आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

छोट्या राज्याचे मोठे ध्येय!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रोफाइल फोटो - Divya Marathi
प्रोफाइल फोटो
महाराष्ट्राच्या महाबळेश्वरमधील डोंगरात उगम पावून सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातून वाहणारी कृष्णा नदी पुढे कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून थेट बंगालच्या उपसागराला मिळते. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या पाण्यावर महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशचा हक्क आहे.  कृष्णा पाणी लवादाने सुरुवातीला दोन वेळा पाणी वाटपाचे निर्णय दिले. लवादाच्या सुधारित निवाड्यानुसार, आंध्र प्रदेशला १००५ टीएमसी, कर्नाटकाला ८०० टीएमसी आणि महाराष्ट्राच्या वाट्याला ६६६ टीएमसी एवढे पाणी मिळणार आहे. भले कृष्णा नदीचा उगम महाराष्ट्रात झाला असेल, तिला महाराष्ट्रातीलच भीमा, कोयना या दोन मोठ्या नद्यांसह अन्य उपनद्याही मिळत असतील पण तिचे प्रवाही क्षेत्र महाराष्ट्रातून केवळ ३०३ किलोमीटरचे आहे म्हणून महाराष्ट्राच्या वाट्याला ६६६ टीएमसी एवढेच पाणी मिळणार आहे.  कृष्णा नदीचे आंध्र प्रदेशातून १३०० किलोमीटर तर कर्नाटकमधून ४८० किलोमीटर एवढे प्रवाही क्षेत्र आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य कृष्णा नदीच्या पाण्यावर सर्वाधिक हक्क दाखविते. कृष्णा पाणी लवादाचा २०१० मधील हा निवाडा कायम झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा या नव्या राज्याची निर्मिती झाली. नवीन राज्य झाल्यामुळे कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाचे गणित आता बदलेल आणि या पाण्याचे वाटप नव्याने करताना महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी तेलंगण राज्याला मिळावे, अशी स्वतंत्रपणे लवादाकडे मागणी करण्यात आली. लवादाने ही मागणी फेटाळून लावली. लवादाच्या निर्णयाविरोधात नव्या तेलंगण राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील तेलंगणाची याचिका फेटाळून लावली. तसेच ही याचिका फेटाळून लावताना काही ताशेरेही ओढले आहेत. 

राज्यांच्या फेररचनेनंतर प्रत्येक वेळी अशा पाणीवाटप वादांची पुनरावृत्ती होत राहिली तर किती वेळा हे तंटे सुनावणीसाठी घेणे योग्य राहील, असेही स्पष्ट केले. वास्तविक, आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणाची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्याने यापूर्वी त्यांच्या वाट्याला आलेले १००५ टीएमसी पाण्यातूनच आपसात पाणी वाटप करणे व्यवहार्य होते. पण तेलंगण राज्याने तसे न करता राज्याचे सिंचन क्षेत्र वाढून झपाट्याने राज्याचा आर्थिक विकास व्हावा हे धोरण अवलंबल्यामुळे आंध्र प्रदेशातून मिळणाऱ्या पाण्याबरोबरच महाराष्ट्रानेदेखील आपला हक्क सोडावा, अशी मागणी लावून धरली. महाराष्ट्र आपल्या पाण्याचा हिस्सा सोडणार नाही आणि न्यायालयही असा पक्षपाती निर्णय देणार नाही, हे खरे असले तरी नव्याने निर्माण झालेल्या तेलंगण राज्याच्या  राज्यकर्त्यांची दूरदृष्टी यातून स्पष्ट होते. तेलंगणाचे राज्यकर्ते पाणी वाटपासाठी जसा लढा देत आहेत, तसाच लढा त्यांचा अन्य क्षेत्रातील विकासाकडे निश्चितच असणार आहे. तेलंगणा पूर्वी देशात छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तरांचल या तीन नवीन राज्यांची निर्मिती झाली होती. या राज्यांनीही गेल्या काही वर्षांत विकासाबाबत कात टाकली आहे. या राज्यांमधील जनता आनंदी असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. अनेक वेळा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला तरी ते आपल्या निश्चयापासून डगमगलेले नाही. विषय कृष्णा पाणी वाटपाचा आणि तेलंगणाचा असला तरी, या नव्या राज्याच्या नेतृत्वाने सुरुवातीलाच पाण्याकडे लक्ष दिले हे सर्वच राज्यांसाठी मार्गदर्शक आहे. छोटी राज्य करणे देशाला परवडणारे नाही. मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो आणि फायदा मात्र काहीच नाही, असा एक मतप्रवाह आहे. तर दुसरीकडे छोटी राज्य केल्याने प्रशासन लोकांच्या जवळ जाते. त्या, त्या भागातील आर्थिक, सामाजिक, भौगाेलिक, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेता येतात. राज्यकर्ते आणि प्रशासन लोकांच्या जवळ राहिले तर ते अधिक लोकाभिमुख काम करू शकते, हे गेल्या काही वर्षांत झालेल्या नवीन राज्यांचे उदाहरण म्हणून सांगितले जाते. नवीन राज्यनिर्मिती ही केवळ खर्चाचा मुद्दा म्हणून टाळली जात असेल तर ते योग्य नाही, कारण खर्चासाठी अन्य रिसाेर्सेस तयार करता येतात. 

खर्चाचा बागुलबुवा करत बसलो तर विकासाचे स्वप्न साकारणे दूरच राहिल. तेलंगणासारखे लहान राज्य मोठे होण्यासाठी अनेक योजना तयार करू शकते. तयार केलेल्या योजनांची अंमलबजावणीही तेवढ्याच काटेकोरपणे करण्यासाठी आग्रही राहते ही बाब प्रांतवाद सोडला तर देशाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. महाराष्ट्रातही सध्या विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन विभागांचा विकास करण्यासाठी स्वतंत्र राज्यनिर्मितीची मागणी पुढे आली आहे. राजकारण बाजूला ठेवले आणि गेल्या १५ वर्षांत झाालेल्या तिघा नवीन राज्यांच्या विकासाचा अभ्यास केला तर नवे राज्य करणे परवडणारे आहे का? याचा साकल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण तेलंगणासारखे छोटे राज्य मोठे ध्येय गाठण्यासाठी देत असलेला लढा वाखाणण्यासारखा आहे.   
 
त्र्यंबक कापडे   
- निवासी संपादक, जळगाव
बातम्या आणखी आहेत...