आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परराष्ट्र संबंध : भारत-आफ्रिका; महत्त्वाचे पाऊल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत आणि आफ्रिकेचे जरी संबंध अगदी पूर्वापारचे असले तरी नुकत्याच आटोपलेल्या तिसऱ्या शिखर परिषदेत इतिहासावर अजिबात भर दिला गेला नाही. ही परिषद इथून पुढे काय करायचे यावर केंद्रित होती. भारत आणि आफ्रिकी देशांच्या विकासाची आव्हाने सारखी आहेत. त्यामुळे कृषी, व्यापार, गुंतवणूक, आरोग्य, संरक्षण या क्षेत्रांत कसे सहकार्य होऊ शकेल यावर सगळी चर्चा होत राहिली.
गेल्याच आठवड्यात भारत आणि आफ्रिका खंडातील सर्व देश यांच्यातील तिसरी शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे पार पडली. यापूर्वीच्या दोन्ही परिषदांपेक्षा (२००८ मधील दिल्ली आणि २०११ मध्ये आदिस अबाबा) या वेळेस उपस्थिती खूपच जास्त होती. मागील दोन्ही वेळा १४-१५ देश आले होते. तिसऱ्या परिषदेत मात्र संपूर्ण आफ्रिका खंडातील ५४ देश आणि ४१ राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहिले होते. त्यामध्ये झिम्बाब्वेचे अगदी वादग्रस्त रॉबर्ट मुगाबे यांच्यापासून ते लायबेरियाच्या नोबेल विजेत्या राष्ट्राध्यक्ष एलन जॉन सरलीफ याही उपस्थित होत्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परिषद आयोजित करण्याची भारतासाठी ही पहिलीच वेळ होती आणि भारतीय परराष्ट्र खात्याने हे आव्हान अगदी यशस्वीपणे पेलले. या परिषदेत नेमके काय घडले आणि भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी याचे काय परिणाम होणार आहेत हे पाहणे उद््बोधक ठरू शकेल.

भारत आणि आफ्रिकेचे जरी संबंध अगदी पूर्वापारचे असले तरी या परिषदेत इतिहासावर अजिबात भर दिला गेला नाही. ही परिषद इथून पुढे काय करायचे यावर केंद्रित होती. भारत आणि आफ्रिकी देशांच्या विकासाची आव्हाने सारखी आहेत. त्यामुळे कृषी, व्यापार, गुंतवणूक, आरोग्य, संरक्षण या क्षेत्रांत कसे सहकार्य होऊ शकेल यावर सगळी चर्चा होत राहिली. भारताने आफ्रिकी देशांना २००८ पासून ७५० कोटी डॉलरची मदत दिली आहे. या परिषदेत आफ्रिकेला आणखी एक हजार कोटी डॉलर देण्याचे भारताने ठरवले आहे. तसेच शिक्षणासाठी आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांमध्येही वाढ करण्यात आली. गेल्या सात वर्षांत भारताने २५,००० शिष्यवृत्त्या दिल्या होत्या. पुढील पाच वर्षांसाठी भारताने तो आकडा ५०,००० वर नेला आहे. त्याशिवाय विकासासाठी ६० कोटी डॉलरचा एक निधी उभारला जाणार असून आरोग्यासाठी १ कोटी डॉलरची तरतूद केली आहे.

या परिषदेत केवळ भारताने आर्थिक मदत दिली आणि आफ्रिकेने ती स्वीकारली, असे झाले नाही. अनेकदा जाहीर केलेली मदत वेळेवर पोहोचण्यात अडचणी येतात आणि मूळ उद्देश बाजूला पडतो. असे होऊ नये म्हणून परिषदेत दिल्या गेलेल्या आश्वासनांवर कशा प्रकारे काम होते आहे यावर देखरेख केली जाणार आहे. दोन संयुक्त पत्रके परिषदेनंतर स्वीकारण्यात आली. त्यापैकी एक "दिल्ली जाहीरनामा' या नावाने ओळखले जात असून दुसरे पत्रक हे संरक्षण क्षेत्रावर भर देणारे आहे. मात्र, आफ्रिकी देशांच्या संरक्षणाच्या आणि विकासाच्या प्रश्नांना एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाही. संरक्षणाशिवाय विकास होऊ शकत नाही आणि विकासाच्या अभावी शांततेचे आणि सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे दोनही पत्रकांत व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षण, कृषी, शांतता आणि सुरक्षा हे मुद्दे आलेले आहेत. आफ्रिकेने आपल्या विकासाचा एक आराखडा ‘अजेंडा २०६३’ या नावाने तयार केला असून भारताची मदत त्या आराखड्यातील उद्दिष्टे साध्य व्हावीत या दिशेने वळवली जावी यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले. ५४ देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकत्र आणणे हे नेहमीच साध्य होत नाही. त्यामुळे यापुढील परिषद पाच वर्षांनी म्हणजे २०२० मध्ये भरवली जाईल.

