आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायद्याचा बनलाय खुळखुळा!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्या राजकीय पक्षांनी आणि सत्ता हाती येताच ते नियंत्रण ठेवत असलेल्या राज्यसंस्थेनं (स्टेट) कायद्याचा अगदी खुळखुळा करून टाकला आहे. त्याला आता समाजाचा आरसा मानला जाणारी प्रसारमाध्यमं आणि त्यांच्या सनसनाटी व दररोज नवं लक्ष्य शोधण्याच्या (प्रिडेटरी) प्रवृत्तीला बळी पडलेल्या समाजातील अनेक घटकांनी कायद्याचा असा खुळखुळा बनवण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या प्रयत्नांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे हातभार लावायला सुरुवात केली आहे.
या वस्तुस्थितीचं निदर्शक असलेल्या गेल्या पंधरवड्यात घडलेल्या या काही घटना.

अरुणा शानबाग यांचा ४२ वर्षांच्या मरणयातना भोगल्यावर अखेरीस मृत्यू झाल्यावर काही वृत्तपत्रं व वृत्तवाहिन्या यांना आपण काही तरी ‘वेगळं’ केलं, हे दाखवण्याची सुरसुरी गप्प बसू देईना. तेव्हा अरुणा शानबाग यांच्यावर हल्ला करून त्यांची अशी मरणासन्न अवस्था करणा-या सोहनलाल याच्यावर पुन्हा खटला चालवून त्याला फाशीची शिक्षा दिली गेली पाहिजे, अशी मोहीमच या मंडळींनी हाती घेतली. हा सोहनलाल कोठे आहे, काय करतो, याचा छडा लावण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तो अखेरीस सापडला. त्यामुळे आता या मोहिमेला वेग आला आहे. अनेक ‘कायदेतज्ज्ञ’ आपली मतं मांडत आहेत आणि सोहनलालवर खटला कसा चालवता येऊ शकतो व त्याला फाशी देण्याची मागणी कशी केली जाऊ शकते, याचे दाखलेही हे ‘तज्ज्ञ’ देत आहेत. त्याला शोधून काढून, त्याचं मत जाणून घेऊन ते प्रेक्षक व वाचक यांच्यापुढं मांडणं, यात प्रसारमाध्यमांची उपक्रमशीलता दिसून येते. मात्र सोहनलालवर पुन्हा खटला चालवून त्याला फाशी द्यावं, अशी मागणी करणं हा निव्वळ सनसनाटीपणा झाला. एका गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा देता येत नाही, हे कायद्याचं मूलभूत तत्त्व आहे. तेही अशी मोहीम हाती घेणा-या प्रसारमाध्यमातील मंडळींना माहीत नसणं, हे त्यांच्या उथळपणाचंच निदर्शक आहे.
‘अरुणाला इतकं भोगावं लागलं, मग त्या नराधमाला अशी मोकळीक का?’, असा सवाल समाजाच्या विविध थरांतूनच विचारला जावा, असा माहोल प्रसारमाध्यमांनी तयार केला आहे. समाजाच्या रोगट मनःस्थितीचं हे लक्षण आहे. उलट एका सार्वजनिक रुग्णालयात अरुणाची ४२ वर्षे ज्या उत्तम पद्धतीनं काळजी घेतली गेली, तसा अनुभव सर्वसामान्यांच्या नशिबी का येत नाही, असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांद्वारा क्वचितच विचारला गेला. या निमित्तानं एकूणच आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती, कायदा व सुव्यवस्थेचे निघत असलेले धिंडवडे आणि इतर अशा घटनांतील पीडित महिलांची असलेली अवस्था यांवर प्रकाश टाकून वर्तमानातील परिस्थिती सुधारण्याच्या दिशेनं काय करता येईल, याचा ऊहापोह सहज करता आला असता. मात्र त्यानं ‘टीआरपी’त व वाचक संख्येत भर पडली नसती.

