आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गॅस सिलिंडरचे गौडबंगाल, फक्त ०.३५ % लोकांनीच नाकारली सबसिडी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तीन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी सधन कुटुंबीयांना गॅस सबसिडी नाकारण्यासाठी आवाहन केले; पण प्रत्यक्षात फक्त ०.३५ % लोकांनीच गॅस सबसिडी नाकारल्याचे चित्र आहे. एकूण १५ कोटी जनतेचा विचार करता फक्त ६ लाख कुटुंबीयांनीच फक्त स्वेच्छेने बाजारभावानुसार सिलिंडर घेण्याचा विचार केला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी माझ्या बंगळुरूच्या घरासाठी मी गॅस सिलिंडर बुक केले. तुम्हा सगळ्यांना माहीतच आहे, की गॅस सिलिंडर बुक करणं हे भारतामध्ये आता काही कठीण राहिलेली बाब नाही. बस्! तुम्ही एक कॉल केलात की तुमची रिक्वेस्ट ऑटोमॅटिकली रजिस्टर होते आणि तुम्ही ही सर्व्हिस वापरल्याबद्दल तुमचे आभारही व्यक्त केले जातात. यासाठी १५ सेकंदांपेक्षा फार वेळ लागत नाही. कॉल रजिस्टर झाल्याच्या दोन दिवसांनंतर तुमचे सिलिंडर घरी येते. पण या वेळेस आश्चर्य म्हणजे सिलिंडर वेळेत आले नाही. त्यामुळे मी त्वरित भारत गॅसच्या कार्यालयात फोन केला आणि सिलिंडर न येण्याबाबत चौकशी केली. तेव्हा त्यांनी तत्काळ गॅस सबसिडीसाठी आर्थिक बाबीशी निगडित काही कागदपत्रे जमा करण्यास मला सांगितले; पण ही सबसिडी घेण्यास मी पात्र नाही, असे त्यांना सांगितले. शिवाय सिलिंडर पूर्ण किमतीमध्ये म्हणजे बाजारभावाने घेण्यासाठी मला काय करावे लागेल, असे त्यांना मी विचारले. तेव्हा काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी तुम्हाला कार्यालयात यावे लागेल, असे त्यांनी मला सांगितले, जे मी पहिल्या वेळेस केलेही. कार्यालयात पोहोचलो तेव्हा तिथे फार गर्दी दिसली आणि गोंधळ माजल्यासरखा वाटत होता. आतापर्यंत कुणीच गॅस सबसिडी नाकारली नसल्यामुळे सबसिडी नाकारण्यासाठीचा फॉर्म ५ हा कुठे ठेवला आहे हे कर्मचाऱ्यांकडे पाहून कुणालाच माहीत नसल्याचे जाणवत होते. अर्थात, त्या फॉर्मचा वापरच त्यांच्याकडून झालेला नव्हता. असो, काही वेळाने फॉर्म मिळाल्यावर मी तो भरला. शेवटी, आणखी एकदा कार्यालयात फेरी मारून मी काही कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि माझे पूर्ण किमतीतले सिलिंडर मला मिळाले.
काही दिवस गेल्यावर मला एका अज्ञात व्यक्तीचा फोन आला. पण ती व्यक्ती फार चांगल्या पद्धतीने फोनवर बोलत होती आणि मला ओळखतही होती. ती व्यक्ती म्हणजे सरकारी अधिकारी होती. ज्या व्यक्तीने गॅस सबसिडी घेण्यास स्वत:हून नाकारले आहे अशा व्यक्तींना तो अधिकारी फोन करत होता. तो सांगत होता, ‘पुढच्या रविवारी सरकारने एक कार्यक्रम आयोजित केला आहे. म्हणजे तुम्ही पुढच्या रविवारी सार्वजनिक ठिकाणी सबसिडी नाकारण्याच्या फॉर्मवर सही करायची.’ ‘पण मी तर हे आधीच केले आहे,’ मी म्हणालो. तो अतिशय विनम्रपणे म्हणाला, ‘मला माहितेय. तरीसुद्धा तुम्ही येऊन ही सही पुन्हा एकदा सर्वांसमोर करा.’ पण मी असे करण्यास नकार दिला.

