आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॅलिडोस्कोप - टोलमुक्तीसाठी सरकारचे अंशतः अभिनंदन! (निखिल वागळे)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देवेंद्र फडणवीस सरकारने टोलमुक्त महाराष्ट्र तर केलाच पाहिजे, पण या सगळ्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचं धैर्य दाखवलं पाहिजे. अशी निःपक्षपाती चौकशी झाली तर टोलमध्ये गब्बर झालेले अनेक कंत्राटदार आणि राजकारणी गजाआड जाऊ शकतील.
ही वेळ राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचं अंशतः अभिनंदन करण्याची आहे. आपल्या जाहीरनाम्यातल्या एका महत्त्वाच्या आश्वासनाची त्यांनी अंशतः पूर्ती केली आहे. आमचं राज्य आलं तर महाराष्ट्र टोलमुक्त केला जाईल, असं तोंडभरून आश्वासन भाजप नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात दिलं होतं. राज्यातले १२ टोल नाके बंद करून आणि ५३ टोल नाक्यांवरून लहान वाहनं, एसटी बस आणि शाळांच्या बसेस यांना सवलत देऊन त्या आश्वासनाच्या दिशेने फडणवीस सरकारने एक पाऊल टाकलं आहे. मात्र, अजूनही मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरचे टोल नाके आणि कोल्हापूरच्या टोलविषयी निर्णय झालेला नाही. यापैकी कोल्हापूरचा निर्णय ३१ मेपर्यंत आणि मुंबईचा निर्णय ३१ जुलैपर्यंत होईल, असं आश्वासन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं आहे. हे आश्वासन प्रत्यक्षात आल्यावर महाराष्ट्र टोलमुक्त झाला असं म्हणता येईल आणि सरकारचं खुल्या दिलाने अभिनंदन करता येईल.

टोलमुक्त महाराष्ट्राचीही वाटचाल सोपी नाही. १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना- भाजपचं सरकार आल्यानंतर टोल नावाचं हे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसवण्यात आलं; पण या भुताचा खरा फायदा उठवला आघाडी सरकारमधल्या राजकारण्यांनी. राज्यात नवे रस्ते बांधण्यासाठी निधीची गरज आहे आणि तो निधी जनतेनेच द्यायला हवा या विचारातून या टोलची सुरुवात झाली आणि तयार झालं राजकारणी-टोलचे कंत्राटदार यांच्या संगनमताचं अक्राळविक्राळ जाळं. या संगनमतातून मिळालेल्या पैशाच्या जोरावर राज्यातल्या गेल्या चार निवडणुका लढल्या गेल्या. एका बाजूला राजकारणी श्रीमंत झाले आणि दुसऱ्या बाजूला कंत्राटदार गब्बर झाले. ताज्या कॅग रिपोर्टमध्ये यासंदर्भात झाडण्यात आलेले ताशेरे वाचल्यावर हा भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजला आहे हे लक्षात येतं. रस्ते बांधण्यासाठी, रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी पैसे द्यायला जनतेची ना नाही; पण या नावाखाली तुम्ही किती काळ पैसे वसूल करणार हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय, कंत्राटातील अटींनुसार रस्तेही नीट ठेवले जात नाहीत आणि टोल नाक्यांवर सुविधाही पुरवल्या जात नाहीत. उलट गुंडगिरीचाअनुभव जनतेला येतो. देवेंद्र फडणवीस सरकारने टोलमुक्त महाराष्ट्र तर केलाच पाहिजे, पण या सगळ्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचं धैर्य दाखवलं पाहिजे. अशी निःपक्षपाती चौकशी झाली तर टोलमध्ये गब्बर झालेले अनेक कंत्राटदार आणि राजकारणी गजाआड जाऊ शकतील.

