आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कडक कारवाईचा चक्रव्यूह

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाकिस्तानविरोधात ‘कडक कारवाई’ची भूमिका मोदींनी जनतेच्या गळी कौशल्याने उतरवली आहे; पण आता हीच भूमिका अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसले आहे.
मोदी भारताचे परराष्ट्र धोरण कसे हाताळणार याविषयी मला शंका आहे. भावनिक न होता याकडे बघूया. देशाचे परराष्ट्र धोरण हा केवळ मोजक्या तज्ज्ञांच्या माहितीचा आणि अभ्यासाचा विषय असतो. भारताचे न्यूझीलंड, नॉर्वे किंवा नायजेरिया या देशांबाबतचे परराष्ट्र धोरण काय आहे हे ना तुम्हाला माहीत ना मला.

कोणालाच या विषयात रस नसतो; पण यामुळेच त्याबद्दल बोलणाऱ्या मोजक्या तज्ज्ञांना आणि राजकारण्यांना मोकळीक मिळते. जर का कोणत्याही देशाबद्दलचे धोरण बदलणे किंवा पुनर्विचार करणे भाग असेल तर ते करायला त्यांना अवधी असतो आणि त्यामुळे त्यात त्यांना हवे तसे बदल करता येतात. पण काही वेळा परराष्ट्रविषयक एखादी भूमिका ‘लोकप्रिय’ सदरात मोडते. ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत परराष्ट्र धोरण हा कळीचा मुद्दा बनला. ज्यांना अमेरिकेने आजवर डावलले त्या साऱ्या राष्ट्रांना बरोबर घ्यावे याकरिता त्या वेळी राजकीय नेत्यांवर जोरदार जनमताचा दबाव आला होता. जनमताच्या रेट्यामुळेच अमेरिकेला युद्धात उतरावे लागले, कारण लोकांना सूड हवा होता. जे राजकारणी एरवी संयम पाळण्याची (उदा. हिलरी क्लिंटन) भूमिका घेत होते. त्यांचे या जनमतापुढे काही चालले नाही. या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम युद्धात झाला. त्याचे पडसाद अजून उमटत आहेत.

भारताच्या पाकिस्तानबाबतच्या धोरणावर काही वेळा टीका केली जाते, तर काही वेळेस प्रशंसा केली जाते. पाकिस्तानने भारतात केलेल्या कारवाया, पाकिस्तानमधील लष्करातल्या काही गटांबरोबर तेथील राजकीय नेत्यांनी गेली तीन दशके जी हातमिळवणी केली त्यातून भारतात त्या देशाबद्दल परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटतात.

सकृत््दर्शनी दहशतवाद हा काही भारतापुढचा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. काश्मीर, पूर्वांचल आणि नक्षली पट्टा वगळता देशाच्या इतर भागांमध्ये दहशतवादाला बळी पडलेल्यांची संख्या तशी नगण्य म्हणजे २०१५ मध्ये तेरा जण बळी, तर २०१४ मध्ये चार, २०१३मध्ये २५ आणि २०१२मध्ये एक अशी आहे. या आकड्यांमध्ये बळी पडलेल्या अतिरेक्यांचाही समावेश आहे. एकूणात ही आकडेवारी पाहिली तर दहशतवाद हा काही आपल्यासमोरचा महत्त्वाचा मुद्दा नाही हे सहज लक्षात येते. वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून पाहायचे तर दरवर्षी पाच लाख मुले कुपोषणाचे बळी ठरतात. ती देशापुढील अधिक गंभीर समस्या आहे.

इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, दहशतवादासारख्या मुद्द्यांची चर्चा देशात सर्वत्र उच्चरवात चालते. त्यापेक्षा महत्त्वाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून दहशतवादाचा मुद्दा लोकांच्या माथी जाणूनबुजून थोपवण्यात येते. ती गोष्ट अशा उग्र रीतीने समोर आणली जाते की जनमानसात त्याविषयी तीव्र संताप निर्माण होणे साहजिकच असते. त्यामुळे दहशतवादाबद्दलची एखादी छोटी किंवा मोठी घटना घडली की जनमानस एकदम चिंतित होते. ते स्वाभाविकही आहे. पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांचे महत्त्वाचे आश्रयस्थान बनलेला आहे. १९४७ मध्ये भारताची फाळणी होऊन त्यातून पाकिस्तान हा स्वतंत्र देश निर्माण झाला. तेव्हापासून पाकिस्तानच्या कुरापतींमुळे भारत हैराण आहे. त्यामुळे पाकिस्तानबद्दल भारताचे नेमके धोरण काय आहे यावर बारीक लक्ष ठेवले जाते. या धोरणाबद्दल सतत चर्चा होण्यास आणखीही एक कारण आहे ते म्हणजे भाजपची भूमिका. भाजप आणि मुख्यत्वेकरून आपले पंतप्रधान सतत आरोप करत असतात की, आधीच्या सरकारने पाकिस्तानबाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारले. जर भारताने पाकिस्तानबाबत कठोर पावले उचलली तर हा प्रश्न सुटेल.

