आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कलहातील कलाटणी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगार, आमदार, खासदारांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्दबातल ठरवले जावे आणि त्यांना निवडणूक लढवण्यासही परवानगी नसावी, अशा आशयाचा आदेशवजा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी दिला होता. त्या वेळी न्यायालयाचा निर्णय कठोर, अवास्तव आहे, असा भाजपपासून कम्युनिस्टांपर्यंत जवळजवळ सर्व पक्षांचा चढा सूर होता. या संदर्भात लगेचच नवे सुधारणा विधेयक संसदेत आणणे शक्य नव्हते. दुसरीकडे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व २०१४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आरोप असलेल्या आमदार-खासदारांना लढवता येणार नव्हत्या. या निर्णयामुळे मित्रपक्षांना वाचवणे व लोकक्षोभ यांच्या कात्रीत काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार सापडले होते. न्यायालयाचा आदेश बदलण्यासाठी सरकारने वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते व हा वटहुकूम राष्ट्रपतींच्या सहीने मंजूर झाला असता तर आरोप सिद्ध झालेले खासदार सभागृहात मतदान करू शकले असते आणि निवडणुकीलाही उभे राहू शकले असते. 
हा वटहुकूम लालूप्रसाद यादव यांना वाचवण्यासाठी होता अशी चर्चा सुरू होती. काँग्रेस गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना संरक्षण देते, असा प्रचारही  सुरू झाला होता. अशा वेळी सध्याचे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एका पत्रकार परिषदेत सरकारचा हा वटहुकूम फाडून देण्याच्या लायकीचा असून तितकाच तो मूर्खपणाचा आहे, असे सांगत वटहुकूम फाडला. या घटनेमुळे देशभर गदारोळ उडाला. पंतप्रधानांचा अपमान झाला, अशी टीका सर्वच थरांतून राहुल गांधींवर होऊ लागली. वटहुकुमावर राष्ट्रपतींनी सही केली नसती तर सरकारची नाचक्की झाली असती व सही केली असती तर गुन्हेगार राजकारण्यांना अभय मिळाले असते, अशा राजकीय कोंडीतून सरकारची सुटका करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी हस्तक्षेप केला. हा एकूण संदर्भ देण्यामागचे कारण म्हणजे, तामिळनाडूमधील अण्णाद्रमुक पक्षाच्या अध्यक्ष शशिकला यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला झटका भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचा  निर्णय आहे. या निर्णयामुळे यापुढे मुख्यमंत्रिपदाचे पावित्र्य राखण्यासाठी सर्वच पक्षांना आपल्यातील निष्कलंकित नेत्याला पुढे आणावे लागेल आणि एक चांगला पायंडा यापुढे पडेल. हा निर्णय योगायोगाने व्यक्तिकेंद्रित अण्णाद्रमुकसारख्या पक्षाच्या बाबतीत येणे हाही चांगला संकेत आहे. 

तामिळनाडूत गेले काही दिवस चाललेले राजकीय नाट्य हे अनेक अंगांनी गुंतागुंतीचे बनले होते. त्यात भाजपचा एक प्रकारे “सायलंट’ असा रोल होता. राज्यपालांमार्फत अण्णाद्रमुकच्या हातात सत्ता जाऊ नये, यासाठी भाजपचे केंद्रस्तरावर जोरदार प्रयत्न चालले होते. अण्णाद्रमुकमध्ये फूट पडून मध्यावधी निवडणुका घेणे किंवा तेथे केंद्रशासित राजवट आणणे, असेही प्रयत्न सुरू होते. वस्तुत: जेव्हा जयललिता यांचे निधन झाले, तेव्हाच या राज्यात पुन्हा शिरण्याची संधी भाजपने हेरली. जल्लीकट्टू मुद्द्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती व खासदारांचे शिष्टमंडळही त्यांनी भेटीस नेले होते, या त्या वेळच्या ठळक घडामोडी होत्या. पनीरसेल्वम यांचा उदय जयललितांचे विश्वासू म्हणून झाला होता. ते काही वारसदार नव्हते. कारण स्थानिक न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवल्यानंतर जयललिता यांनी जाहीरपणे आपला वारसदार न सांगता विश्वासू म्हणून पनीरसेल्वम यांची मुख्यमंत्रिपदासाठी नियुक्ती केली होती. हे करताना त्यांनी सफाईने घरातील नातेवाइकांना सत्तेपासून दूर सारले होते. 
 
पुढे कर्नाटक हायकोर्टाने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी निर्दोष सुटका केल्यानंतर जयललिता यांनी पनीरसेल्वम यांच्याकडून पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतली होती. त्यानंतर काही महिन्यांतच त्या गंभीर आजारी पडल्या व पुन्हा पनीरसेल्वम यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद गेले. या दोनएक वर्षांच्या घटनाक्रमात जयललिता यांनी अण्णाद्रमुकमध्ये बंडाळी होणार नाही, याची खबरदारी घेतली होती. पण आपल्या पश्चात मुख्यमंत्री कोण याबाबत मात्र संदिग्धता पाळली होती. पनीरसेल्वम हे पक्षाध्यक्ष व्हावेत, असे कुठलेही वक्तव्य जयललिता यांनी केले नव्हते. यामुळे शशिकला यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेताना पनीरसेल्वम यांना सहज दूर सारले. त्यांना शिक्षा होणार याची चर्चा आठवड्यापासून राजकीय वर्तुळात होत होती व त्यातून त्यांनी आपला “प्लॅन बी’ रिसॉर्टवर नक्की केला. आता त्यांच्याच रिमोट कंट्रोलवर चालणारे के. पलानीस्वामी हे अण्णाद्रमुकचे विधिमंडळ नेते आहेत. पक्ष अखंड राहिला तर ते  मुख्यमंत्री होतील; पण मुख्यमंत्रिपदावर भ्रष्टाचारी व्यक्ती राहता कामा नये, हा निर्णय कोणकोणती राजकीय वादळे पाहत प्रत्यक्षात आला हे या घटनेवरून दिसून येते. हेच आपल्या लोकशाहीचे यश आहे.
बातम्या आणखी आहेत...