आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अनुकंपा तत्त्वावर विवाहित मुलगी आणि सुनेला नोकरीचा हक्क

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात विविध राज्ये आणि केंद्र सरकारकडून अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी पात्र वारसदारांसाठीच्या अटी व नियम वेळोवेळी ठरलेले असतात. आता नव्या आदेशानुसार एकूण नियुक्तीच्या ५ टक्के नियुक्त्या अनुकंपा तत्त्वावर करण्यात याव्यात असे म्हटले आहे. तसेच ग्रुप सी व ग्रुप डीमध्येच या नियुक्त्या व्हाव्यात. १९९८ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या दिशानिर्देशानुसार विधवा, मुलगा, मुलगी किंवा जवळच्या नातेवाइकांनाच नियुक्ती देण्यात येते. विवाहित मुलगा आणि विवाहित मुलीस आश्रितच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. जवळच्या नातेवाइकांमध्ये ती व्यक्ती सरकारी नोकरीत असलेल्या त्या मृताची रक्ताची नातेवाईक असावी लागते. तसेच मृत्युमुखी पडलेल्या कुटूंबीयांची ती अन्नदाता असली पाहिजे.

मृताच्या पत्नीचा भाऊ किंवा जावई या आधारे ते नोकरीस पात्र ठरत नाहीत. भारतीय रेल्वे बोर्डाच्या योजनेनुसार अनुकंपा तत्त्वावर मुलगा, मुलगी, विधवा, विधुर आदींना नोकरी मिळणे शक्य आहे. विधवेची मुलगी विवाहित असेल व अन्य मुले अज्ञान असतील तर विवाहित मुलगी नोकरीसाठी अर्ज करू शकते. जर मृताच्या परिवाराच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घटस्फाेटिता किंवा विधवा मुलगी घेण्यास तयार असेल तर त्यांच्या अर्जाचाही विचार केला जाईल. अनुकंपा तत्त्वावर विधवा महिलेची नियुक्ती केल्यानंतर तिने जर पुनर्विवाह केला तर फारसा फरक पडत नाही.

व्याख्याच तयार नाही
विवाहित मुलगी किंवा विवाहित सुनेला आश्रित म्हणून श्रेणीतून बाहेर ठेवले गेल्याने तसेच कुटुंबांच्या व्याख्येत या नात्यांचा समावेश नसल्याने अनुकंपाच्या अाधारावर नियुक्तीस पात्र मानले जात नाही. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे काही महत्त्वाचे निर्देश जारी करण्यात आले असून शासनाने विवाहित मुलींचे आणि विधवा सुनेचे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.

विवाहित मुलींचे अनुकंपा तत्त्वावर अर्ज स्वीकारण्यासाठी १४ जानेवारी २०१५ रोजी विजय उकरादा (आठवले) विरुद्ध बँक आॅफ महाराष्ट्र आणि इतरांच्या प्रकरणी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवली होती. याचबरोबर विवाहित मुलीच्या अर्जावर राज्य सरकारने नव्या बदललेल्या नीतीनुसार निर्णय घ्यावा, असे म्हटले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय पीठाने मे २०१५ मध्ये एका प्रकरणाच्या सुनावणीप्रसंगी आदेश दिले की, विवाहित मुलगी अनुकंपाच्या तत्त्वावर सरकारकडे अर्ज करत असेल तर कुटुंबातील अन्य आश्रितांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देतात. तसेच तिच्याकडून आणि तिच्या पतीकडून देखभाल करण्याची जबाबदारी लिहून घेतली जाते. मग अन्य अटी पूर्ण झाल्यानंतरच तिचा अर्ज स्वीकारला जातो.

असा निर्णय
म.प्र. सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅबिनेटच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेतला. विवाहित मुलींना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवण्याचा हक्क आहे, असे म्हटले आहे. विधवा सुनेलाही अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीचा हक्क न देण्याबाबतचा निर्णय अतार्किक आणि मनमानी असल्याचे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उ.प्र. विद्युत मंडळ विरुद्ध विमलादेवी प्रकरणात २०११ मध्ये संबंधित राज्य सरकारांना विधवा सुनेलाही अनुकंपाच्या तत्त्वावर अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश दिले.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय
१२ सप्टेंबर २०११ रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने विधवा सुनेला अनुकंपा तत्त्वावर अर्ज करण्याचा हक्क असल्याचे मान्य केले. २००८ मध्ये एका अपघातात मुलगा आणि बापाचा मृत्यू झाला होता. मृताची आई ८० वर्षांची होती. पत्नी ५३ वर्षांची होती. परंतु सुनेचे वय २५ वर्षे होते आणि तिला ८ व ४ वर्षांचे नातू होते. सुनेने सासूमार्फत राजस्थानच्या शासकीय कार्यालयात नोकरीसाठी अर्ज दिला, परंतु त्या विभागाने ती आश्रिताच्या ठरलेल्या व्याख्येत बसत नसल्याचे कारण सांगून अर्ज रद्द ठरवला. त्या सुनेने शासनाच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. भारतीय समाजात विविध धर्मातील कुटुंबात सुनेचा दर्जा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. त्यामुळे पतीच्या निधनानंतर पतीच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी तिच्यावरच येते. यासाठी ती कुटुंबाची महत्त्वपूर्ण सदस्या आहे. आणि ती आश्रिताच्या श्रेणीतही येते म्हणून तिला नोकरी मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने एका अन्य प्रकरणात दोन महिन्यांपूर्वी एक निर्णय दिला. न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी याचिकाकर्तीस नोकरी देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात सासूचा नोकरीत असतानाच मृत्यू ओढवला. मृताचा मुलगा आणि याचिकाकर्तीचा पती अस्थमाचा रुग्ण आहे. याचिकाकर्तीने आपले आणि आपल्या पतीचे यासंदर्भात शपथपत्र दाखल करून नोकरीसाठी शासकीय कार्यालयात अर्ज दाखल केला.

पाच वर्षांनतर अर्ज स्वीकृत करण्यात आला, परंतु ५ वर्षांनंतर झालेल्या ऑडिटमध्ये तिला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. मृत शकुंतलादेवीची ती आश्रित नाही, असे कारण या वेळी देण्यात आले. शिवाय ती विधवा नसल्याचेही कारण संबंधित विभागाने दिले. परंतु उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, याचिकाकर्ती व्यावहारिकदृष्ट्या कुटुंबाची आश्रयदाता आहे. तिला नोकरीवर परत घेण्यात यावे. विवाहित मुलगी अथवा सुनेला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी अाश्रित आणि कुटुंबाच्या श्रेणीत सहभागी करून घेण्यासाठी ठोस धाेरण राज्य सरकारांनी आणि केंद्र सरकारने आखले पाहिजे.