आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेवटी गोष्ट गरिबांचीच!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतातील निवडणुका या ‘लोकशाहीचा उत्सव’ न उरता ‘सत्तेचं रणांगण’ बनल्या तरी तेथे बाजी मारण्यासाठी गरिबांचीच साथ लागते. म्हणजेच भारतीय लोकशाहीत गोष्ट गरिबांचीच निर्णायक ठरते.
 
भारतातील निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव असल्याचं मानलं जात आलं आहे. कोणत्याही उत्सवात हौशे, नवशे व गवशे यांचा भरणा असतोच. उत्सवाला हुरूप आणण्यापुरताच तो असतो. तसाच भारतीय लोकशाहीच्या या उत्सवात अशा हौशे, नवशे व गवशांचा सहभाग असायचा. मात्र गेल्या तीन-साडेतीन दशकांत या हौशे, नवशे व गवशांचा सुळसुळाट एवढा वाढत गेला की, आता निवडणूक हा ‘लोकशाहीचा उत्सव’ उरलेलाच नाही. या मंडळींचं ते चराऊ कुरणच बनून गेलं आहे. निमित्त निवडणुकीचं, नाव गरिबांचं, प्रत्यक्षात उद्दिष्ट सत्ता हाती घेऊन पैसा कमावण्याचं, असं स्वरूप या निवडणुकांना आलं आहे. 

त्यामुळं निवडणुका हा ‘लोकशाहीचा उत्सव’ न राहता आता ते ‘सत्तेसाठीचं रणांगण’ बनलं आहे. 
आम्ही झटत आहोत ते गरीब भारतीयांचे जीवन सुधारण्यासाठीच आणि ती संधी मिळावी म्हणून निवडणूक लढवत आहोत, असा आव आणला जात आहे.  उमेदवारी मिळावी म्हणून जो काही आटापिटा केला जात असतो तो बघितल्यावर एखाद्याला असं वाटेल की, सेवाभावी प्रवृत्तीचे इतके लोकप्रतिनिधी असल्याने या देशात आता सारं काही सुशेगात असणार. प्रत्यक्षात उमेदवारी मिळावी म्हणून अक्षरशः जीवघेणी चढाओढ सर्व पक्षांच्या राजकारण्यांत सुरू असते. मग ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूक असो वा विधानसभा अथवा लोकसभेची.  
तिकडे दक्षिणेतील तामिळनाडूत ‘चिन्नम्मा’ यांना राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यात येत आहे. निवडणुका हा ‘लोकशाहीचा उत्सवात न उरता आता ‘सत्तेसाठीचं रणांगण’ बनल्याचाच अपरिहार्य परिणाम आहे.  ‘चिन्नम्मा’ - शशिकला नटराजन - म्हणजे अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या अम्मांच्या - जयललिता यांची मैत्रीण. मागे हयात असताना मुख्यमंत्री म्हणून मुलाखत देताना जयललिता यांनी असं सांगितलं होतं की, ‘मी कामात इतकी व्यग्र असते की, घराकडे लक्ष द्यायलाच मला वेळ नसतो. अगदी साडी घ्यायला जायलाही मला वेळ मिळत नाही. शिवाय मला बहीण नव्हती. तेव्हा चिन्नम्मा घर सांभाळते आणि मी तिला आपली बहीण मानते.  

जयललिता यांच्यासारख्या पराकोटीच्या भ्रष्ट, ‘गडगंज संपत्ती’ हा शब्दही अपुरा पडावा इतका पैसा जमवलेल्या मुख्यमंत्री लोकप्रिय होतात आणि आता जयललिता यांची संपत्ती सांभाळणारी त्यांची मैत्रीण मुख्यमंत्रिपदावर बसते याचा अर्थ काय लावायचा? ही लोकशाही मानायची की लोकशाहीच्या नावाखालील घराणेशाही वा राजेशाही? 
ही लोकशाहीच आहे. निवडणुकांत पैशाचा कितीही वापर झाला, गुंडापुंडांनी कितीही धुमाकूळ घातला तरी सर्व मतदान बनावट करून घेतलं गेलं आणि मतदानाचा कलच बदलून टाकला गेला, असं कधीही घडलेलं नाही. याचं कारण मतदारांना आपल्या मताचं महत्त्व कळलेलं आहे. त्यामुळे या मतदारांना स्वप्न दाखवण्याचा आटापिटा आता सर्व उमेदवारांना करावा लागतो. त्यातही गेल्या २७ वर्षांत आर्थिक सुधारणांचं पर्व सुरू झाल्यानंतर देशातील १२५ कोटी लोकांपैकी जवळजवळ ३५ कोटी लोकांच्या जीवनस्तरांत वाढ झाली आहे. एकूण लोकसंख्येतील २० कोटींच्या आसपासचे लोक पूर्ण विपन्नावस्थेत आहेत. त्यातही बहुसंख्य आदिवासी, वंचित समाजघटकांतील आहे. उरलेला जो ६०-६५ कोटींचा जनसमूह आहे तो आपल्या जीवनसंघर्षात पूर्ण बुडून गेला आहे. त्याची अपेक्षा एवढीच असते की, हा जीवनसंघर्ष काही प्रमाणात कमी व्हावा. त्याला भ्रष्टाचाराचं काही वावडं नाही. काम झालं पाहिजे, अशी त्याची भावना असते. पण आता ‘पैसे दिले तरच काम,’ अशी स्थिती बनली असल्याने हा ५०-६५ कोटी मतदार त्रस्त होत असतो. म्हणूनच त्याला ‘अच्छे दिना’चं स्वप्न भुरळ घालत असतं. अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याचा निर्णय त्याला दिलासा देत असतो. 

दुसरीकडे ‘डिजिटल इंडिया’, आर्थिक सुधारणांचे फायदे पदरात पडत असलेल्यांना आपलं वाटत असतं. गरिबीचं उदात्तीकरण या ‘डिजिटल  इंडिया’वाल्यांना नको असतं. सरकारनं फक्त कारभार करावा, बाकी लोकांवर सोडून द्यावं, असा त्यांचा आग्रह असतो.  पण संख्येच्या हिशेबात संघर्षमय जीवन असलेल्या ६०-६५ कोटींची मतं निर्णायक असतात. मग रोजगार हमी योजनेची संसदेत खिल्ली उडवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही अर्थसंकल्पना या योजनेला किती शेकडो कोटी रु. जादा तरतूद आपण करतो आहोत याचा दाखला द्यावा लागतो.  
तेव्हा शेवटी भारतातील निवडणुका या ‘लोकशाहीचा उत्सव’ न उरता ‘सत्तेचं रणांगण’ बनल्या तरी तेथे बाजी मारण्यासाठी गरिबांचीच साथ लागते. म्हणजेच भारतीय लोकशाहीत गोष्ट गरिबांचीच निर्णायक ठरते. 

खरा मुद्दा आहे तो कारभाराचा. आर्थिक सुधारणाविना पर्याय नाही. त्या अमलात आणताना पडझड होणार, पण त्याची झळ कमीत कमी सर्व घटकांना बसेल आणि प्रगतीचे जास्तीत जास्त फायदे सर्वांना न्याय्य पद्धतीने मिळतील यादृष्टीने आम्ही कारभार करू शकतो हे दाखवून दिले गेले पाहिजे. तसं जो पक्ष दाखवून देईल तोच अंतिमतः खऱ्या अर्थाने भारतात ‘अच्छे दिन’ आणेल.
 
prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...