आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अादिवासींचे उलगुलान!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अादिवासी विभाग, अाराेग्य अाणि महिला-बालकल्याण विभाग यांच्यातील समन्वयाचा अभाव तसेच असंवेदनशील वृत्तीचा माेठा फटका राज्यातील १४ अादिवासी जिल्ह्यांना बसत अाहे. एकंदरीत १ काेटी ७ लाख अादिवासी लाेक या जिल्ह्यांमध्ये अाहेत. लाेकसंख्येचा विचार करता त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात ९ हजार काेटींची तरतूद असायला हवी, शिवाय अनेकविध याेजना असूनही प्रत्यक्ष लाभ त्यांच्यापर्यंत पाेहाेचत नाही हे तितकेच खरे. परिणामी विकासाच्या वाटेपासून अादिवासी कित्येक मैल दूर अाहेत. कुपाेषण निर्मूलनाचा विळखा अद्याप सुटला नाही. एकट्या पालघर जिल्ह्यात २६,१०० बालके कमी वजनाची अाणि अति कमी वजनाची ४९४२ मुले अाहेत. दाेन महिने पालघर ते नाशिक उपचार घेत फिरणाऱ्या सागर वाघचा ३० अाॅगस्टला मृत्यू झाला. त्यानंतर १५ दिवसांनी पालकमंत्री विष्णू सावरा वाघ कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यास गेले त्या वेळी संतापलेल्या ग्रामस्थांनी ६०० मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर अाता येत अाहात? असे सुनावले तेव्हा ‘मग, असू दे की’ असे विधान त्यांनी केले. हे असंवेदनशीलतेचे प्रतीक नव्हे का? राज्यपाल विद्यासागर राव यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला ही बाब राजकीय, प्रशासकीय अनास्था वाढीस लागल्याचे द्याेतक नव्हे काय? अादिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी राज्य सरकारची नाचक्की तर केलीच, शिवाय कुपाेषणग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चाेळले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अहवाल मागवला असला अाणि कुपाेषितांच्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल केले जात असले तरी मूलभूत बाबींकडे साेयीस्कर दुर्लक्ष केले जात अाहे हेदेखील तितकेच खरे. अादिवासी अाणि कुपाेषण ही बाब काही नवीन नाही. देशातील ११ राज्ये अादिवासीबहुल अाहेत. अादिवासी विकास मंत्रालयाकडून चालवल्या जाणाऱ्या अाश्रमशाळेतील ८८२ अादिवासी मुलांचा गेल्या ५ वर्षांत मृत्यू झाल्याचे सरकारी अाकडेवारी सांगते. त्यापैकी ५२८ अर्थात ६० टक्के मुले महाराष्ट्रातील अाहेत. नंदुरबार जिल्ह्यातील ४२ अाश्रमशाळांमध्ये गेल्या ५ वर्षांत ८९ बालके दगावली. अाेडिशा (१३३), छत्तीसगड (४७), गुजरात (३०), अांध्र प्रदेश (१३) मधील मृतांची संख्या कमी अाहे. इतकेच नव्हे तर राजस्थान, झारखंडमध्ये तर अशी एकही दुर्दैवी घटना घडली नाही. ही अाकडेवारी एप्रिल २०१० - डिसेंबर २०१५ दरम्यानची अाहे. अर्थातच यातील काही मृत्यू अपघाती व नैसर्गिक असतील, मात्र अाश्रमशाळांमधील गैरव्यवस्थापन, मूलभूत सुविधांचा अभाव या बाबी मुलांच्या जिवावर उठल्या अाहेत हे निश्चित. अादिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्यावर टीकेची झाेड उठणे स्वाभाविक असले तरी अनास्था, दुरवस्थेमुळे मुलांच्या वाट्याला येणारा मृत्यू अस्वस्थ करून टाकताे. अादिवासी विकास विभागातील बेबंदशाहीला विष्णू सावरा यांनी खतपाणी घातले असेे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. काेट्यवधी रुपये खर्चूनही कुपाेषणाचे प्रमाण वाढत असून साडेसहा लाख मुले कुपाेेषणाच्या विळख्यात अाहेत. नाशिक जिल्ह्यात कुपाेषितांचे प्रमाण सर्वाधिक असून २०१५-१६ मध्ये ६ हजार ४०४ बालके कुपाेषित अाढळली. त्यापाठाेपाठ अमरावती, ठाणे, नंदुरबार, जळगावचा क्रमांक लागताे. एकीकडे अादिवासींच्या अाराेग्याची अशी हेळसांड चाललेली अाहे, तर दुसऱ्या बाजूला अादिवासी विकास महामंडळात काेट्यवधींचे गैरव्यवहार झाले अाहेत. भाजपचेच खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी नाेकर भरतीत ३०० काेटींचा घाेटाळा झाल्याचा अाराेप केला. दरवर्षी साडेसहा हजार काेटी रुपये खर्चूनही विकास हाेत नसल्याने असंताेषाची खदखद उफाळते अाहे. म्हणूनच ‘सावरा, चले जाव’चा नारा भाजप सरकारला एेकावा लागत अाहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात अादिवासींचा विकास निधी कंत्राटदार अाणि अधिकाऱ्यांच्याच खिशात जात असे. त्यामुळे त्रासलेल्या अादिवासींनी भाजपचे १४ अामदार निवडून दिले. संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या विष्णू सावरा यांच्याकडे अादिवासी विकास मंत्रिपद अाल्याने परिवर्तनाची अपेक्षा हाेती, मात्र भाेळ्याभाबड्या अादिवासींच्या भ्रमाचा भाेपळा फुटला अाहे. अाता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच अादिवासी विकास विभागाचा कारभार सुधारण्यासाठी लक्ष घालणे हाच पर्याय दिसताे, अन्यथा धनगर अाणि मराठा समाजाच्या पाठाेपाठ अादिवासींच्या ‘उलगुलान’ला ताेंड देताना भाजप सरकारला पळता भुई थाेडी हाेईल हे निश्चित.
बातम्या आणखी आहेत...