व्यापारी वृत्ती वरचढ ठरली आणि त्यानं प्रसारमाध्यमांचा पोकळपणाही उघड झाला.
हाच उथळपणा दिसून आला, तो एका तरुणाला तो मुस्लिम आहे, म्हणून नोकरी नाकारण्यात आल्याच्या घटनेसंबंधी वाद उद्भवल्यावर आणि लगेच काही दिवसांच्या अवधीत एका तरुणीला मुस्लिम असल्यानं राहायचं घर नाकारण्यात आल्यावर. अशा रीतीनं नकार देणं हे बेकायदेशीर आहे, हे तर उघड सत्य आहे; पण आज केंद्रात मोदी व राज्यात फडणवीस अशी दोन्ही ठिकाणी भाजपचीच सरकारं सत्तेत असताना हे घडल्यामुळं प्रसारमाध्यमांतील चर्चांना वेगळीच धार चढली. प्रत्यक्षात मुंबईच नव्हे, तर देशात इतरत्रही अशाच प्रकारे भेदभाव केला जात आला आहे, हे विदारक असलं, तरी वास्तव आहे. हा भेदभाव आता केवळ धर्म व जात एवढ्यापुरताच उरलेला नाही. खाण्याच्या सवयी, जीवनपद्धती, लिंगभेद इत्यादीच्या अंगानंही जागा नाकारल्या जाणं किंवा नोकरीत न घेणं, हा नित्याचा भाग बनला आहे. मग एखाद्याकडं कितीही बक्कळ पैसा असला, तरी त्याला जागा नाकारली जाऊ शकते. असं करणं हा कायद्यानं गुन्हा असला, तरी कोणीही तक्रार करीत नाही आणि केली तरी त्याची दखल घेतली जात नाही. असा भेदभाव हा जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे, असं मानण्याकडंच आता कल तयार झाला आहे. असं का होतं आणि कायदे का पाळले जात नाहीत, याची चिकित्सा सरकारातील व विरोधातील राजकीय पक्षांना परखडपणं प्रश्न विचारून जगण्याच्या संघर्षातील ही वस्तुस्थिती प्रेक्षक व वाचक यांच्यापुढे मांडता आली असती, पण त्यानं ‘टीआरपी’ वा वाचक संख्या वाढण्याची शक्यता कमीच. म्हणून मग नुसतं भावनात्मक हिंदू-मुस्लिम भेदभाव, मोदी सरकार सत्तेवर असणं अशा मुद्द्यावर भर देऊन सनसनाटी निर्माण केली जाते.

कायदे कसे व का पाळले जात नाहीत, याची चिकित्सा झालीच नाही. कायद्याचा खुळखुळा बनवणा-या राजकारण्यांनाही हे सोयीचं असतं. त्यामुळं तेही अशा भावनात्मक चर्चांत विनासायास सहभागी होतात. या घटना घडत असताना तिकडं सातासमुद्रापार ब्रिटनमध्ये एका घटनेनं कायदे कसे पाळले जातात, हे दाखवून दिलं आहे.

लंडनमधील स्टँडर्ड हिल या भागात कट्टर ज्यू धर्मीयांची वस्ती आहे. हे ज्यू तेथे शाळा चालवतात. आपल्या मुलाला शाळेत सोडायला येताना त्याच्या आईनं गाडी चालवली असल्याचं निदर्शनास आलं, तर त्याला शाळेत प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी अट या कट्टर ज्यूंच्या व्यवस्थापनानं घातली. त्यावर लंडनमधील वृत्तपत्रांनी सविस्तर वृत्तांत दिले. तेव्हा ब्रिटनच्या कॅमेरून मंत्रिमंडळातील शिक्षणमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर देशात शिक्षणासंबंधी जे कायदे आहेत, ते सर्वांना समान आहेत, ते सर्वांनीच पाळायला हवेत, जे ते पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईलच, अशी ठाम भूमिका शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीरपणे घेतली. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेसंबंधी ‘द गार्डियन’सारख्या वृत्तपत्रानं ज्या संयमी रीतीनं चहुबाजूंनी वृत्तांकन केलं, ते प्रसारमाध्यमांच्या जबाबदारीचं उल्लेखनीय उदाहरण मानावं लागेल.

...आणि तेथील राजकारणी व समाजानंही या घटनेकडं कायद्याच्या दृष्टिकोनातूनच पाहिलं. या ज्यूंच्या बाजूंनं व विरोधात कोणताही रोष वा विद्वेष पसरेल, अशी प्रतिक्रिया उमटली नाही.
अशी जबाबदारी भारतातील राजकारण्यांना तर वाटेनाशीच झाली आहे, पण समाजातही ही जाणीव लोप पावत आहे. म्हणूनच कायद्याचा खुळखुळा बनवला गेला आहे.