आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतक-यांसाठी आश्वासक निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतमाल बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणा-या अनेक सुधारणांचा वाढता अनुशेष बघता केंद्रातील मोदी सरकारचे या बाजाराकडे लक्ष जाणे शेतक-यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे होते. शेतीच्या अर्थकारणाशी निगडित असलेल्या या शेतमाल बाजाराचे अनन्यसाधारण महत्त्व शेतीच्या उत्पादनादी बाबींपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त असल्याने शेती सुधार कार्यक्रमात त्याला अग्रक्रम द्यायला हवा होता. अगोदरच्या सरकारांनी या बाजाराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने या व्यवस्थेतील त्रुटी व कमतरतांबाबत माध्यमांतून जाहीर चर्चा वा मागण्या झाल्या तरीही आतापर्यंत सरकारकडून काहीच हालचाल न झाल्याने निदान या सरकारचे या ज्वलंत प्रश्नाकडे कधी लक्ष जाते याबाबत सारे कृषी क्षेत्र उत्सुक होते. शेवटी देशातील शेतमाल बाजार समित्यांना ऑनलाइन करून त्यांचे एकल स्वरूपातील राष्ट्रीय स्तरावरचे जाळे तयार करायची योजना केंद्राच्या कृषी खात्याने जाहीर केली. यानिमित्ताने किमान सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष आहे व त्यावर काहीतरी काम चालू आहे ही एक समाधानाची बाब असून यातून काहीतरी शेतक-यांच्या पदरात पडेल अशी आशा करायला हरकत नाही.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या योजनेचे तपशील अजून बाहेर यायचे असले तरी केंद्र सरकारला यातून नेमके काय करायचे आहे याचा बोध होत नाही. देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (एपीएमसी) एकाधिकार संपवण्यासाठी त्यांना या जाळ्यात ओढण्यात येत आहे, असाही अर्थ लावला गेला. मात्र, सरकारचा हा उद्देश कितपत सफल होईल याबद्दल अनेक शंका आहेत. यातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे पणन हा राज्याचा विषय असून बाजार समित्या या एपीएमसी कायद्याने नियंत्रित होत असल्या तरी अनेक राज्यांतील या शेतमाल बाजाराची परिस्थिती, राजकीय समीकरणे, तेथील प्रथा-परंपरांशी निगडित दृढ झालेली कार्यपद्धती, त्यात काही सुधारणांना होत असलेला विरोध या अडथळ्यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ -जागतिक व्यापार संघटनेद्वारा सुचवलेल्या सुधारणांचा समावेश असणारा नवा कायदा, ज्याला मॉडेल अॅक्ट म्हणूनही संबोधले जाते, तो २००३ मध्येच केंद्राने पारित केला असला तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत समजल्या जाणा-या राज्यांनी तो अजूनपर्यंत स्वीकारला नाही व त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने या बाजारात शेतक-यांच्या दृष्टीने काही सकारात्मक बदल होऊ शकलेले नाहीत. आजवर केंद्रानेही या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल फारसा आग्रह धरलेला नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. आताही या नव्या योजनेला इतर राज्यांनी परवानगी दिली असली तरी महाराष्ट्राने अजून निर्णय केलेला नाही.
अशा या पार्श्वभूमीवर ही योजना जाहीर होते आहे. सध्यातरी या योजनेतून देशभरातील शेतमाल बाजारात नेमके काय चालले आहे याचा मागोवा घेता येईल. अर्थात, लिलाव प्रक्रियेत सा-या बाजार समित्यांमध्ये एकाच परवान्यावर भाग घेता येईल हे दिसायला सोपे व आकर्षक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात शेतमाल बाजाराची ज्यांना कल्पना आहे त्यांच्यानुसार ती प्रक्रिया कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. भारतातील वायदे बाजारात सक्रिय असलेल्या काही कमोडिटी एक्स्चेंज कंपन्यांनी असा ऑनलाइन प्रयोग करून बघितला होता. तो फारसा यशस्वी होऊ शकला नाही. याला कारण या सा-या बाजार समित्यांवरील एकाधिकार कारणीभूत आहे व तो गमावण्याची इच्छा नसणा-यांचे सरकारवरील दडपण ते होऊ देत नाही हे त्यामागचे खरे कारण आहे.

