आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेचे पाऊल खासगीकरणाच्या दिशेने

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एखादी व्यवस्था सक्षम करायची असेल, तर तिचे खासगीकरण करणे हा एकच रामबाण उपाय आहे या आपल्याकडच्या विश्वासातून भारतीय रेल्वेही खासगीकरणाच्या वाटेने निघाली आहे. त्यातूनच रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करण्याचा निर्णय झालेला आहे.काही दिवसांपूर्वीच रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची प्रथा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार २०१७ पासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प हा सामान्य अर्थसंकल्पातच समाविष्ट असणार आहे. जगात अन्य कोणत्याही देशात रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जात नाही, मग भारतातच का? रेल्वे अर्थसंकल्पाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होत असल्यामुळे रेल्वेच्या विकासात अडथळे येत आहेत. संरक्षणाचा अर्थसंकल्प रेल्वेपेक्षा कितीतरी जास्त रकमेचा असूनही त्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही, मग रेल्वेचाच का? इत्यादी-इत्यादी मते या निर्णयाच्या समर्थनार्थ व्यक्त केली गेली आहेत. मात्र असले तरी गेल्या तीन रेल्वे अर्थसंकल्पांपासून मुलांना प्रवासात डायपर देणे, मोफत वाय-फाय देणे, प्रवाशांना गाणी ऐकवणे, इंजिनांवर तिरंगे रंगवणे असेच निर्णय प्राधान्याने घेतले आणि राबवले जात असल्याचे दिसत आहे. एकीकडे वेगवान रेल्वेगाड्यांच्या नवनव्या संकल्पना आणल्या जात असल्या तरी त्या प्रमाणात रेल्वे यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष दिले जात आहे, असे वाटत नाही. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द होणार, अशी चर्चा २०१४ च्या निवडणुकांपासून होतीच. म्हणूनच त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पांमध्ये भाषणबाजी अधिक झाली आणि अर्थसंकल्पानंतर वाटेल तशी भाडेवाढ करणे, विविध नियमांमध्ये सतत आणि कसेही बदल करणे हे प्रकार सुरू झाले आहेत. हे करत असताना त्यामागे कोणताही दीर्घकालीन विचार नसल्याचे आणि त्याचा फटका रेल्वेलाच बसल्याचे अनुभव येत आहेत.

रेल्वेची अवाढव्य यंत्रणा हाताळण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेणे आणि काही जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवणे यात काहीच अयोग्य नाही. तसे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून होतही आहेत. मात्र रेल्वेसारख्या गुंतागुंतीच्या यंत्रणेचे खासगीकरण होणे भारतासारख्या देशात फारसे लाभदायक ठरणारे नाही. त्यातून इतर धोकेही निर्माण होण्याची शक्यता आहेच. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात म्हणूनच रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर वित्त विभागापासून रेल्वे प्रशासनाशी फारकत करून रेल्वेला स्वतःचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करता यावा, एक व्यावसायिक यंत्रणा म्हणून रेल्वेला स्वतःच्या मालमत्तेचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे शक्य व्हावे, तसेच रेल्वेला स्वतःच्या संघटनांतर्गत हिशेब यंत्रणा उभारता यावी या हेतूंनी ॲकवर्थ समितीने स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची सूचना केली होती. त्या शिफारशींमध्ये सामाजिक बांधिलकीच्या मुद्द्याला स्थान नव्हते.

या समितीच्या शिफारशींनुसार १९२४ पासून भारतात रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जाऊ लागला. त्या काळात भारतातील रेल्वे यंत्रणा खासगी तत्त्वावर चालत होती. तरीही ती फारशी फायद्याची ठरत नव्हती. विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या भारतीय रेल्वेची यंत्रणा सुरळीत चालविण्यासाठी त्यात मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. ती गरज रेल्वेच्या परिचालनातून मिळणाऱ्या मर्यादित परताव्यातून पूर्ण होणे अवघड आहे. त्यामुळे रेल्वेची आर्थिक गरज सामान्य अर्थसंकल्पातून काही प्रमाणात भागवली जाते. मात्र त्याची परतफेड रेल्वेला ४ टक्के डिव्हिडंटसह करावी लागते. रेल्वेला अधिक वित्तीय साहाय्य देण्याची किंवा हा डिव्हिडंड माफ करण्याची वित्त मंत्रालयाची तयारी कधीच नव्हती. मग आता रेल्वेची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारल्यावर वित्त मंत्रालय सुमारे पावणेदोन लाख कोटींची तरतूद रेल्वेसाठी करू शकेल?

बिबेक देब्रॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०१५ मध्ये सरकारला अनुकूल शिफारशी करणारा अहवाल सादर केल्यावर केंद्र सरकारने तो तत्त्वतः स्वीकारला. सध्या त्या शिफारशींनुसारच केंद्र सरकारची पावले पडत आहेत. समितीने रेल्वेगाड्यांचे आणि शक्य तर रेल्वेमार्गांचेही खासगीकरण करण्याचा विचार मांडला आहे. त्यात अगदी राजधानी, दुरंतो, शताब्दी यातील लोकप्रिय गाड्यांनाही तोट्यात दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आहे आणि नेमक्या त्याच गाड्यांच्या भाड्यामध्ये अलीकडेच ‘फ्लेक्सी फेअर सिस्टिम’ या नावाखाली मोठी वाढ करण्यात आलेली आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार रेल्वेचे खासगीकरण केल्यावर रेल्वे मंत्रालयाकडे केवळ तोट्यातील मार्ग (जे सामाजिक बांधिलकीच्या हेतूने चालवले जात आहेत) राहणार आहेत. तसेच रेल्वेकडे वाहतुकीच्या नियमनाचीच प्रमुख जबाबदारी राहणार आहे. भाडेनिश्चिती स्वतंत्र ‘रेल टेरिफ ऑथोरिटी’ करणार आहे. खासगीकरणानंतरच्या काळात ही ऑथोरिटी विशेष लाभदायक ठरणार आहे. स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द केल्यानंतर रेल्वेचे स्वतंत्र मंत्रालय बंद करून ते वाहतूक मंत्रालयात विलीन करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. या सर्वांमुळे वेगळ्या आणि मोठ्या अर्थसंकल्पाची रेल्वेला गरज राहणार नाही. या समितीच्या शिफारशी अमलात आल्यावर रेल्वेचा कर्मचारी वर्गही कमी करण्यात येईल. म्हणूनच या अहवालाला रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे.
अलीकडील काळात रेल्वे अर्थसंकल्पाचा राजकीय हेतूने वापर होत आहे आणि त्याचा रेल्वेच्या वित्तीय आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे हे नक्की, पण म्हणून अर्थसंकल्प पूर्णपणे बंद करणे योग्य ठरणार नाही.
पराग पुराेहित
parag12951@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...