पण खरेच असे आहे का? आजवरच्या घटना काही याला दुजोरा देत नाहीत. आपले पाकिस्तान किंवा इतर कुठल्याही देशाबद्दलचे धोरण तीनच गोष्टींवर ठरू शकते. (१) वाटाघाटी, (२) आर्बिट्रेशन म्हणजे न्यायिक सामंजस्य आणि (३) युद्ध. आपण पाकिस्तानला युद्धाने शरण आणू शकतो किंवा आपण तिसऱ्या तटस्थ देशाला मध्यस्थी करायला लावून निवाडा करू शकतो किंवा आपल्या ज्या देशाशी चर्चा करायची आहे ती प्रक्रिया सुरू ठेवू शकतो. चौथा पर्यायच उपलब्ध नाही. भाजपने स्वत:ची ठाम समजूत करून घेतली की, पाकिस्तानशी बोलणी सुरू ठेवण्यात अर्थ नाही. पण हे पाऊल चुकीचे होते. केवळ राग किंवा चीड व्यक्त करण्यापलीकडे या कृतीतून काही साध्य होत नाही. पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांत ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यांच्या आधारे असे म्हटले गेले की, आता चेंडू पाकिस्तानच्या हद्दीत आहे; पण त्यात काही तथ्य नाही. पाकिस्तानशी यापुढेही भारताने बोलणी चालू ठेवणे आवश्यक आहे. भारतापुढे उपलब्ध तिन्ही पर्यायांपैकी युद्धाचा मुद्दा निकालात निघतो. कारण १९९८ पूर्वी आपल्याकडे पाकिस्तानपेक्षा अधिक पारंपरिक शस्त्रबळ होते. म्हणजे आपण वरचढ होतो; पण आता स्थिती बदलली आहे. भारताच्या सामर्थ्याची दखल घेऊन नवाझ शरीफ यांनी पाकिस्तानचा अणुविकास कार्यक्रम अधिक नेटाने राबवला. त्यातून प्राप्त झालेल्या सामर्थ्याचे पाकिस्तानने जगाला दर्शन घडवले. भारताने कितीही ठरवले तरी छोट्या हल्ल्यातून पाकिस्तानला धडा शिकवू शकत नाही. ज्यांना तात्कालिक हल्ल्यांचा मार्ग प्रशस्त वाटतो त्यांना त्यातून दूरगामी युद्ध होणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. एखादा बेछूट नेताच अशा प्रकारे मोठे युद्ध ओढवून घेऊन कोट्यवधी नागरिकांचा जीव धोक्यात घालू शकतो, तेही अल्पजीवी प्रतिष्ठेपायी.

भारत व पाकिस्तानमधील प्रश्न सोडवण्यासाठी तिसऱ्या तटस्थ राष्ट्राचा लवाद नेमणे भारताला मान्य नाही. मग एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे पाकिस्तानशी बोलणी करण्याचा. जरी त्यांच्याकडून आडमुठे प्रकार घडले (मुंबई आणि पठाणकोटसारखे) तरीही भारताला चर्चा करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. भारताने बोलणी करायला हवी, कारण ते आपल्या हिताचे आहे. दोन्ही देशांतील चर्चा बंद केल्याने दहशतवादी कारवाया थांबतील, असे होणार नाही. चर्चेतून कदाचित काही प्रश्नांची उत्तरे लगेच मिळणार नाहीत. मग तो सीमेवर होणाऱ्या गोळीबाराचा मुद्दा असेल वा दहशतवादी कारवायांमुळे निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात तो मुद्दा. पाकिस्तानविरोधात ‘कडक कारवाई’ची भूमिका मोदींनी जनतेच्या गळी कौशल्याने उतरवली आहे; पण आता हीच भूमिका अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसले आहे. या अडचणीतून बाहेर पडायचे असेल तर मोदींनी पाकिस्तानबाबतचे प्रश्न लोकांसमोर नीटपणे मांडले पाहिजेत आणि त्यांची उत्तरेही स्पष्टपणे सांगितली पाहिजेत. तरच त्यांना या चक्रव्यूहातून बाहेर पडता येईल. मोदी जनतेत लोकप्रिय आहेत. बदललेली भूमिका तेच लोकांना समजावून देऊ शकतात.
aakar.patel@gmail.com