आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयास आपत्कालीन परिस्थितीत मिळालेले अधिकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी सोनिया नामक एक युवती तिची दहा वर्षे वयाची मुलगी सरल आणि पाच वर्षांची दीपाली या दोन मुलींसह आली होती. तिचा पती रमेश याने न्यायालयात तिच्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. तेव्हा सोनिया ८ महिन्यांची गरोदर होती. तिचा पती फाॅर्च्यून ५०० कंपनीत वरिष्ठ व्यवस्थापन विभागात कार्यरत होता. रमेशने तिला घरातून हाकलून लावले होते. आता वेळ तर अशी होती की, ती कधीही बाळंत होऊ शकते. सोनियाजवळ दवाखान्यात दाखल होण्यासाठी पैसेही नव्हते आणि भविष्यात तर अंधारच होता. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत तिला काहीच माहितीही नव्हती. तिच्या पतीकडून बाळंतपणाचा खर्च वसूल करण्यासाठी आम्ही तिला कौटुंबिक न्यायालयात घेऊन गेलो. अशा न्यायालयात तारखा लवकर मिळत नाहीत; पण कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांच्या सारासार विवेकबुद्धीच्या अाधारे सोनियाचे प्रकरण सुनावणीस घेतले. इतकेच नव्हे, तर तिच्या पतीला समन्स पाठवून न्यायालयात तत्काळ उपस्थित राहण्यास फर्मावले. रमेश जेव्हा न्यायालयात हजर झाला तेव्हा त्याला बाळंतपणासाठीचा खर्च व इतर वैद्यकीय खर्च देण्याचा आदेश दिला. सोनियाला तिसरी मुलगीच झाली. रमेशनेच तिचा सर्व खर्च उचलला.
या सर्व प्रकरणात न्यायालये कशा प्रकारे आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्या अधिकाराचा वापर करून न्याय देण्याचे कार्य करतात हे पाहावयास मिळते. न्यायालयाकडे असे अधिकार आहेत. तथापि यावर कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजरअंतर्गत विस्तृत चर्चा करण्यात आलेली नाही. ते पूरक अधिकार आहेत. याचा वापर न्यायालये न्याय करण्यासाठी करतात. तथापि, अशा प्रकारच्या अधिकारांना मर्यादा नाही. परंतु त्यांचा वापर पीडित व्यक्तीला प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून खूप सावधपणे आणि खूपच जास्त गरज भासल्यास केला जातो. कोड ऑफ सिव्हिल प्राेसिजर १९०८ मध्ये न्यायालयाच्या या अंतर्गत अधिकाराचा उल्लेख आहे. या आलेखाच्या संबंधात तीन अधिकारांचा उल्लेख केला जातो. कलम १४८ - न्यायालयाकडून काही अवधी या कोडअंतर्गत ठरवला जातो. हा अवधी वाढवण्याचाही अधिकार यात आहे. काही वेळा तर कालावधी संपल्यानंतरही न्यायालयास तो वाढवण्याचा अधिकार आहे.
कलम १५० - प्रकरण एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याचा अधिकार आहे. सोनियाच्या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आजारी होते. तेव्हा प्रभारी न्यायमूर्तींनी एकूण परिस्थिती पाहून तिच्या बाजूने निर्णय दिला.
कलम १५१ - यात न्यायालयाचा कोणताही अधिकार मर्यादित करण्याचा उल्लेख नाही. अन्यथा न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे न्यायदानावरही परिणाम होईल. यामुळे पीडित पक्षाला कायदेशीर प्रक्रियेत अडकून पडण्यापासून वाचवता येते.
या कलमात न्यायालयाचे अंतर्गत अधिकार देण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात न्यायालयास "न्यायाची सेवा' करण्याच्या उद्देश प्राप्तीस मदतच होते. जर न्यायालयाकडे अशा प्रकारचे अधिकार नसते तर उपेक्षित आणि कमकुवत वर्गास न्याय मिळवण्यासाठी खूप आटापिटा करावा लागला असता. जसे या प्रकरणात होते. सोनियाचे बाळंतपण होणार होते. न्यायालयाने जर पतीला समन्स पाठवले नसते तर तिच्या अडचणीत भर पडली असती. अशा अवस्थेत उपेक्षित किंवा पीडितांना आधी अर्ज करण्यात वेळ बर्बाद झाला असता. यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला असता; परंतु अशा अधिकारामुळे त्यांना दिलासा मिळतो. अशा प्रकरणामुळे घटस्फोटाच्या कायद्यात बदल केला जाऊ शकतो. गर्भवती महिलांना घटस्फोट देण्याचा अर्ज दाखल करणेही सोपे राहणार नाही.
वंदना शहा
अधिवक्ता, कौटुंबिक न्यायालय, उच्च न्यायालय