कुत्सित बुद्धीला लगाम (अग्रलेख )

आडमार्गाने संशयाचे धुके उधळून प्रत्येकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्यांची कमी या देशात नाही. असे करून नैतिकतेचा टेंभा मिरविणारे अनेक जण देशात आहेत. ही मंडळी चांगला विषय घेऊन पुढे येत असली तरी अनेकदा त्यामागे वेगळेच हेतू दडलेले असतात. विषय तर ते जिव्हाळ्याचा घेतात, पण त्यावर पुरेसे काम करून भक्कम पुरावा उभा न करता केवळ ऐकीव गोष्टींवरून आरोपांची राळ उडवून देतात. देशाच्या इतिहासात अनेकदा अशा घटना घडल्या आहेत व काही नेत्यांचे करिअर बरबाद झाले आहे. सध्या प्रशांत भूषण व अरविंद केजरीवाल असे आरोप करण्यात आघाडीवर आहेत. प्रशांत भूषण यांनी सहारा कंपनीच्या तथाकथित डायऱ्यांवरून आरोपांची राळ उडविली. या डायऱ्यांमध्ये बऱ्याच नेत्यांची नावे आहेत व त्यांना किती रक्कम दिली याची माहिती आहे असे म्हणतात. ‘गुजरातचे मुख्यमंत्री’ असाही उल्लेख त्यामध्ये असल्याने या प्रकरणाला वलय आले. मोदी यांच्यावर अद्याप भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. सहारा डायऱ्यातून असा आरोप चिकटला तर मोदींचे नैतिक भांडवलच संपेल असा हिशेब करून राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी व केजरीवाल यांनीही आरोप करण्यास सुरुवात केली. राहुल यांनी तर भूकंपाची भाषा केली. मात्र या डायऱ्या विश्वासार्ह वाटत नाहीत असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक तपासाची याचिका फेटाळली व राहुल यांचा भूकंपाचा बार फुसका निघाला. या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या इभ्रतीला डाग लागल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयावर टीका करण्याचा अधिकार भूषण यांना जरूर आहे, मात्र या सर्व प्रकरणाला भूषण व योगेंद्र यादव जो रंग देत आहेत तो आक्षेपार्ह आहे. मोदी हे पंतप्रधानपदी असल्यामुळे त्यांना हात लावण्याची कुणाची तयारी नाही, असे भूषण व यादव भासवत आहेत. असे वातावरण निर्माण करणे हा भारतीय लोकशाहीचा अपमान आहे. वस्तुत: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकांना धारेवर धरले आहे. मोदी यांच्यावर सर्वात जास्त लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे होते. गुजरात दंगलीतील महत्त्वाची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने चालविली. सहारा डायरीच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांना पुरावे जमा करण्यास भरपूर वेळ दिला. मात्र जे पुरावे भूषण यांनी पुढे केले ते विश्वासार्ह नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत पडले. भूषण यांना नवे पुरावे सादर करण्यासाठी वारंवार संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत दिले ते लक्षात घेतले पाहिजे. तुमच्या कागदांमध्ये थोडा जरी आधार मिळाला तरी चौकशी करू, असे न्यायालयाने दोन वेेळा भूषण यांना सांगितले. मात्र नवा पुरावा न देता भूषण यांनी न्यायमूर्तींच्या विश्वासार्हतेला प्रश्न केला. आपण सरन्यायाधीश होणार असल्याने पंतप्रधानांबद्दल चौकशीचे आदेश कसे देऊ शकणार, असा कुत्सित सवाल प्रशांत भूषण यांनी केला. मात्र हा सवाल करताना बाहेर लोक असे बोलतील, अशी स्वत:चा बचाव करणारी पुस्ती जोडण्यास ते विसरले नाहीत. असा सवाल करणारे भूषण हे जणू सॉक्रेटिसचा अवतार आहेत, असे योगेंद्र यादव जगाला सांगत आहेत. मात्र या प्रश्नानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांची कशी मुद्देसूद हजेरी घेतली हे यादव लेखातून सांगत नाहीत. अधिक पुरावे जमा करण्याची संधी आम्ही तुम्हाला देत आहोत, म्हणजे एका परीने आम्ही तुमच्या बाजूला झुकत आहोत असे जगाला वाटणार नाही का, असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने भूषण यांना केला होता. त्यावर यादव वा भूषण यांचे उत्तर काय? या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या कालच्या निकालाकडे पाहिले पाहिजे. भक्कम संशय नसताना कुणीतरी काहीतरी खरडले म्हणून अतिमहत्त्वाच्या संसदीय पदांवरील व्यक्तींमागे चौकशीचा फेरा लावता येणार नाही. लोकशाहीच्या कारभारावर त्याचा परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. वीस वर्षांपूर्वी जैन हवाला केसमध्येही असेच घडले होते. न्यायालयाने त्याचीच आठवण करून दिली. या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने चांगली आचारसंहिता घालून दिली आहे. संशय घेता येईल असा गंभीर पुरावा पुढे आणा, पदाची पर्वा न करता न्यायालय चौकशीस तयार आहे. केवळ ऐकीव माहितीवर किंवा कमअस्सल पुराव्यावर चौकशीच्या मागण्या करू नका, हे न्यायालयाने बजावले आहे. सामाजिक आरोग्यासाठी योग्य अशी ही आचारसंहिता सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या सर्वच व्यक्तींना लागू होते. विश्वासार्ह कागद स्वत:च्या हातात नसूनही न्यायमूर्तींच्या विश्वासार्हतेवर प्रशांत भूषण प्रश्न करतात तेव्हा त्यामागची बुद्धी ही शुद्ध हेतूने प्रेरित झालेली नसून कुत्सित हेतूच त्यातून डोकावतो. असल्या कुत्सित हेतूंना न्यायालयाने लगाम घातला हे चांगले केले. या निकालाचे स्वागत करताना न्यायालयाने हा लगाम आपल्यालाही घातलेला आहे याचे भाजपला विस्मरण होऊ नये.