आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कडवेपणाने काय साध्य होणार?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एमआयएमने कडवेपणा सोडून आपले राजकीय धोरण एकाच धर्मावर केंद्रित न करता धर्मनिरपेक्षतेची, समाजकारणाची कास धरल्यास याही पक्षाचे इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे स्वागतच होईल.

महाराष्ट्रात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन अर्थात एमआयएम या पक्षाने आपले जाळे पसरले आहे. औरंगाबाद, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका २२ एप्रिलला होत आहेत. मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) भागात विधानसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक ११ एप्रिलला झाली. या निवडणुकीत एमआयएमच्या उमेदवाराचा दारुण पराभव झाला. त्यांची अनामत रक्कमसुद्धा जप्त झाली. यापासून एमआयएमच्या जहाल नेत्यांनी योग्य तो बोध घ्यावा. नऊ महिन्यांपूर्वी झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमने लक्षणीय यश संपादन केले होते.

भायखळा व औरंगाबाद (मध्य) या मतदारसंघातून या पक्षाचे दोन उमेदवार निवडून आले. औरंगाबाद (पूर्व), परभणी येथे हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर, तर औरंगाबाद (पश्चिम), नांदेड (उत्तर), मालेगाव (मध्य) येथे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. एमआयएमने घेतलेल्या मताधिक्याने विधानसभेत राज्याच्या एका मंत्र्यासमवेत बलाढ्य उमेदवारांचा पराभव झाला. साहजिकच एमआयएमला मिळालेल्या यशाचा सर्वच राजकीय पक्षांनी धसका घेतला आहे. नगरपालिका, महापालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लढवण्याचे या पक्षाने ठरवले आहे. या पक्षाच्या वाढत्या प्रभावाने हिंदू व मुस्लिमांतील सामाजिक सलोख्याला तडा जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, कारण एमआयएम पक्ष मूलतत्त्ववादी प्रवृत्तीचा मानला जातो. रझाकार सेनेचे जनक तथा पाकिस्तानात सामील होण्याचा निझामाला सल्ला देणारे कासीम रझवी एमआयएम पक्षाचे संस्थापक होते. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामानंतर पाकिस्तानला जाताना त्यांनी या पक्षाची सूत्रे सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी यांना सोपवली, असे म्हटले जाते. त्यांचे पुत्र असदुद्दीन व अकबरुद्दीन सध्या या पक्षाचे नेतृत्व करीत आहेत. दोघेही वादळी वक्तव्ये करण्याबद्दल ख्यात आहेत. उभयतांत अकबरुद्दीन अधिक जहाल वाटतात. काही प्रक्षोभक वक्तव्यांबद्दल अकबरुद्दीन यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन खटला चालू आहे.

एमआयएमच्या नेत्यांनी निवडणुकांदरम्यान मुख्यत्वे असा प्रचार केला की ‘आजवर काँग्रेस व अन्य पक्षांच्या राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी मुस्लिम समाजाचा केवळ वापर केला. त्यांनी मुस्लिमांच्या उन्नतीसाठी कसलेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना कोणत्याही सोयी-सवलती दिल्या नाहीत. मुस्लिमांमध्ये कमालीचे दारिद्र्य, बेरोजगारी असून त्यांच्या दुरवस्थेला सत्ताधारी पक्ष जबाबदार आहेत. आता एमआयएम पक्षच मुस्लिमांचा तारणहार आहे.' मात्र, भडक भाषेत एमआयएमच्या नेत्यांनी याच मुद्द्याची मांडणी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केली. त्यामुळे मुस्लिम मतदारांनी, विशेषत: तरुणांनी एमआयएमच्या उमेदवारांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. तसेच महायुती व आघाडीत झालेली फूटही या पक्षाच्या पथ्यावर पडली.

