आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफी नावाचा फड (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या घोषणेसाठी काँग्रेस‑राष्ट्रवादी आमदारांनी राज्य विधिमंडळाचे कामकाज रोखून धरले आहे. ‘घोषणेनंतरच कामकाज’ असा धोशा त्यांनी लावलाय. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे एक वेळ ठीक आहे. कारण आरडाओरडा करण्यासारखा दुसरा विषय त्यांच्यासमोर नाही. शिवसेना, भाजपचेही सामील होणे म्हणजे ‘तुमच्या गोंधळाला आमचा बी गोंधळ’  असे म्हणण्यासारखे आहे. पावसाने हात आखडता घेतला, शेती उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला की, कर्जमाफीची मागणी आणि आंदोलनासाठी राजकीय सुगीचे दिवस सुरू झाले. हे आता समीकरणच बनून गेले आहे. आतापर्यंत किती वेळा कर्जमाफी झाली? ती कोणी केली?  त्यातून कोणाचे हित साधले? शेतकरी आणि त्यांनी शेतीकर्जे न फेडण्याच्या कायम अक्षमतेच्या गर्तेतून बाहेर आला का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर सध्या राज्य विधिमंडळात राजकीय हेतूने प्रेरित ‘कर्जमाफ नावाचा फड’ सुरू झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. शेतकरी संघटनेनेही फार पूर्वीच कर्जमाफीची मागणी केली होती. पण ती मागणी करण्यामागे देशातील शेती व शेतकऱ्यांची वाईट स्थिती‑गतीची मांडणी तात्त्विक भूमिकेची, चिंतनाची बैठक होती. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांसहित अनेक राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीच्या मागण्यांचा सपाटाच सुरू केला. त्या मागण्यांमागे शेतकऱ्यांचा कळवळा नव्हता, तर शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जी कर्जमुक्तीची चळवळ सुरू केली होती ती बाजूला सारण्याचा हेतू होता. आज अजित पवार आणि कंपनीचा कर्जमाफीच्या नावाने गळा काढण्यामागचा हेतू राजकीय आहे. शेतकरी संघटनेची मागणीही ‘कर्जमुक्ती’ची आहे. दाेन्ही शब्दांना रंग वेगवेगळा आहे. तुमच्याच ध्येयधोरणांमुळे मी  कर्जाच्या विळख्यात अडकलो आहे. त्यातून मला सोडवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. ते उपकार नाही, असा अर्थ कर्जमुक्तीमागे आहे. तर या बिचाऱ्यावर दया करा, माफ करा त्याला असा उपकाराचा दर्प कर्जमाफी या शब्दातून येतो. सुलतानी संकटामुळे झालेल्या भारतीय शेतीच्या दुर्दशेमुळे कर्जमाफी ही द्यायला हवीच. पण ती दिल्यानंतर पुन्हा कर्जमाफी द्यावी लागणार नाही, अशी कायम व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी  सुलतानावर असते. 
आतापर्यंत जेव्हा‑जेव्हा कर्जमाफी दिली गेली तेव्हा त्या त्या वेळच्या कोणत्याही सुलतानाने कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या मुद्द्याकडे बेजबाबदारपणे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. या कार्यपद्धतीमुळेच शेतकरी कर्जातच जन्मतो, कर्जातच वाढतो आणि कर्जातच मरतो. ही स्वातंत्र्यापासून चालत आलेली दुर्दशा आजही चालूच आहे. शेतमालाचे उत्पादन आणि अगदी शेवटच्या उपभोक्त्यापर्यंतची बाजारपेठ ही सगळी व्यवस्था शोषणावरच आधारित आहे. शोषण आहे ते शेतकऱ्यांचे आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे. १९८६ च्या सुमारास व्ही. पी. सिंग सरकारने दहा हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. त्यातून शेतकऱ्यांंना काहीही फायदा झाला नाही. फायदा झाला तो बँकांना. त्यांचा ताळेबंद सुधारला. त्यानंतरही कर्जमाफीचे निर्णय झाले. प्रत्येक वेळी स्थिती वधारली ती बँकांची, शेतकऱ्यांची नाही. तो जिथे होता तिथेच राहिला. त्याला सुलतानाची गणिते नव्याने समजू लागली तर तो आपल्याला बुडातून उखडून फेकून देईल या जाणिवेनेच सुलतान मग तो काेणी का असेना, शेतकरी सक्षम कसा होणार नाही याचीच खबरदारी घेतो. 

‘अरेे बाबा, तू करतोस ती शेती तोट्यात आहे. तू शेतात कर्ज पेरतोस आणि त्यातून कर्जच उगवते’ हे शेतकऱ्यांना पटवण्यासाठी शरद जोशी यांनी आयुष्य आणि सर्वस्व घालवले. कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सत्तेवर असतानाही काही केले नाही. आता काही करायचा प्रश्नच नाही. जगातील सर्व विकसित देश किफायतशीर शेतीसाठी व त्याचा शेतमाल जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देतात. आपल्याकडे ते राहिले बाजूला. भारतात स्वातंत्र्यानंतर सरकार शेतकऱ्यांना नेहमी नकारात्मक अनुदान देत आले आहे. संयुक्त आघाडीच्या सरकारनेही संसदेत हे मान्य केले आहे. जागतिक खुल्या बाजारपेठेतील दर देणे बाजूलाच, पण साधे उत्पादन खर्चावर आधारित भाव शेतकऱ्यांना आजही दिले जात नाहीत. ही तफावत दूर करण्यासाठी सरकारने अातातरी पावले उचलली पाहिजेत. सध्या उत्पादन जास्त झाल्याने तूर आणि कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी देशाबाहेर बाजारपेठ शोधणे राहिले दूर. त्यामुळे भाव कोसळले. सरकार मात्र तूर आणि कांद्याची खरेदी करण्यापुरती भाषा करते आहे. एकूणच ही पद्धत शेतकऱ्याला जगाच्या बाजारपेठेत सक्षम करणारी नाही. मला फुकट काही नको. घामाचे दाम द्या, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या. एवढे जरी झाले तरी त्या शेतकऱ्यांत जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...