आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तारस्वर नको, तारतम्य हवे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मत ठरविण्याचे आणि ते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाही व्यवस्थेने बहाल केले असले तरी त्यामध्ये जबाबदारीचे भान राखले जाणे अभिप्रेत आहे. विशेषत: जबाबदारीच्या आणि घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पदावर काम करणार्‍यांनी तर हे भान ठेवायलाच हवे. पण, कधी कधी नेमके याच्या विपरीत वर्तन संबंधित घटकांकडून घडते आणि मग तो वादविषय बनतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. आर. दवे यांनी गीता आणि महाभारताचे पाठ शिकविण्याबाबत नुकतेच केलेले वक्तव्य याच पठडीतले असल्याचे म्हणावे लागेल. आपण जर भारताचे हुकूमशहा असतो तर पहिलीपासूनच अभ्यासक्रमात गीता आणि महाभारताचा समावेश केला असता, असे विधान दवे यांनी गुजरात लॉ सोसायटीतर्फे आयोजित परिसंवादात केले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर भगवद्गीता शिकणे मी सक्तीचे केले असते, असेही ते म्हणाले.

धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अंगीकारणार्‍या आपल्या देशात एका अत्यंत जबाबदारीच्या पदावरून बोलताना अशा प्रकारचे वक्तव्य केल्याने त्याचे काय पडसाद उमटतील याची दवे यांना जाणीव नसेल, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. किंबहुना, दवे यांना त्याचा पुरेपूर अंदाज असावा म्हणूनच स्वत:ला निधर्मी म्हणवणारे कदाचित माझ्या या विधानाशी सहमत होणार नाहीत, ही पुष्टीदेखील त्यांनी जोडली. आयुष्य कसे जगावे, हे शिकण्यासाठी हाच एक चांगला पर्याय असल्याचे सांगत त्यांनी आपला त्यामागचा उद्देशही सांगून टाकला.

गुरू-शिष्य परंपरेसारख्या अनेक प्राचीन परंपरा आज अस्तंगत झाल्या असून त्या असत्या तर देशाला आज हिंसाचार, दहशतवादासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागले नसते. तसेच अनेक लोकशाही देशांना आज दशहतवादाची समस्या भेडसावते आहे, असे सांगून दवे यांनी एक प्रकारे लोकशाही व्यवस्थेलाच त्यासाठी जबाबदार धरले आहे. पण दवे यांना हे मतस्वातंत्र्य दिले आहे तेदेखील लोकशाही व्यवस्थेने हे विसरता कामा नये. तेव्हा व्यक्तिगत मते काहीही असोत, ती तारस्वरात मांडण्याऐवजी न्यायमूर्ती पदासारखी घटनादत्त महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणार्‍यांनी तरी किमान जाहीर कार्यक्रमांत घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन बोलू नये, याचे तारतम्य राखायलाच हवे.