आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘तलाक’वर फेरविचार हवा!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘ट्रिपल तलाक’चा विषय सध्या देशभर जोरदार गाजत आहे. या विषयावर दोन मतप्रवाह समोरासमोर उभे आहेत. एका वर्गाला ही प्रथा जशी चालत आली आहे तशीच हवी आहे, तर एका वर्गाला या प्रथेपासूनच ‘तलाक’ पाहिजे आहे. ज्यांना ही प्रथा हवी आहे, त्यांना शरियतच्या कायद्यात कोणाचीही लुडबुड नको आहे. त्यामुळे पुढे समान नागरी कायदा लागू होण्याचा धोका असल्याचे ते भासवत आहेत. तसे जनमत तयार करण्यासाठी त्यांचे मोठे प्रयत्नही सुरू आहेत. त्यासाठी आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या माध्यमातून देशभरातील मुस्लिम महिलांकडून शरियतचा कायदा आम्हाला मान्य आहे, समान नागरी कायदा लागू करू नये आणि कोर्टाने वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ करू नये, अशा आशयाचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत. सुमारे १५ लाख मुस्लिम महिलांच्या सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवले जाणार आहे. या अर्जावर घेतल्या जात असलेल्या सह्यांच्या माध्यमातूून व्यक्त झालेले मत मुस्लिम महिलांचे वैयक्तिक मत आहे का, की तेही दबावात घेतले जात आहे, हा वेगळ्या वादाचा विषय ठरेल.

तर ज्यांना ही प्रथा बंद व्हावी असे वाटते, त्यांना त्यात महिलांच्या हक्काचा, अधिकाराचा विचार वाटतो. मुस्लिम समाजात तसेही महिलांना फारसे चांगले स्थान नाही. काळ बदलत अाहे. प्रत्येक समाजात अनेक सुधारणा िदसत आहेत. अनेक मुस्लिम कुटुंबे शिक्षण, तंत्रज्ञान, निर्मिती, संशोधन अशा अनेकविध क्षेत्रांत आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. तरी अजूनही बहुतांश मुस्लिम समाजात महिलांना बरोबरीचे सोडा, साधे मानाचे स्थान नाही. समाजातच त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दुय्यम दर्जाचाच आहे, हे वास्तव आहे. त्यातूनच अशा सोयीच्या प्रथा तयार झाल्या आणि त्या िततक्याच आस्थेने पाळल्या जातात. अशा प्रथेवर बोलणेही त्या विचारांच्या वर्गाला आवडत नाही. अशा प्रथा मुस्लिम समाजातील महिलांच्या सामाजिक अस्तित्वाला साधा आधार तर देऊ शकत नाहीतच, उलट त्या महिलांचे समाजातील दुय्यम स्थानच अधोरेखित करत आलेल्या आहेत. अशा प्रथा बंदच व्हायला हव्यात. खरे तर त्याला खूप उशीर झालेला आहे. या प्रथा बंद करण्यासंदर्भात कोणताही किंतु-परंतु तर नसावा. त्यासाठी समाजाच्या सगळ्याच स्तरांतील लोकांनी एकत्र येऊन एकमताने हे बदल स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. सगळ्याच समाजात आधीच्या काळात काही अनिष्ट प्रथा-परंपरा अशाच पद्धतीने वाढल्या, पाळल्या गेल्या होत्या. पण बदलत्या सुधारणावादी काळात अशा प्रथांना मूठमाती दिल्यामुळेच आज समाज वेगवेगळ्या पातळीवर प्रगती करताना दिसत आहे. अशा प्रथा बदलत इतर समाजानेही महिलांना बरोबरीच्या संधी दिल्यामुळे आज अनेक क्षेत्रांत महिला, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून नव्हे तर त्यांच्यापेक्षा जास्त चांगली कामगिरी करताना दिसत आहेत. एखादी प्रथा, परंपरा बदलायची झाली की तेथे असे मतप्रवाह समोर येणे, अशा प्रथा बदलायला विरोध होणे, यात नवीन काही नाही. पण समाजाला काय हवे, या बदलाचे दूरगामी आणि चांगले परिणाम काय आहेत, ते पाहून अशा प्रथा बदलण्याच्या मोहिमांचे समर्थन करायचे की विरोध हे ठरवले गेले पाहिजे. त्यासाठी व्यवहार्य बाजू तपासली पाहिजे. पण आपल्याकडे त्याएेवजी भावनिक बाजूंना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे समोर येते. अमुक-अमुकांचे त्या बदलाला समर्थन आहे, म्हणजे हा बदल वाईट आहे, आपण या बदलाला विरोधच केला पाहिजे, या भावनिक मानसिकतेतून होणारा विरोध नवे बदल स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेला कायम खोडा घालत आल्याचे दिसून येते. ही प्रथा तत्काळ बंद करून मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे गरजेचे आहे, असे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाने नुकतेच व्यक्त केले आहे. शिया पर्सनल लॉ बोर्डाने तर ही प्रथा चुकीची आहे, ती सुरुवातीच्या काळात अस्तित्वातच नव्हती, कुराण किंवा कोणत्याही धर्मग्रंथात ती सांगितलेली नाही, तीन वेळाच काय, तीन लाख वेळा तलाक म्हटल्यानेही लग्न रद्द होऊ शकत नाही, असा दावा केला आहे. आत्तापर्यंत १२ पेक्षा जास्त मुस्लिम देशांनीही ही प्रथा बंद केली आहे. मग धर्मनिरपेक्ष आणि सुधारणावादी अशा भारतात या विषयावर वाद होतो, हेच चिंताजनक आहे.
बातम्या आणखी आहेत...