आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परराष्ट्रकारण : व्हिएतनाम संबंध आणि चीनचे राजकारण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही महत्त्वाचे करार करून भारत आणि व्हिएतनामने चीनला इशारा दिला आहे. परस्परावलंबन ही काळाची गरज असल्याने चीनने शेजा-यांशी जुळवून घ्यावे आणि आर्थिक देवाणघेवाणीवर भर द्यावा, असे सूचित करण्यात आले आहे.
व्हिएतनामचे पंतप्रधान गुयेन तान दंग यांच्या २७ ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान पार पडलेल्या भारत दौ-याने दोन देशांमधील संबंधांना बळकटी मिळाली आहे. जगातील प्रमुख राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे आणि शक्य असेल तिथे संरक्षण संबंध मजबूत करत कोणत्याही एका शक्तीच्या दबावात आपण येणार नाही याची दक्षता घेण्याचे परराष्ट्र धोरण व्हिएतनामने अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी आज व्हिएतनामचे जपानशी सामरिक संबंध आहेत, तर ज्या अमेरिकेविरुद्ध कित्येक वर्षे भीषण लढाई झाली त्यांच्याशीसुद्धा संरक्षण क्षेत्रात संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. भारताशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवण्याचे व्हिएतनामचे परंपरागत धोरण आहे. या धोरणाअंतर्गत विद्यमान पंतप्रधानांचा हा तिसरा भारत दौरा होता. काही काळापूर्वी, चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीच्या आधी, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व्हिएतनामच्या दौ-यावर गेले होते. चीनची वाढती आक्रमकता हा सध्या दोन्ही देशांसाठी काळजीचा विषय असला तरी भारत-व्हिएतनाम द्विपक्षीय संबंध नेहमीच चीनकेंद्रित नव्हते.

भारताने स्वातंत्र्यानंतर व्हिएतनामच्या साम्राज्यवादविरोधी संघर्षाला संपूर्ण पाठिंबा दिल्याने दोन्ही देशांमध्ये लगेच राजकीय घनिष्ठता निर्माण झाली. १९५४ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी व्हिएतनामला दिलेली भेट आणि १९५९ मध्ये हो चिन्ह मिन्ह यांनी भारताला दिलेल्या भेटीतून द्विपक्षीय संबंधांचा पाया रोवला गेला. पुढे १९७९ मध्ये तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी चीनच्या दौ-यावर असताना चीनने व्हिएतनामवर आक्रमण केले. चीनच्या या कृतीच्या विरोधात वाजपेयींनी आपला दौरा गुंडाळता घेत व्हिएतनामशी असलेली मैत्री जपली. यातून दोन्ही देशांतील ऋणानुबंध मजबूत झाले. हा दोन्ही देशांच्या संबंधांचा अलीकडचा इतिहास आहे. प्रत्यक्षात इतिहासात दोन्ही देशांतील राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध कित्येक शतके मागे जाणारे आहेत. इसवी सनात चौथ्या शतकात भारतीय राजांनी कंबोडिया आणि व्हिएतनामचा भाग असलेल्या तत्कालीन फुनान साम्राज्याशी युद्धे लढली आणि फुनानमधील मोठ्या भागावर वर्चस्व प्रस्थापित केले. या काळात

फुनानमध्ये तत्कालीन शैवपंथीयांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि संस्कृत भाषेला सरकारदरबारी महत्त्व प्राप्त झाले. आजसुद्धा या प्रदेशातील चाम समुदायाचे लोक हिंदुधर्मीय आहेत.

व्हिएतनामचा आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम भारतापेक्षा अर्धे दशक जुना आहे. १९८६ मध्ये व्हिएतनामने समाजवादी बाजारपेठेचा पुरस्कार करत खासगी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणे सुरू केले होते. परिणामी आज व्हिएतनाममध्ये राजकीय पद्धतीत साम्यवादी पक्षाची एककेंद्री सत्ता असली तरी मोठ्या प्रमाणात उद्योजकांचे जाळे निर्माण झाले आहे. व्हिएतनाम पंतप्रधानांच्या भारतात आलेल्या शिष्टमंडळात सुमारे ५० उद्योजकांचा समावेश होता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संधीचा फायदा घेत या उद्योजकांना ‘मेक इन इंडिया’ अभियानात सहभागी होत भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.

