आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घटनाकार आणि समान नागरी कायदा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुदैवाने संविधान सभेत समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर गंभीर चर्चा झाली आहे. या चर्चेला डॉ. आंबेडकर यांनी सर्वात शेवटी उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांचे कायद्याचे सखोल ज्ञान, दूरदृष्टी, राष्ट्रबांधणी आणि राज्यशक्तीचे आकलन यांचे फार सुंदर दर्शन होते.

लॉ कमिशनने ७ ऑक्टोबर रोजी सोळा बिंदूंची एक प्रश्नावली आपल्या वेबसाइटवर टाकली आणि मुस्लिम समाजातील ‘तिहेरी तलाक’ या विषयावर लोकांची मते मागितली. सर्वोच्च न्यायालयात तीनदा तलाक या विषयावर केसेस चालू आहेत. या केसेसमध्ये राज्यघटनेने स्त्रियांना दिलेला समानतेचा अधिकार, मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा, स्त्री स्वातंत्र्य असे काही मूलभूत विषय गुंतलेले आहेत. यावर देशात वेगवेगळ्या माध्यमातून भरपूर चर्चा चालू आहे.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप आम्हाला मान्य नाही अशी भूमिका घेतली आहे. या संस्थेचे जनरल सेक्रेटरी वही रेहमानी आणि जमाते उलेमा हिंदचे मौलाना अर्शद मदानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. लॉ बोर्डाच्या माध्यमातून केंद्र शासन आमच्या व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप करू पाहत आहे आणि ते सहन केले जाणार नाही, अशी त्यांनी भूमिका मांडली आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या भूमिका नाकारताना भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या प्रमुख झाकिया सोमण म्हणतात, ‘मुख्य प्रश्न लिंगभेदविरहित न्यायाचा आहे. आम्ही भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समान अधिकारासंबंधी बोलत आहोत. हे अधिकार आम्हाला (मुस्लिम महिलांना) स्वातंत्र्यानंतर नाकारण्यात आले आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुरुषकेंद्रित आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध स्वाभाविक समजला पाहिजे.’

नेहमीप्रमाणे या प्रश्नावर राजकीय चर्चादेखील चालू आहेत. सुदैवाने अशी गंभीर चर्चा संविधान सभेत झालेली आहे. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी मसुदा घटनेचे ३५ वे कलम (जे आज कलम ४४ आहे) चर्चेसाठी घेण्यात आले. त्यावर प्रदीर्घ चर्चा झालेली आहे. ती वाचली असता काही गोष्टी लक्षात येतात. घटना समितीतील मुस्लिम सदस्यांनी समान नागरी कायद्याला कठोर विरोध केला, तर घटना समितीतील हिंदू सभासदांनी समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले.

मोहंमद इस्माईल, नाशिद अहमद, महबूब अली बेग, पोकर साहेब, हुसेन इमाम या मुस्लिम सदस्यांनी घटनेच्या ३५ व्या कलमाला (आताचे कलम ४४) विरोध केला आणि काही दुरुस्त्या सुचविल्या. एखाद्या समुदायाला आपल्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल आणि हस्तक्षेप नको असेल तर तसे त्याला स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, समुदायाच्या पूर्वअनुमतीशिवाय त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल केला जाऊ नये, अशा अर्थाच्या या दुरुस्त्या होत्या. सदस्यांनी त्यासाठी वेगवेगळ्या देशाची उदाहरणे दिली. इंग्रजांनी १७५ वर्षांच्या काळात मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात ढवळाढवळ केली नाही. पाचशे वर्षे मुसलमानांनी केली नाही असे दाखले देण्यात आले. मुस्लिम कायदा ईश्वरीय आहे म्हणून तो अपरिवर्तनीय आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

या भूमिकेचा प्रतिवाद एस. सी. मुजुमदार, एम. ए. अय्यंगार, के. एम. मुन्शी, ए. के. अय्यर या सदस्यांनी केला. त्या साऱ्याचा सारांश असा होता की, व्यक्तिगत कायद्यापासून धर्माला वेगळे केले पाहिजे. लिंगभेदावर आधारित कायदे राज्यघटनेच्या विरुद्ध जातात. मुस्लिमांनी वेगळेपणाची भावना सोडली पाहिजे. एक राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होण्यासाठी सर्वाची नागरी संहिता एकत्र असली पाहिजे. ए. के. अय्यर यांनी कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वात नागरि संहिता किती व्यापक आहे, याचे सार थोडक्यात वर्णन केले.

या चर्चेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वात शेवटी उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांचे कायद्याचे सखोल ज्ञान, दूरदृष्टी, राष्ट्रबांधणी आणि राज्यशक्तीचे आकलन यांचे फार सुंदर दर्शन होते. ते जे म्हणाले त्याचा सारांश असा : ‘राज्यांचे सार्वभौमत्व अमर्याद असू शकत नाही. मुस्लिम समुदायाला बंड करण्यास प्रवृत्त करावे अशा प्रकारे राज्याला सार्वभौमत्वाचा वापर करता येणार नाही. जे शासन असे करण्याचा प्रयत्न करील त्याला वेडपट शासन म्हटले पाहिजे.’ ते पुढे असे म्हणाले की, ‘मुस्लीम सभासदांनी कलम ३५ चे नको ते अर्थ काढू नयेत. जर समान नागरी कायदा झाला तर तो त्यांनाच लागू होईल, जे तो लागू करून घेण्यास स्वखुशीने तयार होतील.’

डॉ. बाबासाहेबांनी असे प्रतिपादन केले की, बहुतांश क्षेत्रांत समान नागरी कायदा आहेच. आपले क्रिमिनल कोड, पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, लॉ ऑफ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट देशात सर्वत्र सारखेपणाने लागू होतात. या क्षेत्रात शरीयत कायद्याचे पालन होत नाही. तो कायदा फक्त विवाह आणि वारसा हक्क या क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिला आहे. हा अतिशय लहानसा भाग आहे आणि घटनेचे ३५ वे कलम या क्षेत्रात राज्याने हस्तक्षेप करावा असे सुचवते. बाबासाहेबांनी आणखी एक गोष्ट सांगितली की, १९३७ पर्यंत देशातील अनेक भागात वारसा हक्क आणि इतर अनेक बाबतीत मुसलमानांना हिंदू कायदा लागू होत होता. हे कलम फक्त एवढेच सांगते की राज्याने समान नागरी कायदा करावा, तो नागरिकांवर लादावा असे कलम सांगत नाही. डाॅ. आंबेडकरांच्या या खुलाशानंतर कलम ३५ वा सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या आणि कलम ३५ ‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’ हे समाविष्ट करण्यात आले. जे आज राज्यघटनेचे ४४ वे कलम आहे ते घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या भागात आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे राज्यावर बंधनकारक नाही.
बातम्या आणखी आहेत...