धोरणांच्या अभ्यासातूनच मत मांडावे

१ जानेवारीपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या. दिल्लीत पेट्रोल ७०.६० रुपये प्रतिलिटर तर डिझेल ५७.८२ रुपये प्रतिलिटर झाले. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या धोरणांचा विचार केला असता २०१३ मध्ये पेट्रोल, तर २०१४ मध्ये डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरतील, असा निर्णय घेतला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींनुसार देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती ठरू लागल्या. हा धाडसी निर्णय होता. कारण दोन्ही पदार्थांवरील सबसिडीमुळे त्यांची कृत्रिम मागणी वाढत होती. भारत हा तेल आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे परदेशी गंगाजळीतील मोठा वाटा यावर खर्च होतो. 

दिल्लीसारख्या राज्यात १०० रुपयांचे पेट्रोल खरेदी केल्यास ४५ रुपये ही त्याची मूळ किंमत असते. ३ रुपये पंप डीलरचे, ३० रुपये केंद्र आणि २२ रुपये राज्य सरकारच्या करात जातात. डिझेलचेही थोड्या फार फरकाने असेच आहे. त्यामुळे ४० ते ५० टक्के रक्कम सरकारच्या करात जाते. मग हा कर योग्य आहे का? जास्त करामुळे मागणी कमी झाली. यामुळे आयातीवर कमी खर्च, प्रदूषण कमी आणि ट्रॅफिक कमी असे तीन फायदे झाले. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असतानाही देशांतर्गत बाजारात या किमती स्थिर ठेवता येतात. दुसरीकडे जादा करामुळे महागाई वाढते. याऐवजी कर कमी करून श्रीमंत वर्ग खरेदी करत असलेल्या वाहनांवर ज्यादा कर लावला तर... पण यामुळे वाहनांच्या किमती घसरतील आणि नोकऱ्या कमी होतील.  

कर आणि त्याचे प्रमाण हा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. एक ग्राहक म्हणून आपल्याला सरकारच्या निर्णयांना विरोध करण्याचा अधिकार असला तरी प्रत्येक मुद्द्याचा खोलवर अभ्यास करणे आवश्यक आहे. यामुळे आपले मत अधिक तर्कसंगत आणि प्रभावी ठरेल.