आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संघावर भरवसा, पायावर धोंडा! (प्रकाश बाळ)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजप-पीडीपी यांची आघाडी मुफ्ती मोहंमद सईद हयात असते तरी टिकणं अवघड होतं. कारण भाजपच्या दृष्टीनं हा सोईचा मामला होता. ‘भरवसा’ पीडीपी व भाजपत कधीच नव्हता. ही केवळ सत्तेसाठीची सोईस्कर सोयरीक होती.

‘भरोसा हो तो निकाहनामा की जरूरत नहीं पडती, लेकिन भरोसा नहीं होगा तो निकाहनामा भी किसी काम नहीं आता’हे उद्गार आहेत जम्मू व काश्मीरमधील पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार मुझफ्फर हुसेन बेग यांचे आणि त्यांनी ते काढले आहेत जम्मू व काश्मीरमध्ये उद्भवलेल्या सरकार स्थापनेच्या पेचप्रसंगाच्या संदर्भात.

झालं आहे असं की, २०१४ मध्ये त्या राज्यात ज्या विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा भारताच्या सीमेवरील या मोक्याच्या राज्यातील सत्ता हाती यावी यासाठी संघ परिवारानं दुहेरी रणनीती आखली. एकीकडे जम्मूत पूर्णतः जमातवादी ध्रुवीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आणि दुसऱ्या बाजूला खोऱ्यात शिया-सुन्नी मतभेद (जे भारतात आजपर्यंत कधीच फारसे ऐरणीवर आलेले नाहीत) रुंदावण्याचा प्रयत्न संघ परिवारानं केला. तसंच काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडलेल्या पंडितांनी मतदानासाठी आपल्या घरी परतून भाजपला पाठबळ मिळवून द्यावे, असेही डावपेच संघानं खेळले. राज्यातील इतर पक्षांच्या तुलनेत आपण जम्मूत खूप आघाडी घेऊ याचा भाजपला विश्वास होता आणि तो अतिशय सार्थ होता. मात्र, राज्यातील सत्ता हाती घ्यायची असल्यास किमान आघाडी बनवून त्यातील मोठा पक्ष म्हणून वावरण्यासाठी काश्मीर खोऱ्यातही काही किमान जागा संघाच्या हाती लागणं आवश्यक होतं. खोऱ्यात जागा मिळवून संघ सत्ताधारी बनू पाहत आहे हे लक्षात आल्यावर काश्मिरी मुस्लिम हे घडू न देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी उतरले आणि त्यांनी मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या ‘पीडीपी’ला पाठबळ दिलं. मात्र, ८७ आमदारांच्या विधानसभेत कोणालाच बहुमत मिळालं नसल्यानं सरकार स्थापनेचा पेच निर्माण झाला. मग सत्तेची सोयरीक करण्यासाठी आपल्या देशात जसं नेहमी सैद्धांतिक गारूड तयार केलं जातं तसं मुफ्ती यांनी ते केलं. काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सच्या मदतीनं सरकार स्थापन केलं तर जम्मूला सत्तेत वाटा मिळणार नाही, ते राज्याच्या एकूण एकात्मिकतेला धक्का देणारं ठरेल, अशी भूमिका मुफ्ती यांनी घेतली. शिवाय भाजपशी हातमिळवणी केली तरी काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेच्या मुद्द्यावर तडजोड नाही, किमान सहमतीचा कार्यक्रम आखून त्याच्या आधारेच सरकार चालेल, अशी ग्वाही मुफ्ती यांनी दिली. पण मुफ्ती यांनी जी ग्वाही दिली होती तिला सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजपनं वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. भारताच्या तिरंग्यासोबत पूर्वापार काश्मीरचा स्वतःचा ध्वज लावला जात आला आहे. त्यालाच भाजपचे नेते व कार्यकर्ते उघड आक्षेप घेऊ लागले. त्यापैकी काही जण न्यायालयात गेले. हुरियतशी चर्चा करण्यास मोदी सरकारनं नकार दिला. हुरियतशीच नव्हे, तर पाकशी व इतर फुटीर गटांशी वाटाघाटी करणं हा किमान सहमती कार्यक्रमात नसलेला, पण भाजपनं मान्य केलेला अलिखित मुद्दा होता. त्यावरच भाजपनं बोळा फिरवला. एवढंच कशाला, भाजप-पीडीपी सरकार स्थापन झाल्यावर पंतप्रधान मोदी पहिल्यांदा जेव्हा श्रीनगरला गेले तेव्हा तेथील जाहीर सभेत पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत बोलताना मुफ्ती यांनी म्हटलं होतं की, ‘आपण पाकला छोटा भाऊ मानून, मन मोठं करून, त्याच्या काही चुका पोटात घालून त्याच्याशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.’ मुफ्ती यांच्यानंतर भाषणाला उभे राहिल्यावर पहिल्या वाक्यातच मोदी यांनी बजावलं की, ‘पाकशी कसं वागावं व काय बोलावं याचा सल्ला मला कोणी देण्याची गरज नाही.’

