आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार, समाज व सैन्यदलं

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केवळ नजीकच्या राजकीय फायद्यासाठी अदूरदर्शीपणे संरचना बदलली गेल्यास त्याने लोकशाहीच्या डोलाऱ्याच्या पायावरच घाव घातला जाऊ शकतो. जनरल व्ही. के. सिंह यांचं प्रकरण हे या संभाव्य धोक्याचं बोलकं उदाहरण आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारकीर्दीत ४ एप्रिल २०१२ला इंडियन एक्स्प्रेसनं एक बातमी प्रसिद्ध केली होती. लष्कराच्या काही तुकड्या सरकारची परवानगी न घेता अचानक दिल्लीच्या दिशेनं कूच करू लागल्याचं लक्षात येताच लगोलग राजधानीची नाकेबंदी करण्याचे आदेश पोलिस व इतर सुरक्षा यंत्रणांना कसे दिले होते, याचं वर्णन करणारी ही बातमी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे मुख्य संपादक शेखर गुप्ता यांनी स्वतः लिहिलेली होती. सरकारनं या बातमीचा ठाम शब्दांत इन्कार केला व त्या बातमीतील मजकूर कपोलकल्पित असल्याचा दावा केला होता.

मात्र, या प्रकारची घटना घडली होती, असा गौप्यस्फोट आता तीन वर्षांनी काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी केला आहे. ही घटना घडली त्या काळात तिवारी हे संरक्षणविषयक संसदीय समितीचे सदस्य होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने जी बातमी छापली होती, तिला पार्श्वभूमी होती, ती त्या वेळचे लष्करप्रमुख विनोद कुमार (व्ही. के.) सिंह यांची जन्मतारीख ठरवण्यासाठी सरकारशी चालू असलेल्या वादाची. आपल्या जन्मतारखेची नोंद सरकारी कागदपत्रांत चुकीची झाली आहे, असा जनरल सिंह यांचा दावा होता. त्यामुळे लष्करप्रमुख या पदावरून आधीच निवृत्ती स्वीकारावी लागणार आहे, म्हणून खऱ्या जन्मतारखेची नोंद करावी, असा जनरल सिंह यांचा आग्रह होता. मात्र, सरकार ते मानायला तयार नव्हतं. तेव्हा जनरल सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानं मोठा वाद झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळे सरकारी कागदपत्रांत असलेल्या नोंदीप्रमाणे सिंह यांना निवृत्त व्हावं लागणार होतं. मात्र, न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच, सरकारची परवानगी न घेता दिल्लीजवळच्या लष्करी तळांवरून राजधानीच्या दिशेनं काही पलटणी हलवण्याचा निर्णय जनरल सिंह यांनी घेतला होता,अशी बातमी होती. आज तेच जनरल व्ही. के. सिंह मोदी मंत्रिमंडळात परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री आहेत आणि वारंवार वादग्रस्त विधानं करून ते प्रसिद्धीच्या झोतातही राहत आले आहेत. साहजिकच आता तीन वर्षांनी या घटनेवरून राजकारण खेळले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मात्र, खरं तर या घटनेवरचा ताजा गौप्यस्फोट आणि पठाणकोटचा हल्ला या निमित्तानं एकूण पोलिस, सैन्यदलं व गुप्तहेर यंत्रणा यांचं राज्यसंस्थेतील स्थान काय आणि त्यांच्यावर कोणाचं नियंत्रण असावं, यावर गांभीर्यानं चर्चा व्हायला हवी.

पोलिस, सैन्यदलं, गुप्तहेर संघटना इत्यादींवर नियंत्रण लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्वाचंच हवं, हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील अलिखित दंडक आहे. राज्यसंस्थेच्या दंडात्मक क्षमतेचं पोलिस हे एक प्रतीक आहे, तसंच देशाचं संरक्षण करण्याचं साधन म्हणचे सैन्यदलं आणि हे संकट निवारण्यासाठी पूर्व उपाययोजना करण्याचं साधन म्हणजे गुप्तहेर संघटना. पोलिस हे साधन कधी, कसं व कोणत्या परिस्थितीत वापरायचं किंवा पोलिसांना जी जबाबदारी दिली जाईल, ती त्यांनी कशी पार पाडायची, या संबंधी कायदे व नियम प्रत्येक लोकशाही राज्यव्यवस्थेत असतात. तसेच सैन्यदलांनी शांततेच्या काळात कसं तयारीत राहावं आणि संघर्ष वा युद्धाची वेळ आल्यास, लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्वानं ठरवून दिलेल्या धोरणात्मक चौकटीत राहून कसं वागायचं, काय करायचं, एवढंच स्वातंत्र्य सैन्यदलांना असतं. त्याचप्रमाणे गुप्तहेर संघटनांच्या कार्याची व्याप्ती व रूपरेषाही ठरवून दिलेली असते. राज्यसंस्थेच्या दंडात्मक शक्तीचा वापर फक्त योग्य कामासाठी व योग्य त्या कारणांसाठी व्हावा, म्हणून ही संरचना केलेली असते.