आफ्रिकी देशांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व ४१ राष्ट्रप्रमुखांना तीन दिवसांत भेटले आणि त्यांनी द्विपक्षीय संबंधांची चर्चा केली. या बैठकांत नेहमीच्या विकासाच्या प्रश्नाबरोबरच पूर्व आणि पश्चिम आफ्रिकेतील केनिया, नायजेरिया वगैरे देशांनी संरक्षण, विशेषतः दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण आणि हिंदी महासागर परिसरात नाविक सुरक्षा, क्षेत्रात भारतीय मदतीची मागणी केली. (अनेक आफ्रिकी देशांना भारतीय लष्करी प्रशिक्षण नेहरूंच्या काळापासून दिले जाते.) आफ्रिकेच्या पूर्व टोकाला सोमालियात अल शबाब ही दहशतवादी संघटना कार्यरत असून पश्चिम आफ्रिकेत बोको हरमने धुमाकूळ घातला आहे. या बोको हरमने याच वर्षी इस्लामिक स्टेटला आपल्या निष्ठा वाहिल्या असून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला दहशतवादाचा धोका वाढतच चालला आहे. याच्याच जोडीला उत्तर आफ्रिकेत अरब स्प्रिंगनंतर लिबिया, इजिप्त, येमेन या देशांमध्ये अंतर्गत अस्थिरता आहेच. उगवती महासत्ता म्हणून भारताची भूमिका इथे महत्त्वाची आहे.

भारत आणि आफ्रिका खंड यांना युनोच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व नाही. त्यामुळे युनोमध्ये सुधारणा व्हाव्या आणि सुरक्षा परिषद अधिक प्रातिनिधिक बनावी याची गरज व्यक्त करण्यात आली. मात्र, भारताला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व मिळावे यासाठी सर्व आफ्रिकी देशांचा पाठिंबा मिळवणे भारताला आवडले असते, मात्र तसे काही होऊ शकले नाही. पर्यावरण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार या विषयीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भारत आणि आफ्रिकेची भूमिका समान असून ते सहकार्य आणखी दृढ करावे, असेही दिल्ली परिषदेत ठरवण्यात आले. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मुबलक उपलब्धता आणि वाढत जाणारी बाजारपेठ या दोन्ही दृष्टींनी आफ्रिका खंड भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षी भारत आणि आफ्रिकेचा व्यापार हा सात हजार कोटी डॉलरचा होता आणि इथून पुढे तो आणखी वाढतच जाणार आहे. भारत-आफ्रिका संबंधांचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारत हा पूर्वीचे युरोपीय देश आणि सध्याचा चीन याप्रमाणे आफ्रिकेचे शोषण करणारी सत्ता नसून आफ्रिकी देशांच्या विकासात सहकार्य करणारा भागीदार आहे. त्यामुळे भारताने आफ्रिकेला शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत बरीच मदत दिली आहे. भारताने आफ्रिकेत सर्व आफ्रिकी देशांना एकमेकांशी आणि भारताशी आयटी नेटवर्कच्या माध्यमातून जोडले आहे. तसेच भारतीय कंपन्यांनी बनवलेली स्वस्त पण प्रभावी औषधे आफ्रिकी देशांत फारच उपयोगाची असून एचआयव्हीसारख्या प्रश्नांचा मुकाबला करण्यासाठी ती आफ्रिकेसाठी महत्त्वाची आहेत. आफ्रिकेतील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे आणि खनिज संपत्ती भारताच्या विकासासाठी फारच महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे पुढील परिषद जरी पाच वर्षांनी भरणार असली तरी भारत आणि आफ्रिका संबंध मात्र तोपर्यंत आणखी दृढ झालेले असतील हे नक्की. त्या दिशेने पाहू जाता ही परिषद हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते.

(लेखक दिल्लीस्थित साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारण या विषयात पीएचडी करत आहे.)
sankalp.gurjar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...