आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धर्मकार्यासाठी अनुदान नसावे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिवाद - हज यात्रेसह अन्य धर्मांच्या कार्यांसाठीचे अनुदान बंद व्हावे.
भारतीय मुसलमानांना हज यात्रेसाठी मिळणारी सबसिडी सरकारने त्वरित बंद केली पाहिजे. त्याचबरोबर इतर कोणत्याही धर्मातील नागरिकांना त्यांच्या धर्मकार्यासाठी कोणतेही अनुदान न देता तो निधी राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यासाठी अवश्य खर्च करावा.
१.४ कोटी मुसलमानांची मक्का यात्रा या मथळ्याखाली (दिव्य मराठी, १७ जुलै २०१५) ज्येष्ठ पत्रकार मुजफ्फर हुसेन यांनी मुस्लिमांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांचीच शिकार करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे. लेखाची सुरुवात हज यात्रेपासून करून पुढे भरकटत हज यात्रा व इस्लामी देशात वाढणाऱ्या दहशतवादी कारवाया आणि पुढे अरबी भाषेत कुराण छापणारे उदार हिंदू ते हज यात्रेला सरकारी अनुदान इथपर्यंत एकमेकांशी विसंगत मुद्दे मांडून कसे का होईना मुस्लिमांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करताना भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कसे धर्मनिरपेक्ष आहे, हे मांडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न या लेखात झालेला दिसून येतो.

वस्तुत: इस्लाम धर्माच्या पाच मूलतत्त्वांपैकी हज यात्रा हे पाचवे मूलतत्त्व आहे. ज्यांची आर्थिक ऐपत आहे, त्यांच्यासाठी इस्लामने हज यात्रा अनिवार्य केली आहे. मुजफ्फर हुसेन यांनी धार्मिक यात्रा स्वकमाईतील पैशांनी करणे योग्य आहे, असे सुरुवातीला व शेवटच्या परिच्छेदात नमूद करून ते स्वत:च मुस्लिम समुदायाला नैतिकतेचे धडे देत असल्याचा आव आणला आहे; परंतु इस्लाम धर्मात हज यात्रेसाठी फक्त स्वकमाईच नव्हे, तर स्वच्छ कमाई आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. गैरमार्गाने केलेली कमाई हज यात्रेसाठी अजिबात चालत नाही, असे इस्लामने म्हटले आहे. असे असताना मुजफ्फर हुसेन यांनी नैतिकतेचे धडे देण्याचा आव आणला आहे.
उमरा करण्यासाठी जाणाऱ्या मुस्लिम नागरिकांची वाढती संख्या हे त्यांची आर्थिक प्रगती होत असल्याचे अनुमान हुसेन यांनी या लेखात काढले आहे. त्यांचे हे अनुमान आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञालाही कोड्यात टाकणारे आहे. भारतातील २० कोटी मुस्लिमांपैकी फक्त एक टक्का किंवा काही मुसलमान हज यात्रा, उमरा करण्यासाठी जातात. यावरून सर्व मुस्लिमांची आर्थिक प्रगती होत असल्याचा निष्कर्ष काढणे गैर आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारने मुस्लिमांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सच्चर आयोग नेमला होता. सच्चर आयोगाने दिलेल्या अहवालात मुस्लिमांच्या विदारक स्थितीचे चित्र दिसून येते. मुजफ्फर हुसेन यांच्या लेखातील वरील निष्कर्ष हा सच्चर आयोगाच्या अहवालाला नाकारण्यासारखा आहे. हज, उमरासाठी जाणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या आणि मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये झालेल्या राजकीय संघर्षातील वाढ अथवा इस्लामिक स्टेट (आयएस) या दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांत झालेली वाढ याचा मारून-तोडून त्यांनी संबंध जोडला आहे. पुन्हा त्याचे विश्लेषण आपल्या मनाप्रमाणे हुसेन यांनी बेमालूमपणे केले आहे. ज्याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही, त्याचा संबंध त्यांनी जोडला आहे.

