आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोंडी फुटणे आवश्यक (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
चिघळलेला काश्मीर प्रश्न, पाकिस्तानच्या लष्कराकडून दोन भारतीय जवानांची निर्घृण हत्या व पाकिस्तानविरोधात कडक कारवाई करण्याबाबत निर्माण झालेले जनमत यांचा मोदी सरकारवर मोठा दबाव आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सबळ सरकार असल्यास, या सरकारचा प्रमुख कणखर नेता (म्हणजे ते स्वत:) असल्यास देशापुढे असलेला कोणताही प्रश्न मिटू शकतो, अशी सोपी-सुलभ राजकीय मांडणी मतदारांच्या गळी उतरवली होती. ही मांडणी ज्या मतदारांमध्ये ७० वर्षांत काहीच झाले नाही अशी प्रबळ भावना होती त्यांना भावली व त्यांनी मोठ्या अपेक्षेने मोदींना निवडून दिले. दोन-चार वर्षांत पाकिस्तानला वठणीवर आणून काश्मीर प्रश्न कायमचा निकाली निघेल या आशेत हा मतदार आहे. पण देशात असाही एक वर्ग आहे की जो भारत-पाकिस्तान संबंध, काश्मीर प्रश्न यांचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करतो. त्याला बाॅम्ब, बंदुका नव्हे तर शांततेच्या, सलोख्याच्या, लोकशाही मार्गाने हे प्रश्न सुटतील किंवा त्या प्रश्नातील दाहकताही कमी होईल असे वाटते. आज काश्मीर प्रश्न व पाकिस्तानची आगळीक वाढण्याचे एकमेव कारण म्हणजे मोदी सरकारचे संवाद न साधण्याचे धोरण, असे त्या वर्गाला वाटते. काश्मीरच्या प्रश्नात सरकार जेवढे लोकांपासून दूर जात राहिले तेवढ्या कालावधीत तेथे हिंसाचाराचा वेग वाढू लागला. पूर्वी तरुण मुले रस्त्यावर येऊन दगडफेक करायची. आता शाळेतल्या, महाविद्यालयातल्या मुली, महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. सरकारचा पुरेसा संवाद नाही उलट लष्करावर अधिक भरवसा आहे, हे खरेच आहे. काल निवडणूक आयोगाने अनंतनाग येथील लोकसभा पोटनिवडणूक रद्द करताना कारण दिले ते तेथील सुरक्षा व्यवस्थेचे. मतदान शांततेत व्हावे म्हणून मोठ्या संख्येने जेवढे सुरक्षा दल तैनात केले जाते ते सध्याचे वातावरण पाहता रास्त नाही, असे निवडणूक आयोगाला वाटले. सरकारची कोंडी ही आता अशीही होऊ लागली आहे. यालाच समांतर अशा पाकिस्तानात काही महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी गेल्या काही दिवसांत घडल्या. त्यापैकी एक म्हणजे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख - जे काश्मीरप्रश्नी निष्णात समजले जातात - त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भेट देऊन तेथील जनतेसोबत आपले लष्कर आहे, असे वक्तव्य केले. या भेटीनंतर दोन भारतीय जवानांच्या हत्येची घटना घडली. याच दरम्यान भारतीय व्यावसायिक जिंदाल यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली. ही भेट भारत-पाकिस्तानने पुन्हा संवाद सुरू करण्याच्या दृष्टीने आखण्यात आली होती, अशा चर्चा लगेचच पसरल्या. कारण मोदी-नवाझ शरीफ यांची भेट व्हावी म्हणून पूर्वी जिंदाल यांनी मध्यस्थीची भूमिका वठवली होती. आणि हे घडत असताना भारतभेटीवर आलेल्या तुर्कस्तानच्या अध्यक्षांनी काश्मीर प्रश्न बहुपक्षीय संवादाने सुटेल, असे विधान करून मोदी सरकारची पंचाईत केली. सरकारने तातडीने काश्मीर प्रश्न हा द्विपक्षीय असल्याचे जाहीर करून तुर्कस्तानचे म्हणणे खोडून काढले; पण तिकडे पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांनी तुर्कस्तानचे म्हणणे संयुक्तिक असल्याचे म्हटले. भारत जोपर्यंत काश्मीरचा प्रदेश हा वादग्रस्त आहे असे मानत नाही, तोपर्यंत दोन्ही देशांदरम्यान तणाव राहील, असे पाकिस्तानच्या मीडियाचे म्हणणे आहे. पण संवादाचे सर्वच मार्ग खुंटल्याने दोन्ही देश चर्चेला पहिले सुरुवात कोण करणार या माइंडगेममध्ये गुंतले आहेत.  

असे तणावपूर्ण वातावरण भारतीय उपखंडातील राजकारणाच्या दृष्टीने योग्य नाही. “रॉ’ या भारतीय गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट म्हटले आहे की, “केंद्राने काश्मिरी जनतेशी संवाद साधला पाहिजे. कारण रस्त्यावर उतरलेली जनता ही काही देशद्रोही नाही. या जनतेला पाकिस्तानात जाण्याची अजिबात इच्छा नाही. त्यांचा पाकिस्तानवर विश्वास नाही. भारताने पाकिस्तानशी चर्चा करताना काश्मीरविषयी बोलण्यास काहीच हरकत नाही. दहशतवाद व चर्चा एकाच वेळी होऊ शकत नाही ही भारताची भूमिका अर्थहीन आहे.’ वाजपेयी सरकारच्या काळात दुलत हे रॉचे प्रमुख होते व त्यांनी काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात बहुमोल भूमिका बजावली होती. त्यांच्या या भूमिकेवर मतमतांतरे होऊ शकतात. पण कुणालाही युद्ध परवडणारे नाही. आज दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांदरम्यान अल्पसा का होईना संवाद सुरू आहे. तो उभय देशांचे परराष्ट्रमंत्री व पंतप्रधान या स्तरापर्यंत न्यायला हवा. हट्टाग्रहाकडे झुकलेले कणखर धोरण मोदी सरकारने अवलंबले आहे, पण त्याला अद्याप यश आलेले नाही. तेव्हा हे धोरण पुन्हा तपासावे लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...