आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासन खरंच निःपक्षपाती असते?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कार्ल मार्क्स यांनी राज्यसंस्थेचे सिद्धांतन करत असताना ‘एका वर्गाने (शोषक) दुस-या (शोषित) वर्गावर दडपशाही करण्याची यंत्रणा म्हणजे शासनसंस्था होय,’ अशी व्याख्या केली आहे. या शासनसंस्थेचे घटक म्हणून त्यांनी सैन्यदले, पोलिस व न्यायव्यवस्था, तुरुंग व नोकरशाही यंत्रणा यांचा त्यात समावेश केला आहे. आताच्या परिस्थितीत ‘सरकार’ या
घटकाचाही यातच समावेश होऊ शकतो. शासनसंस्थेकडे पाहण्याचा हा कामगार-कष्टकरीवर्गीय दृष्टिकोन आहे. कॉ. लेनिन यांनी त्यांच्या ‘शासनसंस्था व क्रांती’ या पुस्तकात या सिद्धांताचे विस्तृत विवेचन केले आहे. त्यात त्यांनी ‘शासनसंस्था ही नि:पक्षपाती असते’ या भांडवली विचारवंतांच्या विचारांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. त्याची प्रचिती जगभरातील शोषित कष्टक-यांना पदोपदी येत आहे. अमेरिका हा जगातील एक लोकशाहीप्रधान देश असून तेथील शासनसंस्था लोकशाही मूल्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करते, तेथील शासनसंस्था नि:पक्षपाती असून त्यात ते कोणताही भेदाभेद करीत नाही, असा एक समज पसरवण्यात आला आहे.
तेथे एक कृष्णवर्णीय मनुष्यही (बराक ओबामा) राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकतो याचेही मोठ्या अभिमानाने उदाहरण देण्यात येते; पण त्याच बराक ओबामा यांना नुकतेच तेथील
कृष्णवर्णीयांच्या आंदोलनाला आळा घालण्यासाठी शांतता धारण करण्याचे आवाहन करावे लागले आहे. त्याचे असे झाले की, शासनसंस्थेचाच अविभाज्य भाग असलेल्या तेथील पोलिस यंत्रणेतील गोरे वरिष्ठ अधिकारी डेरिस विल्सन यांनी मायकल ब्राऊन या १८ वर्षांच्या काळ्या तरुणाला ९ ऑगस्ट रोजी गोळ्या घालून ठार केले. त्याच वेळी त्या विरोधात अमेरिकाभर कृष्णवर्णीयांत तीव्र असंतोष पसरला होता. तो शांत करण्यासाठी तेथील अधिका-यावर
खटला दाखल करावा की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी १२ न्यायाधीशांची एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीतील १२ सदस्यांपैकी ९ सदस्य हे श्वेतवर्णीयच होते. या समितीतील एक सरकारी वकील रॉबर्ट मेकॉले यांनी ‘या समितीने सर्वच साक्षी-पुराव्यांचा तपास केला, त्यात ६० साक्षीदारांचे जबाब ऐकून बरेच दिवस विचारविनिमय केल्यानंतर
सदरील श्वेतवर्णीय अधिका-यावर खटला दाखल करू नये,’ असा समितीचा निर्णय जाहीर केला. त्याबरोबर अमेरिकाभर आगडोंब उसळला. इतक्या असंतोषानंतर आता डेरिस विल्सन यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला असला, तरी कृष्णवर्णीयांचे समाधान झाले नाही. कारण शासनाने त्यांच्यावर कोणतीच कार्यवाही केली नाही. ज्या फर्ग्युसन इलाख्यात हा प्रकार घडला तेथे ७० लोकसंख्या कृष्णवर्णीयांची असली, तरी पोलिस दलातील ५३ अधिका-यांपैकी फक्त तीन कृष्णवर्णीय आहेत. हीच बाब अमेरिकेतील सर्वच क्षेत्रांत लागू पडते.

मायकल ब्राऊनच्या मृत्यू प्रकरणावरून अमेरिकेत असंतोष उसळला असतानाच त्यामध्ये आणखी एका प्रकरणाने भर टाकली. न्यूयाॅर्क शहरात गेल्या १७ जुलै रोजी एरिक गार्नर या ४३ वर्षांच्या कृष्णवर्णीय व्यक्तीला तो रस्त्याच्या कडेला उभा राहून सुट्या स्वरूपातील सिगारेट विकत असल्याच्या संशयावरून डॅनियल पँटालिओ या गौरवर्णीय पोलिस अधिका-याने त्याची चौकशी सुरू केली. त्या वेळी डॅनियलचे सहकारी पोलिस अधिकारीही तेथे होते. आपण सुट्या
सिगारेट विकत नसल्याचे गार्नरने वारंवार सांगूनही पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्यानंतर एरिकच्या गळ्याभोवती मागून आपल्या हाताने विळखा घालून डॅनियलने त्याला घट्ट धरून ठेवले. त्याचा शारीरिक छळ डॅनियलने सुरू केला. तेव्हा त्याच्यासोबत काही पोलिस अधिकारीही तिथे होते. या सगळ्या प्रसंगाचे व्हिडिओ चित्रीकरण उपलब्ध आहे. एरिक
गार्नर हा कृष्णवर्णीय व्यक्ती अस्थमा, तसेच हायपरटेन्शन या आजारांनी ग्रस्त होता.