थोडक्यात, भाजप-पीडीपी यांची आघाडी मुफ्ती हयात असते तरी टिकणं अवघड होतं. कारण भाजपच्या दृष्टीनं हा सोईचा मामला होता. जितक्या दिवस चालेल तितक्या काळ सत्ता वापरून आपलं राज्यातील स्थान पक्कं करायचं आणि वेळ आल्यास आघाडी मोडूनही टाकायची, पण ती ‘पीडीपी’नं मोडावी अशी चाल खेळायची हा भाजपचा डाव होता. मात्र, सत्तेच्या या खेळानं खोऱ्यातील मुस्लिम जनतेची नाराजी मुफ्ती यांनी चांगलीच ओढवून घेतली. त्यामुळंच मुफ्ती यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्कारालाही गर्दी झाली नाही.

मुझफ्फर हुसेन बेग म्हणतात, तो ‘भरवसा’ पीडीपी व भाजपत कधीच नव्हता. ही केवळ सत्तेसाठीची सोईस्कर सोयरीक होती. मात्र खोऱ्यातील जनतेच्या प्रतिक्रियेची दखल घेतल्याविना मुफ्ती यांच्या कन्या व त्यांच्या राजकीय वारसदार मेहबुबा यांना गत्यंतरच नव्हतं.

भाजपचा - म्हणजे संघाचा हिशेब सरळ आहे. जेथे मिळेल तेथे सत्तेत शिरकाव करून घ्यायचा आणि हातपाय पसरत राहायचे. सत्तेची लालसा इतर पक्षांना आपल्यासोबत येण्याविना गत्यंतर ठेवणार नाही हे संघ जाणून आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी नाही काय संघानं देशस्तरावर स्थापन केली? त्यात फारुख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षही सहभागी झाला नव्हता काय? आणि आजचे मोदी यांचे विरोधक नितीशकुमार पूर्वी भाजपचे सहकारीच होते ना? ‘भाजप चांगला, पण मोदी वाईट,’ अशी त्यांची भूमिका आहेच ना? या राजकीय संधिसाधूपणाचा फायदा संघ उठवत आला आहे. काश्मिरात संघाने २०१४ नंतर तेच केले.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत होणारी देवाणघेवाण ही ‘व्यवस्था’ मान्य असलेल्यांत होऊ शकते. पण जे केवळ ही ‘व्यवस्था’ वापरून घेऊन, प्रबळ बनून, नंतर ती मोडून टाकायचं उद्दिष्ट ठेवतात त्यांच्यात देवाणघेवाण होईल हा ‘भरवसा’ अवास्तव आहे. त्यामुळंच संघावर ‘भरवसा’ ठेवणं हे पायावर धोंडा पाडून घेणं ठरत आलं आहे. आतापर्यंत सत्तेच्या संधिसाधू राजकारणासाठी बहुतेक बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस पक्षांनी असा धोंडा पायावर पाडून घेतला आहे. पीडीपी हा त्यातीलच एक पक्ष. आता तोच धोंडा मेहबुबा दूर करू पाहत आहेत. म्हणूनच काश्मिरात सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही.

prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...