आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

याकूबच्या फाशीच्या निमित्ताने...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कॅलिडोस्कोप -याकूबच्या फाशीबाबत आक्रोश करण्यात अर्थ नव्हता.

याकूबची फाशी १४ दिवसांनी लांबवून प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंग वगैरे नामवंत कायदेतज्ज्ञ काय साधणार होते? त्यांचं म्हणणं ऐकण्यासाठी मध्यरात्री अडीच वाजता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडण्यात आले. एका दहशतवाद्याच्या शिक्षेबाबतही भारतीय न्यायव्यवस्था संवेदनशील आहे हे कदाचित यामुळे दिसलं असेल; पण जनतेत संदेश गेला तो मात्र पूर्णपणे चुकीचा.

याकूब मेमनला फाशी दिल्यामुळे दहशतवादाला वेसण बसेल का किंवा न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाढली आहे का, याबाबतचा वादविवाद होतच राहील. पण याकूबच्या फाशीमुळे आपल्या समाजाचा विद्रूप चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला हे नक्की. एका दहशतवाद्याला कठोर शिक्षा देतानाही भारत नावाचा देश एकजूट दाखवू शकत नाही हे या वेळी दिसलेलं दृश्य निश्चितच वेदनादायक आहे.

याकूबच्या फाशीबाबत अनाठायी आक्रोश करण्यात अर्थ नव्हता. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सध्याच्या चौकटीत यापेक्षा वेगळं काही होऊ शकत नाही. फाशीची शिक्षा असावी की नसावी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जगातल्या १४८ देशांनी फाशीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली आहे हेही खरं. पण भारतात ही शिक्षा अस्तित्वात आहे आणि अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत तिचा वापर केला जावा असं इथला कायदा सांगतो. याकूब मेमन ज्या दहशतवादी हल्ल्यात सामील होता तो असाच अपवादात्मक प्रसंग होता. म्हणूनच तब्बल २१ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केलं असताना विनाकारण गहजब होण्याचं कारण नव्हतं. पण भारतात असा सकारण किंवा अकारण गहजब झाल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट अंतिम टप्प्यात पोहोचत नाही. याकूबचा पहिला दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यावर देशातल्या ४० नामवंतांनी त्याची फाशी जन्मठेपेत बदलावी, अशी विनंती करणारं पत्र राष्ट्रपतींना लिहिलं. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही कैद्याबाबत असं पत्र लिहिण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला आहे. पण या पत्रातल्या मुद्द्यांशी सहमत होणं कठीण आहे. ज्या बी. रमण यांच्या अप्रकाशित लेखाचा दाखला या पत्रात देण्यात आला आहे तो लेख म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेला नवा पुरावा नव्हे. बी. रमण हे ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तहेर संघटनेचे वरिष्ठ अधिकारी होते आणि त्यांच्या देखरेखीखाली याकूबला भारतात आणण्याची कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करताना याकूबने सहकार्य केल्यास त्याच्या शिक्षेबाबत ‘योग्य प्रकारे’ विचार केला जाईल, असं आश्वासन त्याला देण्यात आलं होतं, असं रमण सुचवतात. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे आश्वासन लेखी होतं की तोंडी हे ते स्पष्ट करत नाहीत. अबू सालेमबाबत प्रत्यार्पणाचा जसा करार पोर्तुगालशी करण्यात आला तसा कोणताही करार याकूबबाबत नेपाळ सरकारशी झाला नव्हता. त्यामुळे असं आश्वासन दिलं गेलं असेल तर ते तोंडी असणार आणि कारवाईचे प्रमुख म्हणून रमण हेच त्याला साक्ष असणार. मग असं आश्वासन दिलं असेल तर त्यांनी जिवंत असताना, म्हणजे २०१३ पर्यंत ते जाहीरपणे का सांगितलं नाही? रमण यांच्यावर कुणीही दबाव आणण्याचा प्रश्न नव्हता. कारण ते अशा दबावाला जुमानणारे अधिकारी नव्हते. त्यांनी आपला लेख प्रसिद्धीला का दिला नाही, या प्रश्नाचं उत्तर मिळू शकत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याकूबच्या वकिलांनी हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. अशा वेळी काही नवा शोध लागल्याच्या थाटात राष्ट्रपतींकडे अर्ज करणं हा अतिरेक मानायला हवा. शिवाय रमण यांनी कुठेही याकूब दोषी नव्हता, असं म्हटलेलं नाही. किंबहुना कटातला त्याचा सहभाग स्पष्ट होता आणि त्याला दिलेली शिक्षा योग्यच आहे, असं त्यांनी आवर्जून म्हटलं आहे. मग याकूब निर्दोष असल्याच्या थाटात त्याच्यावर अन्याय झाल्याचा कांगावा करणं कितपत योग्य आहे?