म्हणूनच एखादा पोलिस वा लष्करी अधिकारी या संरचनेच्या बाहेर जाऊन काही करू बघतो, तेव्हा त्याला अत्यंत निष्ठूरपणे दूर केलं जायला हवं. याचं कारण राज्यसंस्थेच्या दंडात्मक क्षमतेचं प्रतीक असलेल्या साधनांचाच प्रभाव तिच्या इतर अंगांवर पडू लागल्यास लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या पायावरच घाला घातला जाऊ शकतो. इतिहासातच नव्हे, तर अलीकडच्या काळातही अशी उदाहरणं जगभरात घडली आहेत. त्यामुळेच जे देश आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेबाबत जागरूक असतात, तेथील राज्यसंस्थेची सूत्रं हाती असलेले नेतृत्व यासंबंधी खंबीरपणं निर्णय घेताना आढळते. अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्याची सूत्रं हाती असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं अध्यक्ष ओबामा यांच्याबद्दल जाहीररीत्या अनुद्गार काढले, तेव्हा त्याला २४ तासांच्या आत दूर करण्यात आलं.

अशाच रीतीनं जनरल सिंह यांनी सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारनं त्यांना दूर करायला हवं होतं. पण अँटनी यांना संरक्षणमंत्रिपदी बसवून सोनिया गांधी यांनी (कोणाला मंत्री करायचं यांचं स्वातंत्र्य मनमोहनसिंग यांना नव्हतं) देशाच्या संरक्षणसिद्धतेची मोठी हानीच केली. ‘स्वच्छ चारित्र्य’ या पलीकडे अँटनी यांच्याकडे या पदासाठी कोणतेही गुण नव्हते. बहुधा ‘बोफोर्सचं भूत’ सोनिया यांच्या मानेवरून उतरलेलं नसल्याची ही परिणती असावी! सरकारच्या विरोधात लष्करप्रमुख न्यायालयात जातो, हे खपवून घेतलं जाणार नाही, ही डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची ठाम व कणखर भूमिका असायला हवी होती. तसं काही न झाल्यानं ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीतील तपशिलाप्रमाणे जनरल सिंह हे नवं साहस करायला प्रवृत्त झाले असावेत. ‘माझं ऐका, नाही तर मी काय करू शकतो ते बघा’, असा इशारा देण्याचा जनरल सिंह यांचा हा प्रयत्न असावा. निदान त्यानंतर तरी जनरल सिंह यांना बडतर्फ करणं गरजेचं होतं. तसं न करून ‘लष्कर हे लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्वाच्या नियंत्रणाखालीच हवं’, या प्रस्थापित लोकशाही परंपरेला डॉ. मनमोहन सिंग सरकारनं तडा दिला.

याच व्ही. के. सिंह यांना मंत्री बनवून नरेंद्र मोदी यांनी ही परंपराच मोडून टाकण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. देशाच्या संरक्षण, परराष्ट्रविषयक धोरणात व त्याच्या अंमलबजावणीत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदा’चं वाढतं अवास्तव महत्त्व पठाणकोट हल्ल्यानं प्रकाशात आणलं. राज्यसंस्थेच्या कारभारात सुरक्षा यंत्रणांचा हा जो वाढता प्रभाव जाणवू लागला आहे, ते राजकीय नेतृत्व प्रस्थापित संरचना बदलत असल्याचं लक्षणच आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी सरकारच्या हाती सैन्यदलं हे साधन लोकशाहीत दिलेलं असतं. राजकीय फायद्यासाठी अदूरदर्शीपणे ही संरचना बदलली गेल्यास त्यानं लोकशाहीच्या डोलाऱ्याच्या पायावरच घाव घातला जाऊ शकतो. जनरल व्ही. के. सिंह यांचं प्रकरण हे या संभाव्य धोक्याचं बोलकं उदाहरण आहे.

prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...