फुल कन्व्हर्टिबिलिटी घातक कशी?

कोणत्याही देशात, जगातील इतर देशांशी वर्षभरात झालेले सर्व ट्रँझॅक्शन्स ज्या स्टेटमेंटमध्ये नोंदवले जातात, त्याला बॅलन्स ऑफ पेमेंट असे म्हटले जाते. याचे दोन प्रमुख भाग आहेत. एक चालू खाते, यात वस्तूंच्या आदानप्रदानाचा तपशील असतो. कॅपिटल अकाउंट म्हणजे भांडवली खाते. परकीय गुंतवणूक, कर्जे, ठेवी आदींची माहिती असते. जर एखाद्या देशात चालू खात्यावरून सौदे म्हणजे वस्तू किंवा सेवेच्या आयात- निर्यातीवर बंदी नसेल तर त्याला करंट अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी म्हटले जाते. जर एखाद्या देशात परदेशातून भांडवली अावक-जावकीला कसलाही प्रतिबंध नसेल तर त्यास कॅपिटल कन्व्हर्टिबिलिटी म्हटले जाते. जगातील जवळपास सर्वच देशांत करंट अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी असते; परंतु कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी खूप कमी देशांत असते. जर दोन्ही खात्यांवर कन्व्हर्टिबिलिटी असेल म्हणजे स्थानिक चलनास शासकीय मंजुरीशिवाय कोणत्याही उद्देशाने परकीय चलनात बदलले जाऊ शकते, तर याला फुल कन्व्हर्टिबिलिटी म्हणतात.
भारतात फुल कन्व्हर्टिबिलिटी : १९९१ मध्ये भारताने फुल कन्व्हर्टिबिलिटीकडे वाटचाल सुरू केली होती. सतत व्यापारात नुकसान होत असल्याने १९९१ मध्ये भारताच्या परकीय चलन साठ्यात घट होऊन तो फक्त १ अब्ज डॉलर इतकाच शिल्लक राहिला होता. यात फक्त तीन आठवडे आयात करता येत होती. अशात भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी संपर्क साधला. नाणेनिधी विविध देशांना बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या संकटातून सुटका व्हावी म्हणून कर्ज देते. भारताची आर्थिक स्थिती इतकी हलाखीची बनली होती की, सरकारला आयएमएफकडून केवळ २.२ अब्ज डॉलर कर्ज घेण्यासाठी सोने गहाण ठेवावे लागले.
आयएमएफ मदत आणि सल्ला या दाेन गोष्टी देऊ शकते. अमेरिका, जपान व पश्चिमी युरोपातील विकसित देश भांडवलावर परतावा कमी मिळण्याच्या संकटाशी झगडत आहेत. मदत घेणा-या देशांना आयएमएफ आपले मार्केट जगातील सर्व देशांतील वस्तू व सेवांसाठी खुला करण्याचा सल्ला देत आहे. भारतानेही १९९१ मध्ये उच्च असलेले आयात शुल्क ३०० टक्क्यांनी घटवून ५० टक्के इतके केले आणि १९९३ मध्ये चालू खात्यास पूर्णपणे कन्व्हर्टिबल केले.
सरकारने कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटीसाठी तारापोर समितीची स्थापना केली. त्यांनी जून १९९७ मध्ये आपला अहवाल दिला. यात म्हटले होते की, शासनाने आता कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटीकडे पावले उचलली पाहिजेत. अचानक १९९७ मध्ये पूर्व आशियातील देशांत जागतिक मंदी सुरू झाली. याचे कारण कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी होते. तेव्हा तारापोर कमिटीचा अहवाल थंड्या बस्त्यात गेला. २००६ मध्ये सरकारने पुन्हा तारापोर कमिटी-२ ची स्थापना केली. यात कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटीची शिफारस केली; परंतु २००७-०९ मध्ये जागतिक मंदी आल्याने स्थगित केले
पूर्व आशियातील देशांत मंदी : हाँगकाँग, द. कोरिया, मलेशिया, थायलंड व इंडोनेशिया या पूर्व आशियाई देशांनी १९६० ते १९९० दरम्यान निर्यातीत आश्चर्यजनक प्रगती केली. या देशाचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) दरवर्षी सुमारे ९ ते १० टक्क्यांनी वाढला. भारतात या काळात केवळ ३.५ टक्क्यांनी वाढ झाली. या देशात भांडवलावर खूप आकर्षक परतावा मिळत होता. तशात जगातील विकसित देशांनी आणि आयएमएफने या पूर्व आशियायी देशांना कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी लागू करण्याचा सल्ला दिला. या देशांनी तो मानला. यानंतर या देशांत "हॉट मनी' येण्यास सुरुवात झाली.
