आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायदा व अधिकार: दुष्कर्माच्या शिक्षेवर तडजोड होणार नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बलात्काराच्या प्रकरणातील शिक्षेबाबत कसलीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात खालच्या न्यायालयांनी दिलेले निर्णय फिरवले आहेत आणि याबाबतीत उदार धोरण किंवा मध्यस्थी करण्याच्या विचारास कायदेशीर परवानगी नाही.

अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने काही असे निर्णय दिले, ज्यामुळे देशभरातील न्यायालयात बलात्काराच्या गुन्ह्यातील शिक्षा खूप कमी केली जाऊ लागली. ज्यात पीडिता आणि आरोपीमध्ये तडजोड झाल्याचे कारण सांगण्यात येत होते. यासाठी शिक्षा कमी करणे योग्य ठरते. जुलै २०१५ मध्ये न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व प्रफुल्ल सी. पंत यांनी यासंदर्भात दिलेला निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे.

मध्य प्रदेश विरुद्ध मदनलाल प्रकरणात न्यायमूर्ती यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. म.प्र. उच्च न्यायालयाने गुणा सत्र न्यायालयाद्वारे कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत दिलेली शिक्षा कलम ३५४ (छेडछाड)मध्ये बदलली होती. या निर्णयाविरोधात पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची माहिती अशी की, आरोपीविरुद्ध सात वर्षांच्या मुलीवर बलात्काराचा खटला चालू होता. २००८ मध्ये ही घटना घडली होती. आरोपीला कठोर शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने कलम ३५४ अंतर्गत आरोप बदलण्यात आले. दरम्यान, शिक्षा भोगलेली असल्याने त्याला सोडून देण्यात आले.
न्यायमूर्तींनी खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन करत उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्तींनी याबाबत टिप्पणी केली की, काही वेळा न्यायालये अपिलाच्या स्तरावर हस्तक्षेप करून अशा प्रकारच्या पूर्वग्रहामुळे त्रस्त होऊन निर्णय लिहितात. विशेषत: गुन्हे न्याय व्यवस्थेचा आत्माच हरवतो. उच्च न्यायालयाद्वारे शिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे विश्लेषण करताना न्यायमूर्तींनी लिहिले की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केवळ इतकेच म्हटले की, फिर्यादी पक्षाने इतके साक्षीदार व कागदपत्रे सादर केली, असे करणे अपील न्यायालयासाठी योग्य नाही. शेवटी प्रकरण उच्च न्यायालयास परत पाठवले. तसे पाहता न्यायमूर्ती येथेच सुनावणी समाप्त करू शकत होते; परंतु त्यांनी पुढे असे लिहिले की, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आरोपी आणि पीडितेच्या आईवडिलांच्या तडजोडीवर फार प्रभावित झालेले दिसतात. तडजोडीचा अर्ज खालच्या न्यायालयातही दाखल झालेला होता; परंतु तो अर्ज खालच्या न्यायालयाने खारिज केला होता. शिंभू विरुद्ध हरियाणा राज्य प्रकरणात २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय पीठाने असा निर्णय दिला की, उभय पक्षांत तडजोड झालेली असली तरी बलात्कार हा तडजोड करण्यासारखा गुन्हा नाही. हा गुन्हा समाजाच्या विरोधात आहे. हा विषय पक्षकारांच्या तडजोडी किंवा निपटारा करण्यासाठी त्यांच्यावर सोपवावा असा नाही. न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने तसेच पीडितेवर अनावश्यक दबाव आणि छळापासून वाचवण्यासाठी पक्षकारांच्या तडजोडीवर अजिबात लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही.
वरील निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्नाच्या प्रकरणात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोडीबाबत विचारही केला जाऊ शकत नाही. त्यांनी म्हटले, महिलेचे शरीर हे तिचे मंदिर असते. त्याविरुद्ध हा गुन्हा ठरतो. जीवनाचा गळा घोटणारा आणि समाजात प्रतिष्ठा मलिन करणारा हा गुन्हा आहे. महिलेचा आत्मसन्मान महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी कोणतीही तडजोड निपटारा होऊच शकत नाही. काही वेळा अारोपीकडून पीडितेस लग्नाचे आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न हाेतो, परंतु पीडितेवर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न असतो. आम्ही या मुद्द्यावर विशेष जोर देत आहोत की, न्यायालयात अशा गुन्ह्यांत या
कारणावरून दोषीवर कसल्याही प्रकारची नरमाईची भूमिका घेऊ नये. कोणत्याही प्रकारचे उदार धोरण किंवा मध्यस्थीच्या विचारास कायदेशीर अनुमती नाही.
वस्तुस्थितीः राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोनुसार दिल्लीत २०१३ मध्ये १६३६ प्रकरणांत बलात्काराची शिक्षा झालेल्यांमध्ये फक्त २३ टक्के आरोपींनाच शिक्षा.
बातम्या आणखी आहेत...