आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कॅलिडोस्कोप : मोदी नावाचा एकपात्री प्रयोग! (निखिल वागळे)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्लीप्रमाणे बिहारमध्येही भाजपचा पराभव झाला, तर मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागेल. २०११पासून यूपीएचं जे झालं तेच मोदी सरकारचं २०१५पासून होईल. इतिहासाची ही पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर नरेंद्र मोदींना आत्मपरीक्षण करून आपला एककल्ली कारभार सुधारावा लागेल.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षाचं वर्णन लंडनच्या सुप्रसिद्ध इकॉनॉमिस्ट या नियतकालिकाने अतिशय समर्पक शब्दांत केलं आहे. त्यांच्या लेखाचं शीर्षक आहे- ‘इंडियाज वन मॅन बँड.’ नरेंद्र मोदी यांचं सरकार हा खरोखरच एकपात्री प्रयोग आहे, हे गेल्या वर्षभरात वारंवार सिद्ध झालं आहे. या प्रयोगाचे लेखक, दिग्दर्शक, प्रमुख अभिनेते आणि तिकीट विक्रेतेही एक आणि एकमेव नरेंद्र मोदी आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या दुसऱ्या कोणत्याही मंत्र्याला फारशी किंमत नाही. अमित शहा, अरुण जेटली या दोघांच्या सहकार्याने आणि आदेशानुसार काम करणाऱ्या मनोहर पर्रीकर, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभू अशा सेवकांच्या मदतीने या सरकारचा गाडा चालला आहे.

मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने प्रमुख मंत्र्यांनी माध्यमांना मुलाखती दिल्या आणि सरकारच्या कामगिरीचा पाढा वाचला. यात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे ज्येष्ठ नेते कुठेही सामील झाले नाहीत. मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ही सगळ्यात मोठी टिप्पणी आहे. एखादं सरकार एकाच व्यक्तीभोवती फिरतं तेव्हा त्याचे जसे फायदे असतात तसे तोटेही असतात. आज पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे सगळे अधिकार केंद्रित झाले आहेत. प्रत्येक फाइल इथल्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेखालून जावी लागते. साहजिकच निर्णय व्हायला वेळ लागतो. सरकारची गती मंदावण्याचं हे एक प्रमुख कारण आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात नेमकं हेच घडलं होतं. असं सरकार खंबीर जरूर वाटतं, पण वेगाने पुढे जाऊ शकत नाही.

गेल्या वर्षी २६ मे रोजी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा देशात प्रचंड आशेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मोदींच्या आक्रमक निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षाही आकाशाला जाऊन भिडल्या होत्या. मोदी सरकारची पहिल्या वर्षातली कामगिरी त्यासंदर्भात तपासावी लागेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान मोदी यांनी दिलेली अनेक आश्वासनं आजही पूर्ण झालेली नाहीत. काळा पैसा परत आणण्याचं आश्वासन त्यापैकी प्रमुख आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष मोदी सरकारला वारंवार घेरत आहेत. मोदी यांचे समर्थक असलेले अरुण शौरी आणि बाबा रामदेव या दोघांनीही सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. सरकारची दिशा कशी स्पष्ट नाही हे शौरी सांगतात आणि मंत्री कसे उद्दाम झाले आहेत याचं विवेचन रामदेव करतात. हा घरचा अाहेर असल्यामुळे मोदी समर्थकांना तो झोंबला तर नवल नाही.