पंडित नवलकिशोर शर्मा यांनी अरबी लिपीत प्रथमच कुराणाचे प्रकाशन केले. त्यामुळे वाजपेयी सरकारने पंडित नवलकिशोर शर्मा यांच्यावर टपाल तिकिटाचे प्रकाशन करून भारतीय जनता पक्षाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला, असे लेखात नमूद केले आहे. याद्वारे भाजपने मुस्लिम समाजावर खूप मोठे उपकार करणारे क्रांतिकारी कार्य केले आहे, असा संदेश मुजफ्फर हुसेन देऊ इच्छितात. इस्लाम धर्मात अशा कोणत्याही गोष्टींना कोणतेही महत्त्व नाही. जो कोणी चांगल्या हेतूने कार्य करील, त्याचा योग्य मोबदला अल्लाह संबंधिताला निश्चितच देईल. काही तरी निमित्त करून राजकीय पक्ष मुस्लिम धर्मीयांच्या भावनांशी सतत खेळत असतात. अनेक हिंदू विद्वानांनी, विशेषत: स्वामी विवेकानंद यांच्यासारख्या थोर तत्त्ववेत्त्यांनी युरोपात जाऊन चर्चमध्ये कुराण आणि हजरत महंमद पैगंबरांबद्दल भाष्य केले आहे. ही भारताच्या इतिहासातील अलौकिक गोष्ट आहे. मागणी तसा पुरवठा हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. संपूर्ण जगामध्ये विविध भाषांमध्ये सर्वाधिक मागणी पवित्र कुराणाला आहे. म्हणूनच कुराणाचे प्रकाशन मागणीप्रमाणे होत आहे, मग त्यात नवल ते काय?
मुजफ्फर हुसेन यांनी एवढा मोठा संपूर्ण लेख लिहिण्याऐवजी सरळ चार वाक्यांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले असते की, भारतीय मुसलमानांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, त्यांना हज यात्रेसाठी सरकारने अनुदान देऊ नये. त्याऐवजी हिंदू धर्मीयांच्या कैलास मानसरोवर यात्रेला अनुदान द्यावे.भाजप हा एकमेव धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष असून कुराणाचे अरबी लिपीत प्रकाशन केल्याबद्दल या पक्षाने पंडित नवलकिशोर शर्मा यांच्यावर टपाल तिकीट काढले आहे, तरी चालले असते.

धर्मनिरपेक्ष देश असूनही भारतात इस्लामिक साहित्य मूल्यांची सेवा मोठ्या प्रमाणात केली जाते. भारत सरकार तर हे सारे करते, पण भारतीय मुसलमान आपल्या देशासाठी काय करतो, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे हुसेन यांनी लेखात म्हटले आहे. भारत धर्मनिरपेक्ष असेल तर प्रत्येक शासकीय कार्यालयात देवदेवतांची छायाचित्रे, प्रतिमा का लावल्या जातात? पूजाअर्चा कशी केली जाते? सर्व सरकारी इमारती व इतर बांधकामांचे भूमिपूजन सनातनी धर्मशास्त्राप्रमाणे का केले जाते? दसऱ्याला शस्त्रपूजा का केली जाते? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, जी आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा दूर करू शकतात आणि जी मुजफ्फर हुसेन यांना कदाचित दिसत नसावीत. भारतीय संविधानाप्रमाणे देश खरेच धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होणार की जगाला दाखवण्यासाठीच धर्मनिरपेक्षतेच्या गोष्टी करणार?
भारतीय मुसलमानांना हज यात्रेसाठी मिळणारी सबसिडी सरकारने त्वरित बंद केली पाहिजे. त्याचबरोबर इतर कोणत्याही धर्मातील नागरिकांना त्यांच्या धर्मकार्यासाठी कोणतेही अनुदान न देता तो निधी राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यासाठी अवश्य खर्च करावा. कुंभमेळ्यासाठी आपले धर्मनिरपेक्ष सरकार २५०० कोटी रुपये खर्च करते. निवडणुकांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडून येणाऱ्या खासदारांच्या संसदेतील कँटीनसाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. हे सारेही थांबले पाहिजे. हज यात्रेसाठी सरकारतर्फे दिले जाणारे अनुदान हे एक गौडबंगाल आहे. यात्रेकरूंना हजसाठी एअर इंडियाच्या विमानांतूनच प्रवास करावा लागतो. परत येताना प्रवासी मिळत नाहीत, या सबबीवरून तिकिटाची रक्कम अधिक आकारली जाते. त्यामुळेही यात्रेचा खर्च, अनुदानाची रक्कम अधिक दिसते. अन्य कंपन्यांच्या विमानांतून प्रवासाची मुभा दिल्यास खर्च आणखी थोडा कमी होऊ शकतो. मात्र, सरकारने एअर इंडियाशी करार केल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे. हुसेन यांच्यासारखे ज्येष्ठ पत्रकार अशा बाबींचा सारासार विचार करणार आहेत की नाही?
mbkothimbire@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...