जगातील विकसित देशांत पेन्शन फंड, प्रॉव्हिडंट फंड आणि अन्य योजनांत प्रचंड पैसा आहे. यास ते अल्प मुदतीत फायदा मिळवण्यासाठी जगातील विविध देशांत गुंतवतात. या रकमेस 'हॉट मनी' यासाठी म्हटले जाते की, कोणताही देश याला फार काळ थांबवून ठेवू शकत नाही. जेव्हा पूर्व आशियाई देशांनी कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबल केले तेव्हा जगातील हॉट मनी या देशांतील शेअर बाजार आणि रियल इस्टेट स्पेक्युलेशन यांसारख्या अनुत्पादक क्षेत्रात आला. यामुळे शेअर आणि मालमत्तेच्या किमती अवाढव्य वाढल्या. तेव्हाच अमेरिकेने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. तेव्हा गुंतवणूकदारांनी अमेरिकेतील चढ्या व्याजदराचा फायदा घेण्यासाठी पूर्व आशियाई शेअर बाजारातून आपला पैसा काढण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या देशांतील शेअर आणि मालमत्तांच्या किमतींत घसरण झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर आणि रियल इस्टेट गुंतवणूक काढून घेतल्यानंतर आशियाई चलन विकण्यास सुरुवात केली. परिणामी आशियाई चलनाच्या किमती एका वर्षात ४० ते ८० टक्क्यांनी घसरल्या. अनेक बँका आणि काॅर्पोरेट्सनी परदेशी बँकांकडून कर्जे घेतली होती, त्यांचे दिवाळे निघाले. या देशांतील जीडीपी घसरला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मान्य केले की, घाईगडबडीने कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी करणे चुकीचे होते.
भारतसुद्धा धोक्यात : १९९१ मध्ये भारतास आयएमएफने दिलेल्या सल्ल्यानुसार आयातीवरील निर्बंध हटवावे लागले. तसेच विदेशी गुंतवणुकीसाठी आपले दरवाजे उघडावे लागले. त्यामुळे जगातील "हॉट मनी' मोठ्या प्रमाणावर भारताच्या शेअर बाजारात आणि कर्ज बाजारात आला. १९९१ मध्ये एका वर्षात रुपयाचे ५९ टक्के अवमूल्यन झाले. आयात आणि विदेशी कर्ज फेडण्यासाठी डॉलरच्या मागणीत वाढ झाली. त्यामुळे डॉलरचा भाव वधारला आणि रुपयाचे मूल्य घसरले. यामुळे आयात केलेले पेट्रोलियम पदार्थ आणि सोने महागले आणि महागाई भडकली. हा फुल कन्व्हर्टिबिलिटीचा एक मोठा धोका आहे. मे २०१३ मध्ये फेडरल रिझर्व्ह, अमेरिकेचे तत्कालीन चेअरमन बॅन बर्नान्के यांनी फक्त इतके म्हटले होते की, अमेरिकेत आता आर्थिक पुरवठ्यात घट होऊ शकते. यावर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून आपली रक्कम काढून घेण्यास सुरुवात केली. जून ते ऑगस्ट २०१३ मध्ये केवळ ३.७ अब्ज डाॅलर काढण्याने सेन्सेक्स २००० पॉइंट म्हणजे १० टक्क्यांनी घसरला व रुपयाच्या मूल्यात २७ टक्के घसरण येऊ शकते. आमच्याकडे यानंतर सोन्याच्या दागिन्यांवर आयात शुल्क ६ ते १५ टक्के वाढवावे लागले. भारतात कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी यासाठीसुद्धा धोकादायक आहे. कारण आपल्या ३४० अब्ज डॉलरच्या परकीय चलन साठ्यात सुमारे ९५ टक्के अल्पमुदती कर्ज आणि हॉट मनी आहे. तो शेअर मार्केट आणि कर्जात अजूनपर्यंत गुंतलेला आहे. तो कधीही परत जाऊ शकतो.