मी हे सर्व सांगण्याचं कारण म्हणजे, तीन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी सधन कुटुंबीयांना गॅस सबसिडी नाकारण्यासाठी आवाहन केले. पण प्रत्यक्षात फक्त ०.३५ % लोकांनीच गॅस सबसिडी नाकारल्याचे चित्र आहे. एकूण १५ कोटी जनतेचा विचार करता फक्त ६ लाख कुटुंबीयांनीच, फक्त काही लोकांनीच स्वेच्छेने बाजारभावानुसार सिलिंडर घेण्याचा विचार केला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मध्यमवर्गीयांना जानेवारीपासून सिलिंडर बाजारभावानुसार घेण्यास सांगितलेे, जेणेकरून गरिबांना सबसिडीचे पैसे मिळू शकतील. एका सिलिंडरमागे सरकारला २०७ रुपयांचे, तर एकूणच विचार करता ४०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. साहजिकच, सबसिडी न घेता या योजनेस साहाय्य करण्याची सधन कुटुंबीयांना चांगली संधी आहे; पण तरीही हे प्रमाण काही मोठ्या प्रमाणात दिसून येत नाही. इतकेच काय, तर विधानसभेतील व संसदेतील सदस्यांनीदेखील स्वेच्छेने सबसिडी नाकारल्याचे चित्र दिसून येत नाही. हे असं का होत आहे? याची दोन कारणे - पहिलं छोटं कारण म्हणजे सबसिडीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सरकारने फारच गुंतागुंतीची केली. गॅस बुकिंगची प्रक्रिया मात्र सोप्पी आहे. सबसिडी नाकारण्याची प्रक्रियादेखील इतकीच सोप्पी होऊ शकते; पण ती तशी नाही आहे. या ऑटोमॅटिक प्रक्रियेऐवजी इथे रांगा लावणे आणि फॉर्म भरणे या प्रक्रियेचा समावेश आहे.

हा लेख लििहण्यापूर्वी www.MyLPG.in या संकेतस्थळावर मी नजर टाकली. तेव्हा अतिशय विचित्र पद्धतीने ही वेबसाइट डिझाइन केलेली मला आढळली. शिवाय ऑनलाइन सबसिडी नाकारण्यासाठी या वेबसाइटवर मला विशेष असा काही कॉलम सापडला नाही. मी हे मान्य करतो की, त्या वेळेस माझे गॅस सिलिंडर येण्यास जर उशीर झाला नसता किंवा मला काही अडचणच आली नसती तर मीही त्या वेळेस भारत गॅसच्या कार्यालयात जाण्याची तसदी घेतली नसती. अर्थात, माझ्यासाठी ते फारच गैरसोयीचं ठरलं असतं. त्यामुळे सधन कुटुंबीयांनी गॅस सिलिंडर सबसिडी नाकारण्याची व सिलिंडर परत करण्याची पंतप्रधानांची योजना फ्लॉप गेली, असे जर मंत्रीही म्हणत असतील तर या मंत्र्यांनी सदर योजना अयशस्वी ठरल्याचे खापर थोडेफार आपल्याही डोक्यावर घ्यायला हवे. तसं मी वर म्हटल्याप्रमाणे हे एक छोटंसंच कारण आहे. महत्त्वाचं कारण म्हणजे, भारतीय नागरिकांमध्ये विशेषत: सधन कुटुंबीय आपल्या वाट्याचे योगदान करण्यास (पैशासंदर्भातील) नाखुश असतात. हे विधान कदाचित फार मोठे वाटत असेल; परंतु या विधानाची सत्यता पडताळण्यासाठी पुराव्यासाठी फार दूर जावे लागणार नाही. फक्त ३% नोकरदार भारतीय आपला इन्कम टॅक्स भरतात, तोही त्यांच्या पगारातून टॅक्स कापला जातो म्हणून. त्यामुळे मी नेहमीच या वर्गाला राष्ट्रीय चोर समजतो आणि देशातच सरकारशी चोरी करतात. राष्ट्रगीत किंवा ‘एे मेरे वतन के लोगो’ यासारखे गाणे जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा आपसूकच आपण फार देशभक्तीवाले किंवा निष्ठावंत होतो आणि आपल्या डोळ्यात पाणी येते; पण हे सारे या गाण्यापुरतेच मर्यादित असते. कारण या सर्व प्रकारातून असं दिसतं की, आपणच गरिबांचे पैसे लुबाडतोय आणि सरकार त्यांना मदत करण्यासाठी आपल्याला विनंती करतेय. त्यामुळे कितपत आपण या देशाची सेवा करण्यासाठी खरे उतरतो आहोत हा प्रश्नच आहे.
मिनी सिलिंडरला मागणी किती?
ग्राहकांना स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर सहजपणे उपलब्ध व्हावे म्हणून पाच किलोचे मिनी गॅस सिलिंडर निवडक पेट्रोल पंप, किराणा सामानाची दुकाने येथेही ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याची योजना केंद्र सरकारने अमलात आणली होती. दिल्लीसहित काही महत्त्वाची शहरे व त्यानंतर देशभरात ही योजना लागू करण्याचा सरकारचा मनोदय होता. मात्र, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या या मिनी सिलिंडरला किती मागणी आहे याविषयी फारसे कुठेही वाचायला मिळत नाही.