बेबंद राष्ट्राध्यक्ष (अग्रलेख)

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेऊन केवळ दोन आठवडे झाले आहेत आणि सात मुस्लिम देशांच्या नागरिकांना अमेरिका बंदीच्या निर्णयानंतर त्यांचा अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष सुरू झाला आहे. न्यायालयाने बंदीला स्थगिती दिल्याने चवताळलेल्या ट्रम्प यांनी न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांचीच हेटाळणी केली आहे व हे धोरण पुढे कठोरपणे राबवण्यात येईल, अशी धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांचा हा मस्तवालपणा नवा नाही, पण अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर त्या पदाचा म्हणून आदर ठेवण्याचा जो शालीनपणा, सुसंस्कृतपणा लागतो तो ट्रम्प यांना ठेवावासा वाटत नाही, हे धोकादायक आहे. पुढे भविष्यात व्हाइट हाऊस विरुद्ध अमेरिकेतली न्यायालये, नागरी हक्क चळवळी, प्रसारमाध्यमे, हॉलीवूड चित्रपटसृष्टी, उदारमतवादी मंडळी असा मोठा संघर्ष दिसत जाईल. तो रस्त्यावर आता दिसू लागला आहे, पुढे तो चिघळत जाऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या बेबंदशाही कारभारावर तर अमेरिकेच्या मित्रदेशांकडूनही टीका होत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांशी झालेले त्यांचे दूरध्वनी संभाषण हा जगाच्या राजकारणात जेवढा चेष्टेचा विषय झाला तेवढा तो संतापजनकही प्रकार होता. त्याअगोदर त्यांनी क्युबा व इराणशी पूर्वीच्या ओबामा सरकारने केलेले करारही लवकरच कचऱ्याच्या टोपलीत जातील असे वक्तव्य केले आहे. इराण असो वा क्युबा हे देश अमेरिकेचे अनेक वर्षे शत्रू होते, पण जगाच्या बदलानुरूप व अमेरिकेचे हित पाहून ओबामा सरकारने अनेक राजकीय वाटाघाटी करत या देशांशी मैत्रीचे संबंध जुळवले होते. हे संबंध अमेरिकेला हितकारक नाहीत, अशी ट्रम्प यांची अतिरेकी भूमिका आहे. त्यामागचे राजकारण असे की, ट्रम्प यांना स्वत:ची अशी परराष्ट्र धोरण शैली राबवायची आहे, त्याचबरोबर ओबामा यांच्या शांततामय परराष्ट्र धोरणाचा वारसा उद्ध्वस्त करायचा आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण हे नेहमीच युद्धखोर व अमेरिकेच्या हितसंबंधांचा विचार करून आखण्यात येते. त्यातून पश्चिम आशियात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाने जन्म घेतला. हा दहशतवाद पुन्हा जोरदार प्रतिक्रिया देईल, अशी भीती आहे. 

सध्या ट्रम्प यांच्या कारभारावर जगाचे, प्रसारमाध्यमांचे करडे लक्ष आहे. कारण ट्रम्प यांच्या दृष्टीने शत्रू व मित्र एकाच पारड्यात आहेत व दुसऱ्या पारड्यात अमेरिकेचे हितसंबंध आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देशाचे स्वत:चे हितसंबंध असतात. मैत्री असेल तर हितसंबंधांबाबत डावे-उजवे करता येते; पण स्वत:चे पूर्ण नुकसान करून घेण्याची तयारी कोणाची नसते. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणेत अमेरिकेवर जगाकडून अन्याय झाला आहे व तो सातत्याने केला जात आहे, असा तद्दन खोटा व बनावट  प्रचार आहे. ‘अल्टरनेट फॅक्ट्स’ किंवा ‘पोस्ट ट्रुथ’ अशा शब्दसंकल्पनांच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरवायच्या हे ट्रम्प यांचे प्रचारतंत्र आता रोज वाढत चालले आहे. सध्या व्हाइट हाऊसतर्फे रोज पत्रकार परिषद घेतली जाते, त्या परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांना बगल देत राष्ट्रवाद चेतविणारी उत्तरे दिली जातात. या पत्रकार परिषदेतून ट्रम्प यांची प्रतिमा कठोर, कणखर, आजपर्यंत कोणी केलं नाही ते करणारा पहिला अमेरिकी अध्यक्ष अशी बनवली जात आहे. ट्रम्प सरकार फक्त पूर्वीच्या ओबामा सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करत आहेत, आगे आगे देखो होता है क्या, अशा धाटणीची उत्तरे प्रवक्ते देतात. ट्रम्प यांच्या प्रत्येक निर्णयामागे अमेरिकेची सामान्य जनता आहे, इंटरनेटवर सर्वाधिक लोकांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे, असे सांगितले जाते. आजपर्यंत निवडून आलेल्या तेही रिपब्लिकन पार्टीच्या अध्यक्षांबाबत अमेरिकी जनमतातील हे दुभंगलेपण सांगितले गेले नव्हते; पण ट्रम्प सरकार ते सातत्याने बिंबवत आहे. त्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रधोरण अधिक आक्रमक केल्यास अमेरिकेचे प्रश्न सुटतील व अमेरिका पुन्हा तिचे वैभव प्राप्त करेल अशी सोपी, सरळसोट मांडणी ट्रम्प यांच्याकडून होत असल्याने ट्रम्प यांचे समर्थकही संभ्रमावस्थेत आहेत. वास्तविक व्हाइट हाऊस प्रशासनाचे स्वत:चे म्हणून प्रभावशाली राजकारण असते व ते अध्यक्षाच्या भूमिकेशी जुळेल असे नसते. त्यात शक्तिशाली अमेरिकी गुप्तहेर संघटना सीआयएचाही दबाव असतो. जगाने कित्येक दशके सीआयएचा धुमाकूळ पाहिला आहे व सीआयएचे खुनशी राजकारण अनेक वेळा अमेरिकेच्या अध्यक्षालाही जड जात असते. एकुणात ट्रम्प यांना अध्यक्ष म्हणून सर्वाधिकार असले तरी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात त्यांना हवे असलेले बदल त्यांच्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीत दृष्टिक्षेपात येतील याची शक्यता कमी आहे. विचार न करता, मन मानेल तसे धडाधड निर्णय घेण्यामुळे ट्रम्प स्वत:पुढे अडचणी वाढवत जातील. कदाचित त्यांच्यावर महाभियोग आणला जाईल. अमेरिकेच्या जनतेने युद्धखोर अध्यक्षांना पचवले आहे; पण बेबंद अध्यक्ष त्यांना पचवता येणार नाही.