याकूबचा शेवटचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या घराबाहेर जे नाट्य घडलं ते सर्वथा अनावश्यक होतं. कायद्याच्या तांत्रिक अंगांचा विचार झाला पाहिजे हे खरं; पण याकूबची फाशी १४ दिवसांनी लांबवून प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंग वगैरे नामवंत कायदेतज्ज्ञ काय साधणार होते? त्यांचं म्हणणं ऐकण्यासाठी मध्यरात्री अडीच वाजता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडण्यात आले. एका दहशतवाद्याच्या शिक्षेबाबतही भारतीय न्यायव्यवस्था संवेदनशील आहे हे कदाचित यामुळे दिसलं असेल; पण जनतेत संदेश गेला तो मात्र पूर्णपणे चुकीचा. एरवी सर्वसामान्य माणसासाठी दरवाजे न उघडणारं न्यायालय दहशतवाद्यासाठी मात्र फारच तत्परता दाखवत आहे अशी चीड जनतेत पसरली. याचाच फायदा धर्मांध आणि जातीयवाद्यांनी घेतला आणि वातावरण अधिक गढूळ झालं.

याकूबच्या फाशीवरून समाजात दोन तट पडले हे नाकारण्यात अर्थ नाही. याची सुरुवात एमआयएमच्या असदुद्दीन ओवेसींनी केली. याकूब मेमन मुस्लिम असल्याने त्याच्या फाशीबाबत फेरविचार होत नाही, हे त्यांचं विधान खळबळ उडवणारं होतं. यापूर्वी फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या कैद्यांत मुस्लिम आणि दलित कैदी मोठ्या प्रमाणावर आहेत हे खरं; पण त्याची कारणं सामाजिक आणि आर्थिक अधिक आहेत. भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा धार्मिक पक्षपात केल्याची फारशी उदाहरणं नाहीत. दुर्दैवाने ओवेसींच्या विधानाला मुस्लिम समाजातून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि त्याचंच प्रतिबिंब याकूबच्या दफनविधीच्या वेळेलाही दिसलं. दुसऱ्या बाजूने ओवेसींच्या या धर्मांध विधानाचा फायदा शिवसेना-भाजपनेही घेतला.
दाऊद आणि टायगर मेमनला सरकार आणू शकत नाही म्हणून याकूबला फासावर चढवण्यात आलं, असं दफनविधीच्या वेळी मुस्लिम तरुण उघडपणे म्हणत होते. धोक्याची घंटा इथेच आहे. या तरुणांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न कुणीही करू शकतो. आधीच बॉम्बस्फोटातल्या गुन्हेगारांना फाशी होते आणि जातीय दंगलीतले गुन्हेगार मोकाट फिरतात असा समज पसरला आहे. राजकीय नेते किंवा सरकार त्याला चोख उत्तर देऊ शकत नाही. कारण १९८४, १९९२-९३, २००२ च्या दंगलीत हेच घडलं आहे. माया कोडनानी आणि बाबू बजरंगी जामीन मिळवून तुरुंगाबाहेर वावरत आहेत. मुंबई दंगलीतल्या १० टक्के गुन्हेगारांनाही अजून शिक्षा झालेली नाही. याचं कारण या सर्व दंगलीत पोलिस अत्यंत पक्षपातीपणे वागले आणि त्यांनी पुरावे गोळा केले नाहीत हे आहे. बॉम्बस्फोटाच्या बाबतीत जी यंत्रणा तत्परतेने काम करते ती दंगलीच्या बाबतीत का कोलमडते, हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे. याकूबला फाशी झाल्याने न्याय झाला. आता दंगलीतल्या गुन्हेगारांना शिक्षा करून पुढचा न्याय करा, असं न्या. श्रीकृष्ण यांनी म्हटलं आहे. त्याची गंभीर दखल सरकारने आणि समाजाने घ्यायला हवी; अन्यथा याकूबच्या फाशीचं भूत आपल्या मानगुटीवरून उठणार नाही.
nikhil.wagle23@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...