पोलिसांनी अटक करून छळ
मांडल्यानंतर तो सतत सांगत होता की मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय; पण पोलिस ऐकायला तयार नव्हते. त्याला अस्वस्थ वाटू लागल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अटक केल्यानंतरच्या तासाभरातच तो रुग्णालयात मरण पावला. गेल्या १७ जुलैच्या या घटनेनंतर डॅनियल पँटालिओ या गौरवर्णीय पोलिस अधिका-यावर खटला दाखल करण्यात
आला; पण एरिकची हत्या डॅनियलनेच केली याला कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत, असे कारण सांगून अमेरिकी ज्युरींनी डॅनियलची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणामुळेही अमेरिकेतील कृष्षवर्णीय नागरिकांच्या असंतोषात आणखी भर पडली व त्यांनी न्यूयॉर्क शहरात ४ डिसेंबर रोजी उतरून डॅनियलला अटक झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली. यापूर्वी २००९ मध्ये
ट्रॅफिक पोलिसांनी रॉडनी किंग या कृष्णवर्णीयाला भरचौकात बेदम मारहाण केली होती.
गेली ३० वर्षे इजिप्तवर सत्ता गाजवलेले होस्नी मुबारक यांना २०११ मध्ये तेथील जनतेने केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनामुळे सत्ता गमवावी लागली होती. या आंदोलनावर झालेल्या दडपशाहीमुळे शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यास सत्ताधारी म्हणून होस्नी मुबारक जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर न्यायालयात मनुष्यवधाचे प्रकरण
चालू होते. २०१२ मध्ये त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन त्यांना जन्मठेप झाली होती; पण यानंतर सत्तेत आलेल्या ब्रदरहूड पार्टीचे मोर्सी यांना आता लष्कराने सत्ताच्युत केले असून झालेल्या निवडणुकीत लष्करी अधिकारी जनरल सिसी हे सत्तेवर आले आहेत. झालेल्या सत्ताबदलामुळे नुकतेच न्यायालयाने होस्नी मुबारक हे निर्दोष असल्याचा निकाल दिला
आहे. याउलट २०१३ मध्ये मोर्सींची सुटका करून त्यांना सत्ता बहाल करण्यात यावी यासाठी आंदोलन करणा-या हजारो आंदोलकांना मात्र फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

याप्रमाणे शासनसंस्था व तिचे घटक असलेली विविध अंगे (पोलिस व न्यायव्यवस्था, तुरुंग व नोकरशाही) ही नि:पक्षपाती नसते. उलट विविध पातळीवर व विविध प्रकारे व्यक्त होणारा हा पक्षपात ठिकठिकाणी, वेळोवेळी व पदोपदी कष्टकरी शोषित लोकांना अनुभवास येत असतो. याबाबतची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. महाराष्ट्रात युतीचे शासन असताना मातोश्री रमाबाई आंबेडकरनगर येथे सवर्ण पोलिस अधिकारी मनोहर कदम यांनी गोळीबार करून ११ दलितांची हत्त्या केली. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोग नेमले गेले, कोर्टकचे-याही झाल्या, शिक्षाही सुनावल्या, जामीनही मिळाला; पण या हत्त्याकांडाची जबाबदारी नक्की झालेल्या मनोहर कदमांचे काय झाले? तर मधल्या काळातील नोकरीच्या सर्व सवलती घेऊन एकाही दिवसाचा साधा तुरुंगवासही न भोगता ते आता आरामातसेवानिवृत्तीचे जीवन जगत आहेत. राज्यात जवखेडेसहित काही ठिकाणी झालेल्या दलितांच्या हत्या किंवा दलितांवरील
अत्याचाराच्या घटनांबाबतही साधारण अशीच परिस्थिती आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी एक वर्षाहून जास्त काळ झाला तरी पोलिसांनी जादूटोणा करूनही सापडले नाहीत. खैरलांजी प्रकरणात तर अ‍ॅट्रॉसिटीची कलमेच लावण्यात आली नव्हती. उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील दोन दलित तरुणींवर बलात्कार करून हत्या झाली नसून त्यांनी आत्महत्त्या
केली आहे, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. कारण त्याबाबत हैदराबाद येथील फोरेन्सिक लॅबचा रिपोर्ट आहे. याबाबत मुलींच्या वडिलांचा आक्षेप आहे की, पोलिसांनी कोणाचे नमुने हैदराबादला पाठवले होते, तेच आम्हाला माहीत नाही. त्यांना याबाबत शंका आहे. ते अजूनही त्यांच्या फिर्यादीवर ठाम आहेत. मुलींची प्रेते उकरून काढून पुन्हा तपासणी करायची, तर तेथे आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे ते आता शक्य नाही. वगैरे. तेव्हा याच सीबीआयकडे दलित अत्याचारांच्या प्रकरणांचा तपास दिला तर तेही काय करतील याचा अंदाज येऊ शकतो. काँग्रेसचे सरकार केंद्रात असताना भाजपवाले सीबीआयवर ते पंतप्रधानांच्या (म्हणजे त्या वेळी मनमोहनसिंगांच्या) हातचे बाहुले असते असा आरोप करत असत. आता केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. म्हणजे मग ते आता कोणाच्या हातचे बाहुले आहेत? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतीच सीबीआयचे प्रमुख म्हणून अनिलकुमार सिन्हा यांची नियुक्ती केली आहे,
तर असा हा सगळा नि:पक्षपातीपणाचा आव आणून पक्षपातीपणा चालू असतो.