महाराष्ट्र अंशतः टोलमुक्त करण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचं राज्यातल्या विरोधी पक्षांनी म्हणजे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने खुल्या दिलाने स्वागत केलेलं नाही. आम्हीही निवडणुकीआधी ४४ टोलनाके रद्द केले होते, असा या पक्षाच्या नेत्यांचा दावा आहे. आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता हे खरं, पण तो निवडणुका तोंडावर आल्यावर. त्याचा ३५० कोटी रु.चा परतावा फडणवीस सरकारलाच द्यावा लागला आहे. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांत टोलविरुद्ध अनेक आंदोलनं झाली. यापैकी अण्णा हजारेंनी केलेलं आणि मनसेचं आंदोलन ही प्रमुख होती; पण त्या सरकारने टोलच्या नावावर उकळल्या जाणाऱ्या या खंडणीची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. याचं कारण या सरकारमधल्या अनेक राजकारण्यांचे हात या खंडणीने बरबटले होते. आजही शरद पवार किंवा छगन भुजबळ यांच्यासारखे नेते टोलमुक्तीला विरोध करत आहेत. त्यामागचा उद्देश लक्षात न येण्याइतकी राज्यातली जनता दुधखुळी नाही.

टोल रद्द केला तर नवे रस्ते बांधायला पैसे कुठून येणार, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे. अर्थातच, या प्रश्नाचं उत्तर फडणवीस सरकारला द्यावं लागेल. सध्याच्या अंशतः टोलबंदीमुळे या सरकारवर ५०० ते ७०० कोटी रु.चा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे. कोल्हापूरचा टोल रद्द केल्यावर त्यात आणखी ३५० ते ४०० कोटी रुपयांची भर पडेल आणि मुंबईच्या टोलचा परतावा द्यायचा तर ३००० कोटी रुपये लागतील. या पैशाची तरतूद कुठून होणार हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनीअजून स्पष्ट केलेलं नाही. पण या आकड्यांच्या ओझ्याची त्यांना निश्चितपणे जाणीव आहे. सध्या ज्या ६५ टोल नाक्यांवर अंशतः मुक्ती झाली आहे, तिथे लहान वाहनांचं प्रमाण ३५% आहे, तर मुंबईच्या टोल नाक्यांवर ते ८५% असल्यामुळे मुंबईविषयीचा निर्णय अधिक गुंतागुंतीचा आहे हे त्यांनी सांगितलं आहे. सरकारच्या कल्पकतेची खरी कसोटी इथेच आहे. टोलच्या मार्गाने मिळणारा पैसा जनतेकडून इतर मार्गाने वसूल करता येईल का याचा विचार सरकारला करावा लागेल. रोड टॅक्समध्ये वाढ करावी किंवा अशाच प्रकारचा एखादा कर लावावा, अशीही सूचना पुढे आली आहे. टोल नाक्यावर रखडण्याचा त्रास वाचला तर असा कर देण्याची जनतेची तयारी आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात मध्यमवर्गीय जनतेकडून सेवेचा मोबदला वसूल करण्यात काहीही गैर नाही. ज्यांना गाड्या परवडतात त्यांना टोल परवडत नाही या युक्तिवादात काही अर्थ नाही. फक्त कररूपाने जमा होणारा पैसा राजकारणी किंवा कंत्राटदार यांच्या खिशात न जाता सरकारी तिजोरीतच गेला पाहिजे.

गेला आठवडा फडणवीस सरकारचा असावा. आठवड्याला सुरुवात झाली आंबेडकर स्मारकाच्या बातमीने. ही इंदू मिलची जमीन स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय गेल्या सरकारनेच घेतला होता; पण लाल फितीमुळे प्रत्यक्ष हस्तांतरण झालं नव्हतं. इच्छाशक्ती दाखवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते घडवून आणलं याबद्दल त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. दुसरा निर्णय मुंबईच्या वादग्रस्त विकास आराखड्याबद्दल. या आराखड्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती नेमून मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांच्या भावनांना प्रतिसाद दिला. वेळ आली तर अनेक घोळ असलेला हा आराखडा रद्द करण्यात येईल हे त्यांचं आश्वासनही दिलासा देणारं होतं. मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये मोक्याची वेळ देण्याच्या निर्णयावर वाद झाले, पण सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी यातून समंजसपणे मार्ग काढला. वास्तविक, या निर्णयामुळे भाजपने शिवसेनेचा अजेंडाच पळवला. साहजिकच शिवसेनेने शोभा डे यांच्यावर राग काढून आदळआपट केली; पण त्याचा फारसा काही उपयोग झाला नाही. कारण डे यांना चोख संरक्षण देण्याच्या सूचना पोलिसांना होत्या. एकूणच, या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरीस फडणवीस सरकार लागती आलेली दिसते आहे. ती तशीच कायम राहोही सदिच्छा.
nikhil.wagle23@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...