आम मुस्लिम जनतेत अफाट दारिद्र्य आहे. महाराष्ट्रात १९८७ मध्ये शहरी भागातील मुस्लिमांचे दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाण ४८ टक्के होते. ते एव्हाना ७० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पण मुस्लिमांच्या हलाखीला फक्त राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत, असे म्हणणे योग्य नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात जे पक्ष सत्तेवर आले त्यापैकी बहुतेकांनी धर्मनिरपेक्षेतेची कास धरून हिंदूंसमवेत मुस्लिमांनाही समतेची वागणूक देण्याचा बऱ्याच अंशी प्रयत्न केला. मुस्लिम समाजाच्या व्यक्तींना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मुख्यमंत्री अशी महत्त्वाची पदे दिली. आज बहुतेक धर्मनिरपेक्ष पक्षांत मुस्लिम व्यक्ती पदाधिकारी, आमदार, खासदार आहेत. राज्यसभा, विधान परिषदेत त्यांचे सदस्य आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत त्यांना प्रतिनिधित्व आहे. त्यापैकी अनेक जण नगराध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासाठी केंद्रात, राज्यात अल्पसंख्याक आयोग स्थापन केले. महाराष्ट्रातील मौलाना आझाद महामंडळाप्रमाणे राज्यनिहाय आर्थिक महामंडळे स्थापन केली. हज कमिट्या स्थापून हज यात्रेकरूंना विशेष विमाने आदी सुविधा दिल्या गेल्या. महाराष्ट्रासकट अनेक राज्यांत मुस्लिमांना शिक्षणात, नोकऱ्यांत ४ ते ५ टक्के आरक्षण दिले गेले; पण न्यायालयांनी त्याला स्थगिती दिली किंवा ते अवैध ठरवले. आघाडी सरकारने न्या. राजेंद्रसिंग सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. त्या समितीने मुस्लिमांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या, ज्यात समान संधी आयोग, दुर्बल घटकांसाठी प्राधिकरण स्थापणे इत्यादींचा समावेश आहे. असे असताना भारतातील राज्यकर्त्यांनी मुस्लिमासाठी काहीच केले नाही हा एमआयएमचा आरोप निराधार आहे.

मुस्लिमांच्या दारिद्र्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्यात असलेले निरक्षरतेचे प्रचंड प्रमाण, सामाजिक सुधारणांचा अभाव. हमीद दलवाई, असगर अली इंजिनिअरसारख्या सुधारणावादी लोकांचा केला गेलेला छळ आठवून बघा. सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लिम स्त्रियांना नवऱ्याकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, असा शहाबानोप्रकरणी निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध कट्टरपंथी मुस्लिमांनी काहूर उठवले. देशभर निदर्शने केली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी मुस्लिमांची नाराजी नको म्हणून संसदेद्वारे तो निकाल रद्द करून मुस्लिम घटस्फोटित महिला संरक्षण कायदा करून त्याद्वारे त्यांच्या पोटगीची जबाबदारी वक्फ बोर्डावर टाकली.

या पार्श्वभूमीवर एक-दोन आमदारांच्या बळावर एमआयएम मुस्लिम समाजाच्या भौतिक विकासात कसले योगदान देणार? औरंगाबाद (मध्य)मधून निवडून आलेले आमदार सय्यद इम्तियाज जलील असे म्हणाले की, ते डॉ. रफिक झकेरियांप्रमाणे शहराचा विकास करतील. पण डॉ. रफिक झकेरिया सत्तेत मंत्रिपदावर असल्याने त्यांनी एमआयडीसी, सिडको स्थापून शहराचा विकास केला. समाजाच्या किंवा शहरांच्या विकासासाठी एमआयएम आमदारांना सत्ताधारी पक्षावरच अवलंबून राहावे लागेल आणि सध्याच्या महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी पक्षाची वैचारिक ठेवण बघता एमआयएमच्या आमदारांना शासनाकडून भरीव साहाय्य मिळण्याची शक्यता कमी आहे. काही पक्षांच्या जहाल हिंदुत्ववादी धोरणामुळे असुरक्षिततेच्या भावनेतून एमआयएमसारखे पक्ष प्रतिक्रिया (काउंटर) म्हणून उदयाला येतात, विस्तारतात. एमआयएमवर मूलतत्त्ववादी, आतंकवादी असे आरोप करणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांकडे ओवेसी बंधू प्रश्न विचारत असलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. असे असले तरी एमआयएमनेसुद्धा कडवेपणा सोडून आपले राजकीय धोरण एकाच धर्मावर केंद्रित न करता धर्मनिरपेक्षतेची, समाजकारणाची कास धरल्यास याही पक्षाचे इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे स्वागतच होईल.
shelke_dr@rediffmail.com
बातम्या आणखी आहेत...