आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिकिटांचा बाजार !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह मराठी प्रांतातील बव्हंशी महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची धामधूम आता खऱ्याअर्थाने सुरू झाली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींपाठोपाठ एकमेकांपासून काडीमोड घेऊन जो तो आपापल्या कुवतीनुसार संसार थाटण्याच्या तयारीला लागला आहे. काँग्रेसचा अंमल लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हळूहळू कमी होत असतानाच, किंबहुना तसे चित्र सार्वत्रिक दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्यानुसार देश काँग्रेसमुक्त होण्याच्या दिशेने एक एक दमदार पाऊल पडत असले तरी महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने भाजपातील उमेदवारांना वाटप करावयाच्या तिकिटांच्या काळ्या बाजाराच्या क्लिप्स सोशल मीडियावर ज्या गतीने व्हायरल होऊ लागल्या आहेत, ते पाहता या पक्षाचीही वाटचाल फारशी दिलासादायक म्हणता येणार नाही. नाशिकमधील निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळवायची असेल तर ती विकत घ्यावी लागते अन् त्यासाठी दोनपासून दहा लाखांपर्यंत रक्कम मोजावी लागते, असाच संदेश सर्वदूर प्रसृत झाला आहे. त्यामुळे काँग्रेससह अन्य पक्षांना दूषणे देणाऱ्या भाजप-शिवसेना पक्षातदेखील वातावरण अालबेल आहे, असे म्हणता येणार नाही. जी स्थिती भाजपची त्याहून वेगळी म्हणा किंवा काकणभर जास्त वाईट स्थिती ही शिवसेनेची आहे. त्यामुळे ‘पारदर्शकतेचा’ दावा करणाऱ्या या दोन सत्ताधारी पक्षांमध्ये मुंबईपासून ते नागपूरपर्यंत व्हाया नाशिक, पुणे, ठाणे या ठिकाणच्या पालिका निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देताना तसेच एबी फाॅर्म वाटताना झालेला प्रचंड गोंधळ हे ‘अपारदर्शक’ कारभाराचे ज्वलंत उदाहरण म्हणता येऊ शकेल. 

नाशिकमध्ये उमेदवारी वाटपावरून सुरू झालेला गोंधळ शिवसैनिकांच्या हातघाईवर आला. एकमेकांची उणीदुणी काढतानाच गनिमी काव्याने प्रतिस्पर्ध्यांना खिंडीत अर्थात जिन्यात गाठून हल्ला करण्यापर्यंत जात आहे म्हटल्यावर स्व. बाळासाहेबांना अपेक्षित करडी शिस्तदेखील साहेबांच्या पाठोपाठ लयास गेल्याचे हेही एक उदाहरण म्हणता येऊ शकेल. निवडणूक मग ती एखाद्या ग्रामपंचायतीची असो की लोकसभेची, त्या ठिकाणी उमेदवारी पदरात पाडून घेण्यापासून ते निवडून येईपर्यंत ज्या काही क्प्लृप्त्या वा फंडे राजकीय पक्षांकरवी वापरले जातात, त्यामध्ये कालौघात बरेच बदल झाले आहेत. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये प्रकर्षाने जाणवलेला मुद्दा म्हणजे पक्षाच्या वजनदार पदाधिकाऱ्यांकडून कुटुंबातील सदस्यांसाठीच मागितली जाणारी उमेदवारी. नाशिकमध्ये तर भाजप असो की शिवसेना या पक्षांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मुलगा, मुलगी, सून, बहीण, भाची, भाचा, व्याही यांच्यासाठी उमेदवारीचा हट्ट धरला अन् मागणी पूर्ण होत नाही असे दिसल्यावर नेतृत्वालाच दोषी ठरवत अन्य पक्षांची वाट धरल्याची उदाहरणे शेकड्याने मिळतील. या अगोदरही राज्यात अशा पद्धतीने निवडणुका झाल्या. उमेदवारी वाटपावरून कुरबुरी वा नाराजीचे उघड प्रदर्शनही झाल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील, पण एकमेकांचे कपडे फाडण्यापासून बुकलून काढण्यापर्यंतचे  धक्कादायक किस्से यंदाच्या निवडणुकीनिमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहेत. 

या निवडणुकीचा परवलीचा शब्द म्हणजे ‘इनकमिंग’ अाणि ‘आऊटगोइंग’. त्या अनुषंगाने पक्षांतराचे अनेक किस्से बाहेर आले. त्याचे पेव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फुटले की, एखाद्या विशिष्ट पक्षाचा नगरसेवक वा नगरसेविका यांच्या खांद्यावर आदल्या सायंकाळी एका पक्षाचा, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी वेगळ्याच पक्षाचा झेंडा दिसत होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी वा मनसे यांसारख्या पक्षांची दुर्गती झाल्यामुळे त्याच्याबाबत असे होणे एक वेळ समजू शकते, पण सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नव्हती. काही प्रभागात चार उमेदवारांचे पॅनेल तयार करताना या पक्षांना अत्यंत केविलवाण्या रीतीने उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागली वा काहीच्या मागे लागत उमेदवारी घ्या म्हणून नाकदुऱ्या काढाव्या लागत होत्या, हे पाहता या पक्षांना सत्तारूढ होऊनही त्यांचे सर्वसामान्यांतील स्थान अजूनही बळकट करता येऊ शकलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. घोडेस्वाराला घोड्यावरची मांड बसल्यानंतरच दमदार स्वारी करता येऊ शकते. तद्वतच केवळ सत्तारूढ होऊन चालत नाही, तर जनतेला आपलेसे करण्याचे तंत्र अजून या मंडळींना अवगत हाेऊ शकलेले नाही. म्हणूनच तर ‘केडर बेस’ म्हणवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांना उमेदवार शोधण्याची वेळ यावी हे चित्र फारसे चांगले नाही. मतदारांना गृहीत धरण्याच्या मानसिकतेतून ही मंडळीही बाहेर पडू शकलेली नाही. निवडणुकीच्या निमित्ताने भरणाऱ्या तिकिटांच्या बाजारात मग निभाव कसा लागणार? एक मात्र खरे की, काँग्रेसला बदनाम व्हायला पंधरा वर्षे लागली, पण आताचे सत्ताधारी अल्पावधीतच बदनामीचा डाग मिरवू लागलेत! 

- निवासी संपादक, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...