवले आहे की सरकारला पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवून भ्रष्टाचार करण्याची संधी मिळते, असा समज देशभर पसरला आहे. पण दैवदुर्विलास असा की, यूपीए सरकारच्याच पेट्रोलियम पदार्थांवरची सबसिडी कमी करण्याच्या धोरणांचा त्यांना आधार घ्यावा लागत आहे. 
 
यूपीए सरकारने गॅस सबसिडी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यामागचे एक मुख्य कारण असे होते की, २००९ ते २०११ या काळात आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होत होती व सबसिडीचा बोजा अर्थव्यवस्थेवर पडत असल्याने विकासकामे रखडली जात होती. म्हणून त्या सरकारने तेलबाजारातील किमतीच्या चढउतारावर देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी- जास्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता व हे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू होते. पण २०११ नंतर प. आशियात इसिसच्या उदयाने व अमेरिकेने मायदेशात तेल उत्खननास सुरुत केल्याने आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती विक्रमी गडगडण्यास सुरुवात झाली आणि २०१४मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांना  (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषेत त्यांचे ‘नशीब’ असल्याने) तेलाच्या उतरलेल्या किमतीचा मोठा आर्थिक व राजकीय फायदा झाला. म्हणून गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत प्रचंड अशी वाढ किंवा घट झालेली दिसत नाही. यात मोदी सरकारने एक चलाखी अशी केली की, आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात कमी होऊनही देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत फारशी कपात केली नाही. त्यामुळे तेलावर खर्च करण्यात येणारी अब्जावधी रु.ची सबसिडी वाचली. ही सबसिडी विकासकामांसाठी वापरली जाते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी दोन वर्षांपूर्वी एलपीजी सिलिंडरची सबसिडी सोडण्याचे देशाला आवाहन केले होते व त्याचा गाजावाजा सातत्याने केला जात आहे. सुस्थितीतील मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग व धनिकांनी गॅस सबसिडी सोडल्यास त्याचा फायदा गरिबांना होईल व त्यांच्या घरात धुराऐवजी गॅसचे सिलिंडर येतील, असे भाजपच्या धुरिणांकडून सांगितले जात होते. उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये याच मुद्द्यावरून आम्हाला लोकांनी निवडून दिले, असे भाजपचे म्हणणे आहे. आता बिहारही हातात आल्याने सरकार मन मानेल तसे निर्णय घेऊ लागले आहे, त्यापैकी हा निर्णय आहे. अशा आततायी निर्णयामुळे घरगुती सिलिंडरच्या किमतीवरील सबसिडी पूर्णपणे गेल्यास जो निम्न स्तरातील मध्यमवर्ग आहे त्याला मोठी झळ बसणार आहे. कारण अनुदानित सिलिंडरच्या किमती ६०० रु.पेक्षा अधिक होत जातील किंवा त्या भडकूही शकतात. गॅसवरील सबसिडी देण्यामागचे एक कारण म्हणजे पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर कमी करणे हा आहे. त्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढत राहिल्या तर केरोसिन वापरणाऱ्या गरीब वर्गाला घरात सिलिंडर येईल हे छोटे स्वप्नही पाहता येणार नाही. जर २ कोटी कुटुंबांनी सबसिडी सोडून दिली असेल तर त्याचा फायदा गरिबांना देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तसे न केल्यास केरोसिनवर सबसिडी अधिक असल्याने गॅसऐवजी केरोसिन वापरण्यवाय या वर्गाला अन्य पर्याय उरणार नाही. तेलाचे अर्थकारण हा आपल्याकडे अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तो त्या दृष्टीने हाताळला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...