आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिजिटल क्रांती खुणावते आहे..!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डिजिटल इंडियाच्या मार्गाने वाढणारे व्यवहार पुढील पाच वर्षांत भारताच्या तिजोरीत ७० हजार कोटी रुपयांची बचत टाकू शकतात हा जागतिक आर्थिक संस्थांचा अंदाज आपल्या देशात होत असलेल्या मोठ्या डिजिटल क्रांतीची झलक आहे.

भारतात १९९० च्या दशकाच्या अखेरीस प्रथमच मोबाइल फोन आले, तेव्हा ते फक्त श्रीमंतांसाठीचे यंत्र आहे अशी त्याची प्रतिमा तयार झाली होती. मात्र पुढील काही दिवसांत भारत नावाच्या मार्केटने मोबाइल यंत्रांची किंमत तर खाली आणलीच, पण हे मार्केट काबीज करण्याच्या स्पर्धेने ही सेवा सर्वसामान्य भारतीयांना परवडेल इतकी खाली आणून ठेवली. आता तर ग्राहक मिळविण्यासाठी ती मोफत दिली जाते आहे आणि ती घेण्यासाठी भारतीय ग्राहकांच्या उड्या पडत आहेत. जगातील खरे बदल हे तंत्रज्ञानाने घडवून आणले आहेत असे म्हणतात. हे खरे असल्याची प्रचिती मोबाइल फोनच्या क्रांतीने दिली.

गेली काही वर्षे डिजिटल इंडियामार्फत जे बदल होत आहेत त्याबाबतीतही समाजशास्त्रज्ञांनी शंकाकुशंका व्यक्त करून झाल्या, पण ही चळवळ सर्वसामान्य भारतीय अशाच पद्धतीने स्वीकारताना दिसत आहेत. या बदलाची चाहूल आधी परदेशातील गुंतवणूकदारांना लागते आणि या संधीचा फायदा घेण्यासाठी ते आधी सज्ज होतात असेच आतापर्यंत होत आले आहे. पण हा बदल असा आहे की त्याचा फायदा त्यांनी घेतला तरी एकवेळ चालेल, पण तो बदल असाच पुढे गेला पाहिजे. गुगल आणि व्हिसा या जागतिक कंपन्यांचे भारतातील डिजिटल व्यवहारांवर अतिशय बारकाईने लक्ष असून त्यासंबंधीचे अभ्यास ते अधूनमधून जाहीर करतात. हे अहवाल खूप खोलात जाऊन केले जातात. कारण त्यांना त्यावर आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करायचा असतो. अलीकडेच व्हिसा कंपनीने भारतासंबंधीचा अहवाल जाहीर केला असून डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत भारताचे ७० हजार कोटी रुपये वाचतील, असे त्यात म्हटले आहे. हा आकडा प्रथमदर्शनी खूप मोठा वाटत असला तरी तो खरा आहे.

भारतात रोखीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला प्रचंड खर्च होतो. रोख वितरित करणे, ती सांभाळणे, ती सतत बदलत राहणे,खराब नोटांची विल्हेवाट लावणे हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने मोठा उपद्व्याप आहे. विकसित देशात रोखीचे एवढे व्यवहारच नसल्याने एवढे सगळे करण्याची वेळ त्यांच्यावर येत नाही. डिजिटल व्यवहार वाढून रोखीच्या व्यवस्थापनावर होणारे ७० हजार कोटी रु. पाच वर्षांत वाचणार, म्हणजे वर्षाला १४ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत! रोखीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काळ्या पैशाने धुमाकूळ घातला आहे. हा परिणाम तर अतिशय गंभीर आहेच, पण केवळ डिजिटल व्यवहार वाढल्याने वाचणारी रक्कम रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला दरवर्षी जो लाभांश देते एवढी मोठी आहे.

अर्थात डिजिटल व्यवहार वाढण्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागणार आहेत. उदा. डिजिटल सेवा देणारे सध्या १३ लाख केंद्रे आहेत. त्यांची संख्या तिप्पट म्हणजे चाळीस लाख इतकी करावी लागणार आहे, तर अतिरिक्त पाच कोटी कुटुंबे आर्थिक सर्वसमावेशकतेमध्ये आणावे लागतील. रोखीच्या व्यवस्थापनावरील खर्च २०१४-१५ मध्ये जीडीपीच्या १.७ टक्के इतका प्रचंड होता. त्यामुळे तो कमी व्हावा यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावे लागतील. पाच वर्षे डिजिटल व्यवहारांचा हा वेग असाच राहिला तर २०२४-१५ मध्ये ही बचत अतिरिक्त ४ लाख कोटी रुपयापर्यंत जाऊ शकते, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. डिजिटल व्यवहाराचा बदल सर्व जगाने स्वीकारलेला आहे. ब्राझील, रशिया, चीन आणि भारत हे जे ब्रिक्स देश आहेत त्यात विकास दर आणि इतर अनेक विकास निकषांत भारताने बाजी मारली असली तरी आर्थिक सर्वसमावेशकतेचा दर कमी असल्याने डिजिटल व्यवहारांत भारत या देशांच्या तुलनेने मागे आहे.

दुसरा अभ्यास आहे, गुगल आणि बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपचा. २०२० पर्यंत डिजिटल पेमेंट उद्योग ५०० अब्ज डॉलरवर पोहोचेल म्हणजे भारतीय जीडीपीशी तुलना करता तो १५ टक्क्यांवर जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ भारतातील इंटरनेट वापरणाऱ्यांत निम्मे नागरिक २०२० पर्यंत डिजिटल व्यवहार करत असतील. सध्या ऑनलाइन खरेदी, वीज, फोन बिले, चित्रपटांच्या तिकिटांची खरेदी, प्रवास एवढ्यापुरतेच डिजिटल व्यवहार मर्यादित असले तरी सर्व व्यवहारांत डिजिटल व्यवहार करण्याची सोय होईल आणि तरुण पिढी तिचा लगेच स्वीकार करतील, असे गुगलला वाटते. गुगल, फेसबुकसारख्या कंपन्या आज केवळ प्रसारावर भर देताना दिसत असल्या तरी त्यांचे लक्ष या ५०० अब्ज डॉलरवर आहे हे विसरता येणार नाही. यातील काही वाटा आपल्याकडे यावा यासाठी पुढील काळात कंपन्यांत मोठी स्पर्धा सुरू होईल.

डिजिटल व्यवहारांचा भारताला सर्वाधिक फायदा आहे तो त्या माध्यमातून होणाऱ्या पारदर्शी व्यवहारातील वाढीचा. सरकार जी सबसिडी आणि मदत देते ती थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची बचत होते आहे. सरकारचा स्वच्छ महसूल असलेल्या करांचे प्रमाण कमी म्हणजे जीडीपीच्या केवळ १६ टक्के असलेल्या देशाच्या दृष्टीने ही गळती रोखणे फार महत्त्वाचे आहे. अर्थात काळे व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा जोपर्यंत व्यवहारात आहेत तोपर्यंत डिजिटल व्यवहारांना अपेक्षित गती मिळणार नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याची मागणी गेल्या तीन वर्षांत परवा तिसऱ्यांदा केली. अर्थक्रांती गेले १६ वर्षे ती मागणी करते आहे. तिच्याकडे सरकारने गंभीरपणे पाहिले तर आगामी दशकात भारतातही डिजिटल युगाचा अाविष्कार पाहण्यास मिळेल.
बातम्या आणखी आहेत...