आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

फेरबदलात असाव्यात या चार गोष्टी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कृषी क्षेत्र मोदी सरकारच्या दोन वर्षांतील कार्यकाळात कमकुवत क्षेत्र ठरले. चांगल्या पावसामुळे दिलासा तर मिळाला असेल; परंतु ज्या प्रकारे काम चालू आहे, त्यावरून पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांना पूर्ण करता येणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळाचा जवळपास अर्धा टप्पा पूर्ण केल्यानंतर मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मंत्रिमंडळात प्रामाणिकपणे योग्य ते फेरबदल करण्याचा इरादा बोलून दाखवला. अलीकडे त्यांना काही धक्के बसल्यानंतरही त्यांच्या राजकारणास स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही स्थैर्य आले आहे आणि विशेषत: कृषी क्षेत्रात धोक्याचे जे काही संकेत मिळाले होते, ते उशिराने का होईना मान्सून संपूर्ण देशभरात बरसल्याने तोही धोका टळला आहे. यामुळे शेती व्यवस्थेविषयी सकारात्मक आशा निर्माण झाली आहे. अशाच प्रकारे सरकारच्या चार महत्त्वाच्या प्राथमिकतांकडे लक्ष वेधण्याची हीच योग्य वेळ आहे. सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा विषय अंतर्गत सुरक्षेसंबंधी आहे. एकीकडे देशात स्थैर्य दिसून येते आहे, इतकेच नव्हे, तर माओवाद्यांच्या आघाडीवर शांतता दिसून येते. काश्मीरची अवस्था मात्र धोकादायक आहे. सरकारच्या राजकीय गरजा आणि त्यांच्या वैचारिक सहजप्रवृत्तीचा अंतर्गत विरोधाभास दूर करण्यास खूप कालावधी लागला.


काश्मीरमध्ये अलीकडेच घडलेल्या घटनाक्रमात व्यवस्थेतील दुबळेपणा दिसून येतो : आपली संरक्षण व्यवस्थेची तयारी, नेतृत्व आणि केंद्रीय बलांचे मनोबल यांची अवस्था खूप चिंताजनक आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन क्षेत्रांत चांगली कामगिरी बजावली नाही. एक तर काश्मीरचे व्यवस्थापन आणि दुसरे अर्धसैनिक दलाचे नेतृत्व आणि दिशा उपलब्ध करणे. दोन्ही प्रकरणांत दिशाहीनता दिसून येते. या घटनांमध्ये केंद्रीय राखीव (बीएसएफ) दलाची मोठी प्राणहानी झाली आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) पंजाबसह अन्य भागांत दहशतवाद्यांची घुसखोरी आणि मादक पदार्थांची तस्करी रोखण्यात वेळोवेळी अपयशच हाती लागले. दहशतवादी घटनांत वाढ होण्याचे हेही एक कारण आहे. अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर नव्याने दृष्टिक्षेप टाकण्याची गरज आहे.

यानंतर अर्थव्यवस्थेत काही कठोर पावले टाकण्याची गरज आहे. जरी रघुराम राजन यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात परतण्याचा निर्णय घेतला असला तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी एखादे योग्य नाव शोधण्याशिवाय सरकारला बँकिंग यंत्रणेत अडकलेल्या कर्जाची फेड करण्यासाठी एखादी विश्वास कायम ठेवणारी आणि नि:पक्ष योजना लागू करण्याची गरज आहे. यासाठी मोठे निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते. कारण दबावाखाली असलेले कर्जदार रघुराम राजन यांच्या नसण्याने सवलती लाटण्याचा फायदा करून घेण्याची शक्यता असते. अशा वेळी कोणतीही सवलत देणे योग्य ठरणार नाही. या कर्जदारांना त्यांच्या मालमत्ता विक्रीस काढण्यासाठी भाग पाडावे लागेल. त्यामुळे बँकांचे कर्जाचे प्रमाण घटेल.

तुलनात्मकदृष्ट्या स्थैर्य असणारी ही वेळ सरकारने धाडस दाखवण्याचीसुद्धा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात तोट्यात चालणाऱ्या संस्था विक्रीस काढल्या पाहिजेत. पंतप्रधान मोदींना खासगीकरण मान्य नाही, याची कल्पना आम्हाला आहे; परंतु राजकीय नेत्यांत कालानुरूप आपले विचार व मानसिकता बदलून टाकण्याची क्षमता असावी लागते. अशी वैचारिक लवचिकता योग्य निर्णय घेण्यास उपयोगी पडते.

काळ्या पैशासाठी त्यांची नवीन माफी योजना यशस्वी करण्यासाठी लक्ष एकवटले पाहिजे. हे काम सरकारला लवकर पूर्ण करावे लागणार आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास देशात नवी वित्तीय व्याप्ती तयार होईल. अर्थव्यवस्थेलाही नवी आशा जागृत होईल. वापराविना पडून असलेली मोठी रक्कम अर्थव्यवस्थेत येईल.
कृषी क्षेत्र मोदी सरकारच्या दोन वर्षांतील कार्यकाळात सर्वात कमकुवत क्षेत्र ठरले. चांगल्या पावसामुळे दिलासा तर मिळाला असेल; परंतु ज्या प्रकारे काम चालू आहे, त्यावरून पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांना पूर्ण करता येणार नाही. शेतीला सेंद्रिय पद्धत, शेण आणि गोमूत्रासारख्या पारंपरिक विचारापासून पुढे घेऊन जावे लागणार आहे. त्यात अाधुनिक व नव्या विचारांची व तंत्रज्ञानाची अत्यंत गरज आहे. शेतीचे तंत्रज्ञान, बियाण्यांचे संशोधन आणि पिकांचे वैविधीकरण यावर नवा दृष्टिकोन अवलंबण्याची गरज आहे.

रस्ते महामार्ग आणि ऊर्जा क्षेत्रात खूप वेगाने प्रगती तर झाली, पण रेल्वेनेही खूप आशा जागृत केली आहे. परंतु सरकारने अजूनही काही महत्त्वाच्या आणि दृष्टोत्पत्तीस येणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या नव्या योजना सुरू केलेल्या नाहीत. दिल्ली-मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर (डीएमआयसी)ची वाटचाल हळूहळू सुरू आहे. शहरी भागाचे नूतनीकरण आणि पुनर्रचना ठप्प झाली आहे. जर या कामाची प्रगती किती चांगली आणि किती वाईट झाली हे पाहायचे असेल तर मुंबईतील सर्व मोठ्या योजनांचे अवलोकन करावे. महानगरातील समुद्रकिनाऱ्यावरील रस्ते, नवी मंुबई एअरपोर्ट आणि मेट्रो रेल्वे आदींच्या कामाची अवस्था पाहा. देशातील औद्योगिक राजधानीची अवस्था बिकट झाली आहे.

कोणत्याही सरकारसमोर करण्यासारखी हजारो महत्त्वाची कामे असतात. परंतु वर सांगितलेल्या संक्षिप्त यादीकडे लक्ष देण्याकडे आणखी विलंब करता येणार नाही. यात कोणतीही सुधारणा िकंवा प्रगती तत्काळ दिसून येणारे फायदे घेऊन येईल. मोदींच्या शोच्या मध्यंतरानंतरच्या अडीच वर्षांत अजेंड्यावर मुख्यत्वे हे कार्यक्रम तर असायला हवेत.

Twitter@ShekharGupta

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...