आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आमुलाग्र बदलांचा 'आधार'

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वच्छ व्यवहारांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत चांगला महसूल जमा व्हावा आणि त्याचा तितक्याच चांगल्या पद्धतीने विनियोग व्हावा, ही देशाची गरज आहे. ती आधार बऱ्याच अंशी पूर्ण करणार आहे.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आधार विधेयकावर येत्या काही दिवसांत सही करतील आणि आधार कार्डला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल. म्हणजे ज्याला सरकारी योजनांचा लाभ हवा आहे, त्याला आधार कार्ड वापरणे तर बंधनकारक होईलच, पण भारतीय नागरिकाची ओळख म्हणून काही एकवाक्यता असली पाहिजे, या गेल्या काही वर्षांतील शोधाची वाट मोकळी होईल. आधार कार्डसाठीची नोंदणी सुरू झाली तेव्हा हा किती मोठा बदल ठरू शकतो, हे अनेकांच्या लक्षात आले नाही. अनेक योजना येतात, तशीच एक सरकारी योजना, असेच तिच्याकडे पाहिले गेले. पण आता सरकारी अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागल्याने आणि गॅस सबसिडीच्या गळतीत एका वर्षात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्यावर त्याचे वेगळे महत्त्व सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. एवढे होऊनही आधार योजना न्यायालयीन लढाईत अडकते की काय, संबंधित विधेयक राज्यसभेत मंजूर होईल काय, ती पूर्वीच्या सरकारची असल्याने हे सरकार पुढे नेईल काय, ही अडथळ्यांची शर्यत पार करून आता त्याचे देशाच्या एका भाग्यविधात्या कायद्यात रूपांतर होत आहे. नागरिकत्वाची नोंदणी, सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याची पद्धत आणि आर्थिक समावेशकतेचे सर्वात प्रभावी हत्यार म्हणून जगात इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच असे काही होते आहे. त्यामुळे हा जगातील एक मोठा बदल असून या महिन्याच्या अखेरीस आधारची नोंदणी एक अब्ज म्हणजे १०० कोटींच्या घरात पोचेल तेव्हा आपण १२६ कोटी भारतीय नागरिक या ऐतिहासिक टप्प्याचे साक्षीदार असू.

मायक्रोसेव्ह नावाच्या संस्थेने आधार वापरासंबधीचा एक सर्व्हे पूर्ण केला आणि आगामी पाच वर्षांत आधारमुळे ईकेवायसी पद्धत सुरू होईल आणि त्यामुळे बँका आणि टेलिफोन कंपन्यांचे १० हजार कोटी रुपये वाचतील, असा निष्कर्ष काढला आहे. केवायसी काढणे अजूनही किचकट असल्याने काही नागरिक बँकिंगपर्यंत पोचू शकत नाहीत, पण ईकेवायसीमुळे ती अडचण दूर होईल. सध्या बँक खाते सुरू होण्यासाठी दोन ते चार आठवडे लागतात, पण नव्या पद्धतीत काही मिनिटांत खाते सुरू होईल, तसेच हे सर्व डिजिटली होणार असल्याने आर्थिक व्यवहारांना गती येईल, असेही या संस्थेने म्हटले आहे. या संस्थेने दिलेला बचतीचा १० हजार कोटींचा आकडा अनेकांना अतिशयोक्ती वाटू शकते. पण ज्यांना भारताच्या लोकसंख्येचे आकलन आहे, त्यांना ते लगेचच पटेल.

अर्थात, या बचतीपेक्षा महत्त्वाचे आहे, ते सरकारी तिजोरीला लागलेली गळती थांबविण्याची आधारची क्षमता. आपल्या देशात मुळात सरकारी महसूल कमी जमा होतो. तो अधिक व्हावा म्हणून गेली काही वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत, पण त्याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्यामुळे एवढा मोठा देश आज सुमारे १९ लाख कोटी रुपयांतच चालविला जातो. शिवाय तो सतत स्वच्छ भांडवलाच्या म्हणजे बँकमनीच्या शोधात असतो. आधारमुळे या दोन्हीत क्रांतिकारी बदल पाहायला मिळतील. पहिला बदल असेल तो तीन लाख कोटी सबसिडीतील गळती रोखण्याचा. गॅस सबसिडी बँकेत जमा करण्याच्या निर्णयाने डबल कनेक्शन बाद झाली, सबसिडी ज्याची त्याला मिळू लागली आणि ही सबसिडी आपल्यासाठी नाही, असे म्हणणारे लाखो स्वाभिमानी नागरिक पुढे आल्याने सबसिडीत १५ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. तर दुसऱ्या बाजूला सबसिडी घेण्यासाठी तसेच आपली पत सिद्ध करण्यासाठी बँकेतून व्यवहार करणे क्रमप्राप्त असल्याने पारदर्शी व्यवहारांना तर चालना मिळेलच, पण बँकमनीत मोठी वाढ होऊन सार्वजनिक सेवांवर खर्च करण्यासाठी सरकारला हक्काचे आणि शुद्ध भांडवल मिळेल. त्यामुळे सरकारला चोरट्या मार्गाने करवसुलीशी खेळण्याची गरज राहणार नाही तसेच वजनदार उद्योगपतींच्या दबावातून बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकेल. रॉकेल आणि खत सबसिडी थेट बँकेत जमा करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केलेच आहे. त्यातून सध्याच्या गळतीला चांगलाच आळा बसणार आहे.

यूपीए सरकारने इन्फोसिसचे नंदन निलेकणी यांना आधारची जबाबदारी सोपविली होती. मधल्या काळात सत्तांतर झाले तसेच आधारमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो म्हणून काही नागरिक न्यायालयात गेले. आधार योजना अर्थवट राहणार की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पण नरेंद्र मोदी सरकार ज्या नव्या गोष्टी करायच्या म्हणत आहेत, त्या गोष्टी आधारशिवाय पुढे जाऊ शकत नाहीत. आधारचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेता मोदी सरकारने आधार योजना केवळ स्वीकारलीच नाही तर तिला अधिक बळ दिले. आता त्याला कायदेशीर मान्यता मिळते, याचा निलेकणी यांनी म्हणूनच आनंद व्यक्त केला आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि पारदर्शी व्यवहारांत वाढ केल्याशिवाय देश पुढे जाऊ शकत नाही आणि सरकार त्याला प्राधान्य देते आहे, हे लक्षात आल्यावर नागरिकांचा आधारवरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे.

आधारचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे एवढी मोठी योजना कमीत कमी खर्चात सुरू करण्यात भारताला आलेले यश. या योजनेवर गेल्या सात वर्षांत सुमारे नऊ हजार कोटी खर्च झाला. याचा अर्थ दरमाणशी ९० रुपये. ब्रिटनमध्ये अशा योजनेसाठी दरमाणशी १३ हजार रुपये खर्च आला आहे! अर्थात सर्वात महत्त्वाचे आहे ते, भारताचा स्वच्छ भांडवल आणि स्वच्छ व्यवहारांचा प्रवास आधारमुळे आता वेगवान होणार आहे. स्वच्छ व्यवहारांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत चांगला महसूल जमा व्हावा आणि त्याचा तितक्याच चांगल्या पद्धतीने विनियोग व्हावा, ही आपली आज गरज आहे. ती आधार बऱ्याच अंशी पूर्ण करणार आहे.
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...