आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कडक अंकुश हवाच, तारतम्यही हवे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातील १९२ नगरपालिका, नगर परिषदा व २० नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक अायोगाने सोमवारी जाहीर केला. त्याचक्षणी आचारसंहितेचा अंमलही सुरू झाला. पण ते जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने घातलेल्या एका निकषामुळे निवडणूक क्षेत्र वगळता अन्य मोठ्या परिसरातही सरकारी वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामात अडसर निर्माण झाला आहे. ज्या जिल्ह्यात चारपेक्षा जास्त नगरपािलका, परिषदा वा नगरपंचायतींच्या निवडणुका असतील त्या सर्व जिल्ह्यांतून आचारसंहितेचा अंमल असेल. निवडणुका आहेत आणि नगरपालिकांची संख्या चारपेक्षा कमी आहे, असा जिल्हा अभावानेच असेल. नाशिक, सोलापूरसारख्या जिल्ह्यातून हीच स्थिती आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातच आचारसंहिता अंमल सुरू झाला आहे. त्याचा फटका महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांनाही बसतो आहे. नगरपालिकांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता संपते ना संपते तोच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा अंमल सुरू होणार आहे. आर्थिक वर्षाखेर मार्चपर्यंतचा बहुतांश कालावधी आचारसंहितेच्या प्रभावाखाली असेल. सरकारी कार्यालयांनाही वर्षाखेर संपता संपता शेवटच्या गडबडीत पैसा खर्ची टाकण्याची घाई असते. ‘मार्च एंड’च्या या गडबडीवर मोठा परिणाम आचारसंहितेमुळे होण्याची चिन्हे आज दिसत आहेत.

निवडणुका होत असलेल्या एकूण पैकी २/३ जिल्ह्यांत आचारसंहितेचा फटका बसतो आहे. काही शे, हजार कोटींची कामे त्या विळख्यात सापडू शकतात. बहुतांश जिल्ह्यांतून आजच्या घडीला २० ते ४० टक्के पैसा खर्ची पडलेला असतो. उर्वरित खर्चाला मुहूर्त शेवटच्या टप्प्यातच असतो. निवडणूक आयोगाने यावर विचार न केल्यास कामे होण्याच्या दृष्टीने अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नाशिक महापालिकेचे बजेटच दहा हजार कोटींचे आहे. तिथेही ही अडचण आहेच. सोलापूर जिल्ह्यात महापालिकेपेक्षा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, विविध खात्यांना मिळणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारचा निधीतील विकासकामांबाबत अडचण येऊ शकते. सोलापूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईची असल्यामुळे त्यांना फारशी अडचण जाणवणार नाही. उलट काही गोष्टी आचारसंहितेच्या सबबीखाली लांबणीवर टाकणे सोयीचे ठरेल. वास्तविक ज्या २१२ गावांतून निवडणुका होत आहेत ते क्षेत्र आणि महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचे कार्यक्षेत्र यांचा एकमेकाशी अर्थाअर्थी कोणताही संबंध नाही. महापालिकेने वा जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या एका निर्णयाचा प्रभाव निवडणूक होत असलेल्या गावातील मतदारांवर पडेल, अशी स्थिती बिलकुल नाही. यांच्या कारभारामध्ये आचारसंहितेचा अडसर निवडणूक आयोगाने का निर्माण करावा? मग जिल्ह्यात चार वा जास्त नगरपालिकांची निवडणूक असो अथवा नसो. कोणत्या विचारातून संपूर्ण जिल्ह्यात अंमल सुरू केला, हे निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता जाहीर करतानाच स्पष्ट करायला हवे होते.

निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. याची जाणीव देशाला व खुद्द आयोगाला करून देण्याची महत्त्वाची कामगिरी टी. एन. शेषन यांनी बजावली. आयोगाचे अधिकार स्वातंत्र्य, मर्यादा आणि त्याचबरोबर निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांवरची बंधने याची देशाला ओळख करून दिली ती शेषन यांनी. निवडणुका स्वच्छ, मोकळ्या वातावरणात व पैशाच्या मस्तीमध्ये होऊ नयेत. गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्याची पूर्वीची मोकळीक राहू नये, अशा अनेक चांगल्या गोष्टींसाठी शेषन यांनी राजकीय पक्षांवर व उमेदवारांवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली. भारताच्या लोकशाही वाटचालीतील तो एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. निवडणूक आयोगाचा कडक अंकुश व चांगल्या अर्थाने दडपण निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले होते. पण तीच प्रतिमा चालू राहण्यासाठी आयोगाच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. आयोगाला आणि आचारसंहितेला बाजूला कसे सारता येईल, याचा प्रयत्न पक्ष व धनदांडगाई करणारे नेते करतच असतात. पण देशभरातल्या सर्वसामान्य नागरिक, मतदार हे निवडणूक आयोगाचा अंकुश कडकच हवा, याच मताचे आहेत. त्याचे गांभीर्य राहण्यासाठी ते जारी करताना तारतम्याचा विचार निवडणूक आयोगाने केलाच पाहिजे. आचारसंहितेच्या सध्याच्या काळात अत्यावश्यक कामांना अडचण येणार नाही. आयोगाची पूर्वसंमती घेऊन प्रशासन ती कामे करू शकेल, असे निवडणूक आयोग आजही म्हणते आहे. सरकारनेही सध्याच्या अडचणीचा विचार करावा, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे. दरम्यान अनेकांकडून विचारणा झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तातडीने आचारसंहिता आदेशासंदर्भात आज स्पष्टीकरण दिले, जिथे निवडण्ूक आहे तिथे मतदारांना प्रभावित करणारी कृती, घोषणा कोणालाही करता येणार नाही.

निवासी संपादक , सोलापूर
बातम्या आणखी आहेत...