आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताचा पाक बनवायचाय?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘युद्ध हा इतका गंभीर विषय आहे की त्यासंबंधीचे निर्णय सेनापतींच्या हाती ठेवून चालणार नाही.’
पहिल्या महायुद्धाच्या काळात १९१७ ते १९२० दरम्यान फ्रान्सचे पंतप्रधान असलेले जॉर्ज क्लेमेन्सो यांचे हे उद्गार आहेत.
आज या उद्गारांची आठवण व्हायचं कारण म्हणजे जम्मू व काश्मीरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या जवळ असलेल्या उरी येथील लष्करी तळावर दहशतवाद्यांनी रविवारी सकाळी केलेल्या हल्ल्यात १७ जवानांचा मृत्यू झाल्यावर उमटत असलेल्या प्रतिक्रिया.
‘पाकप्रमाणेच आपणही आता ‘फिदायीन’ त्या देशात पाठवायची तयारी करायला हवी,’ असं भारताचे माजी लष्करप्रमुख शंकर रॉयचौधरी यांनी वृत्तवाहिन्यांवरील एका चर्चेत बोलताना सांगितलं. आणखी एका अशाच चर्चेत बोलताना सुशांत सरीन हे रणनीतिज्ञ म्हणाले की, ‘पाक दाखवत असलेला अण्वस्त्रांचा धाक आपण किती दिवस सहन करायचा? पाकला आपण ठणकावून सांगायला हवं की, फार फार तर काय होईल, तुम्ही अण्वस्त्र वापराल आणि आमचे पाच-दहा कोटी लोक मारले जातील. पण त्यानंतर काय? तुमचं अस्तित्व या पृथ्वीवर राहील काय?’
...आणि बहुसंख्य भारतीयांचंही तेच मत आहे. सरकारनं अशी काही कृती केली, तर भारतीय नागरिक त्याला पाठिंबा देतील, यातही शंका बाळगायचं कारण नाही.
नेमका येथेच क्लेमेन्सो यांच्या त्या उद्गारांचा संबंध येतो. त्यांच्या या उद्गारांचा मथितार्थ ‘सत्ता’ कशी वापरायची आणि तशी ती वापरताना उद्दिष्ट काय असायला हवं हा आहे. ‘सत्ता’ म्हणजे केवळ ‘लष्करी बळ’ नव्हे, तर देशाची आर्थिक स्थिती, त्या देशाची सांस्कृतिक व सामाजिक जडणघडण आणि त्यातून आकाराला आलेली देशातील नागरिकांची मनोभूमिका, इत्यादी अनेक घटकांचा ‘सत्ते’त समावेश असतो. उलट सेनापती हा फक्त लष्करी बळाच्या आधारे शत्रूला कोठं, कसं व केव्हा संपवायचं याचा विचार करीत असतो. मात्र यातील ‘केव्हा’ हा जो टप्पा आहे, तो सेनापतीनं ठरवायचा नाही, तर राजकीय नेतृत्वानं त्याचा निर्णय घ्यायचा. एकदा तो निर्णय झाला की, कसं व कोठं शत्रूचा निःपात करायचा याचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य सेनापतींना द्यायला हवं, असं क्लेमेन्सो यांचे हे उद्गार सुचवतात.

हा ‘केव्हा’चा टप्पा राजकीय नेतृत्व ठरवतं, तेव्हा त्या देशाच्या राज्यसंस्थेचं स्वरूप काय आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जात असतो. तसंच ही राज्यसंस्था ज्यांच्या हातात आहे, त्यांचा ‘देश चालवण्यासंबंधीचा दृष्टिकोन’ काय आहे, यावरही ते अवलंबून असतं. म्हणजे एखाद्या देशाच्या राज्यसंस्थेचं स्वरूप एकाधिकारशाहीचं असलं, तर तेथे ती चालवणाऱ्यांचं उद्दिष्ट आपली पकड कायम मजबूत ठेवणं, हे असतं. अशा देशात नागरिकांच्या मतांना, त्यांच्या सामूहिक भावनांना अजिबात स्थान नसतं. नागरिकांच्यासाठी काय चांगलं आहे, ते आम्हाला कळतं व ते आम्ही ठरवू, असा राज्यसंस्था चालवणाऱ्यांचा पवित्रा असतो.
जर एखाद्या देशाची राज्यसंस्था ही लोकशाही चौकटीत चालणारी असेल, तर तिचं स्वरूप हे नागरिकांचा कल व कौल काय आहे, याच्या आधारेच ठरतं. नियमित काळानं होणाऱ्या निवडणुकांत हा कल व कौल यांचं प्रतिबिंब पडलेलं असतं. नागरिकांचा हा कल व कौल ठरतो, तो त्यांना राज्यसंस्था चालवणाऱ्यांचा जो अनुभव येत असतो त्यावरून आणि त्यानुसार ते कौल देत असतात. जनमत आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी नागरिकांच्या हिताचे व पर्यायानं देशाच्या प्रगतीकरिताही आपण काय करणार, हे जनतेला पटवून द्यावे लागते. मग सत्तेवर आल्यावर ते अमलात अाणण्यासाठी जनहिताचा राज्यकारभार करावा लागतो. अर्थात हा कारभार ज्या राज्यघटनेच्या चौकटीत चालवायचा असतो, तिच्यावर निरतिशय विश्वास असणं, ही पूर्वअट असते. पण लोकशाही ही खुली व्यवस्था असल्यानं ‘तिच्यावर आपला पूर्ण विश्वास’ असा आभास निर्माण करून आणि हा आभास हे वास्तव आहे, हे प्रसारमाध्यमं कौशल्यानं वापरून जनतेला पटवून देता येऊ शकतं. तसं करून एखाद्या पक्षाच्या हातात राज्यसंस्था आली की तो या लोकशाही राज्यव्यवस्थेची चौकट वापरून राज्यसंस्थेचं स्वरूपही बदलण्याचा खटाटोप करू शकतो. नजीकच्या काळात हे प्रयत्न यशस्वीही होऊ शकतात. पण दूरगामी दृष्टीनं विचार केल्यास ज्या सांस्कृतिक व सामाजिक वास्तवाच्या पायावर ही लोकशाही चौकट उभी असते, तिच्याशी हा बदल विपरीत असल्याचं उघड होत जातं. मग अशा रीतीनं सत्ता हाती आलेल्या पक्षाला वा गटाला राज्यसंस्थेवर आपली पकड ठेवण्यासाठी लोकशाहीतील खुलेपणाला आवर घालत एकाधिकारशाहीचं तंत्र अवलंबावं लागतं.
ही जी दोन वर्णनं वर दिली आहेत, ती अनुक्रमे आजच्या पाक व भारताची आहेत आणि उरीतील हल्ल्यानंतर सुरू झालेली ‘जशास तसं’ उत्तर देण्याची चर्चा या वर्णनाच्या चौकटीत जर बघितली, तर त्याचा जास्त व्यवस्थित अन्वयार्थ लावता येऊ शकेल. ...आणि भारतानं पाकसारखं बनायचं काय, हा खरा मुद्दा आहे, हेही लक्षात येऊ शकतं!
प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार
prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...