या योजनेनुसार शेतक-यांना आपला शेतमाल देशात कुठेही विकता येईल व नोंदणीकृत व्यापा-यांना एकाच परवान्यावर भारतातील कुठल्याही बाजार समितीतील खरेदी प्रक्रियेत भाग घेता येईल असे प्रावधान आहे. खरे म्हणजे शेतमाल कुठेही न्यायला तसे कुठलेच बंधन नव्हते. मात्र, हा शेतमाल परत त्या भागातल्या बाजार समितीतील परवानाधारक खरेदीदारांनाच विकणे बंधनकारक असल्याने शेतक-यांच्या पदरात काही पडत नसे. खरेदीचे परवाने देण्याचा अधिकारही या बाजार समित्यांना आहे. मुख्य मुद्दा उत्पादक व ग्राहक यांच्या सहज संपर्काचा आहे व तो होऊ दिला जात नाही ही त्यातली मेख आहे. आजही दिल्लीला डाळिंब, द्राक्ष, कांदा यासारखी नगदी पिके पाठवणारे शेतकरी आहेत; परंतु दलालांच्या साखळीमुळे त्यांच्या पदरात काही न पडता प्रसंगी नुकसान सहन करावे लागत असे. आताही एका परवान्यावर सा-या देशातील बाजार समित्यांमध्ये लिलावात भाग घेता येईल असे म्हटले गेले, तसेच त्या खरेदीदाराला त्या बाजार समितीचा सेस भरावा लागेल असेही नमूद केले आहे. म्हणजे एखादा व्यवहार बाजार समितीच्या अपरोक्ष बाहेर झाला तरी हा सेस बंधनकारक असेल का, याचा मात्र खुलासा होत नाही. या सा-या बाजार समित्यांमध्ये आपला एकाधिकार प्रस्थापित करणारे आडते, व्यापारी व परवानाधारक खरेदीदारांच्या प्रबळ अशा संघटना आहेत व त्या कुठल्याही प्रकारच्या नव्या एजन्सीला आपल्या बाजार समितीत प्रवेश मिळू देत नाहीत. काही संघटनांनी तर ठराव पारित करून आमच्या परवानगीशिवाय कुणालाही परवाने देऊ नयेत असे फतवे काढले आहेत. यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पणन व सहकार खाते मूग गिळून असे गैरप्रकार उघडपणे चालू देत आहे.

खरे म्हणजे अशा क्लिष्ट योजनांपेक्षा सहज राबवता येणा-या व अधिक दिलासा देणा-या अशा अनेक बाबी असताना सरकार त्या सोडून शेतक-यांना अशी मृगजळे का दाखवते आहे हे कळत नाही. साधी गोष्ट आहे की, सध्याच्या व्यवस्थेला पर्याय देण्यासाठी तशीच समांतर व्यवस्था तयार होणे महत्त्वाचे आहे. ती तयार का होत नाही याचे कारण सारा शेतमाल बाजार समितीत सक्तीने एकाधिकाराने विकायला भाग पाडले जाते. जर या बाजार समिती कायद्याची सक्तीच काढून टाकली तर हळूहळू का होईना पर्यायी बाजार तयार होऊ लागतील. शेतमालाची बाजारात अचानक होणारी कोंडीही टाळता येईल. ही कोंडी शेतमालाचे भाव पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सध्याच्या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत कुठलाही अडथळा न आणता ही सहज व सुलभ सुधारणा अमलात आणणे शक्य आहे. मात्र, आपला एकाधिकार गमावण्याच्या भीतीने या शक्ती सरकारवर दडपण आणून तसे होऊ देत नाहीत. खरे म्हणजे सध्याच्या नियंत्रित शेतमाल बाजार व्यवस्थेला खुल्या बाजाराचा पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. तसे न करता सरकार परत त्याच बाजार समित्यांना सक्षम करण्याचा खटाटोप का करते हे मात्र कळत नाही.
* लेखक हे कृषितज्ज्ञ आहेत.
Girdhar.patil@gmail.com