मोदी यांचं परराष्ट्र धोरण ही या सरकारची सगळ्यात जमेची बाजू असल्याचं सांगितलं जातंय. मोदी यांनी पुढाकार घेऊन शेजारी राष्ट्रांपासून थेट चीन- अमेरिका- जपानपर्यंत सगळ्यांशी गळाभेट घेतली याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला हवं. यानिमित्ताने देशाचा हा नवा ‘वॉकिंग- टॉकिंग’ पंतप्रधान जगाला बघायला मिळाला. निवडणुकीच्या काळातही मोदी यांचा जनसंपर्क दांडगा होता. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करून त्यांनी विरोधकांवर मात केली होती. परराष्ट्र धोरणाबाबतही हेच त्यांचे हुकमाचे पत्ते ठरले आहेत; पण मनमोहन सिंग यांच्या काळातलं परराष्ट्र धोरण आणि आताचं धोरण यात आमूलाग्र बदल झाला आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. एका वर्षात तसा बदल घडूही शकत नाही. त्यामुळे मोदी यांच्या विश्वसफरीची धुंदी कमी झाली की ही राष्ट्रे कशी वागतात याकडे नजर ठेवावी लागेल. अनिवासी भारतीयांचे इव्हेंट भरवून परराष्ट्र नीती पुढे रेटता येत नाही, याचं भान मोदी यांना असेलच.

मनमोहन सिंग यांच्या शेवटच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था पार झाकोळून गेली होती. परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास लयाला गेला होता, महागाई गगनाला भिडली होती आणि रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रातही पीछेहाट होत होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा शाप तर गेली वीस वर्षं या देशाला भोवतो आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर या परिस्थितीत आमूलाग्र परिवर्तन घडेल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे दिलासाही मिळाला. मात्र, आता वर्षानंतर या किमती चढू लागल्या आहेत. गेल्या महिनाभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर सात रुपयांनी वाढ झाली आहे.

एक जूनपासून सर्व्हिस टॅक्सही वाढणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला थेट झळ पोहोचणार आहे. भाजीपाला, कडधान्य, फळफळावळ महागच आहेत. मोदी सरकार याला कसं तोंड देणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. दुसरीकडे बडे भांडवलदारही नाराज आहेत. दीपक पारेख यांनी आपली नाराजी लेख लिहून व्यक्त केली आहे. परदेशी भांडवल यायला हवं तेवढं आलेलं नाही. येत्या वर्षभरात बदल झाला नाही तर बिकट परिस्थितीला तोंड द्यावं लागेल. दुसऱ्या बाजूला, जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे शेतकरी संतापलेला आहे. मोदी सरकार अदानींसारख्या मोजक्या उद्योगपतींना मदत करत असल्याचा समज सर्वत्र पसरला आहे. म्हणूनच ‘सूट-बूट की सरकार’ या राहुल गांधींच्या टीकेला प्रतिसाद मिळतो आहे.

सामाजिक पातळीवर मोदी सरकारची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. संघ परिवारातले आगखाऊ नेते हिंसक विधानं करत फिरत आहेत. ‘बीफ खाण्याची एवढीच इच्छा असेल तर पाकिस्तानला जा,’ असं विधान मोदी सरकारमधले एक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी नुकतंच केलं. लाचारी आणि मुजोरपणाचा हा कडेलोट म्हणायला हवा. अल्पसंख्याकांना या देशात असुरक्षित का वाटतंय, याचा विचार सरकारने गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. सुप्रसिद्ध आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी लेख लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. पण त्याची दखल घेण्याऐवजी सोशल मीडियावर त्यांची चेष्टा करण्यात मोदीभक्त धन्यता मानत आहेत. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन हे सरकार सत्तेत आलं; पण अदानींच्या विकासाशिवाय इथे कुणाचाही विकास झालेला दिसत नाही. माझ्या मते, २०१५ हे मोदी सरकारच्या दृष्टीने कसोटीचं वर्ष ठरणार आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये बिहारमधल्या विधानसभा निवडणुका होतील. दिल्लीप्रमाणे बिहारमध्येही भाजपचा पराभव झाला तर मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागेल. २०११पासून यूपीएचं जे झालं तेच मोदी सरकारचं २०१५पासून होईल. इतिहासाची ही पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर नरेंद्र मोदींना आत्मपरीक्षण करून आपला एककल्ली कारभार सुधारावा लागेल.
nikhil.wagle23@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...