व्हिएतनामी पंतप्रधानांच्या भारत भेटीत २ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्ष-या झाल्या. यातील पहिल्या करारानुसार भारत व्हिएतनामला समुद्रकिना-यांच्या संरक्षणासाठी पहारा देणा-या ४ नाविक बोटी देणार आहे. यापूर्वी भारताने व्हिएतनामला १०० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज विविध रूपात देण्याची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत या बोटी देण्यात येणार आहेत. याशिवाय व्हिएतनामच्या हवाई दलातील वैमानिकांना भारतात सुखोई विमान चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली. मागील दोन वर्षांपासून व्हिएतनामच्या नौदलातील अधिका-यांना पाणबुडी वापरण्याचे प्रशिक्षण भारतातील विजयवाडास्थित सातवाहन केंद्रावर देण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर सुखोई प्रशिक्षणाची चर्चा झाली आहे. जो दुसरा महत्त्वाचा करार झाला तो भारताची ओएनजीसी विदेश लिमिटेड आणि पेट्रो-व्हिएतनाम या दोन कंपन्यांमध्ये. या कराराद्वारे भारताला दक्षिण चीन सागरात तेल-उत्खननाचे नवे अधिकार मिळाले आहेत. मुख्य म्हणजे ही नवी क्षेत्रे दक्षिण चीन सागरातील वादग्रस्त प्रदेशांच्या बाहेर आहेत. यापूर्वी २०१२ मध्ये ज्या क्षेत्रात उत्खननाचे अधिकार मिळाले होते त्यावर चीनने जोरदार आक्षेप नोंदवला होता. पुढे ओएनजीसीच्या लक्षात आले की त्या क्षेत्रात उत्खनन करणे आर्थिकदृष्ट्या फार लाभदायक नाही. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आग्रहास्तव ते क्षेत्र व्हिएतनामला परत न करता तेथील स्वत:चे स्थान भारताने कायम ठेवले होते. आता ओएनजीसीने पेट्रो-व्हिएतनामला या क्षेत्रात भागीदार बनवत आर्थिक नुकसानीचा धोका कमी केला आहे.

या दोन्ही करारांद्वारे भारत आणि व्हिएतनामने चीनला एक प्रकारचा इशारा दिला आहे. परस्परावलंबन हे चलती नाणे असलेल्या काळात चीनने शेजा-यांशी जुळवून घ्यावे आणि आर्थिक देवाणघेवाणीवर भर द्यावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. चीनने कोणत्याही शेजा-याला एकटे किंवा कमजोर समजू नये, असेसुद्धा यातून सांगण्यात आले आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात आपल्याविरुद्ध उघड आघाडी उभी राहू नये यासाठी चीन विशेष काळजी घेत आहे. विशेषत: जपानशी संघर्षाची स्थिती उद््भवल्यास किंवा तैवानच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेशी संघर्ष घडल्यास या क्षेत्रातील इतर देशांनी तटस्थ भूमिका घ्यावी, अशी चीनची इच्छा आहे. त्यामुळे भारत, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन्स हे देश परस्परांशी आणि जपान व अमेरिकेशी कशा प्रकारचे संबंध ठेवून आहेत याकडे चीनचे लक्ष लागलेले असते.

सत्तासमतोलाच्या माध्यमातून एकमेकांना शह देण्याच्या खेळात प्रत्यक्ष युद्ध कुणालाच नको आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. व्हिएतनामचे पंतप्रधान भारत भेटीवर असताना चीनच्या राज्य परिषदेचे वरिष्ठ नेते यांग जिशी, व्हिएतनामच्या दौ-यावर होते. दोन्ही देशांनी जिशी यांची भेट महत्त्वपूर्ण ठरवत द्विपक्षीय संबंधांना नवी उभारी देण्याचा निश्चय व्यक्त केला. एखाद्या घटनेने द्विपक्षीय संबंधांची व्यापकता कमी होत नाही आणि दोन्ही देशांचे हितसंबंध प्रत्येक क्षेत्रात साधलेच जातील असेसुद्धा नाही, अशी स्पष्टोक्ती चीन आणि व्हिएतनामच्या प्रवक्त्यांनी दिली. एकंदरीत सर्वच देश सावधता बाळगत आहेत. एकाचा तोल गेला तरी इतरांनी डळमळून न जाता संतुलन कायम राखायचे हा सध्या तरी या देशांचा निश्चय आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सत्तेचा समतोल कायम राखण्यासाठी व्हिएतनाम पंतप्रधानांची भारत भेट गरजेची होती. मात्र, याने हुरळून न जाता भारताला चीनसह इतर देशांशी द्विपक्षीय संबंधांना मजबुती देण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवावे लागतील. निरंतरता हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्थिरावलेले तत्त्व आहे आणि हे ज्या देशांनी आत्मसात केले त्यांची जागतिक पातळीवर घोडदौड सुरू आहे. भारत याला अपवाद ठरू शकत नाही.
parimalmayasudhakar@gmail.com