आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article Of Adv. Bhagwanrao Deshpande About Governor Issue

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यपालांचा वाद : केवळ स्टंटबाजी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सध्या राज्यपालांचा प्रश्न देशामध्ये चर्चेचा विषय झालेला आहे. केंद्रामध्ये शासन बदलले आहे व अनेक राज्यांच्या राज्यपालांच्या नेमणुका मागील शासनाने केलेल्या असल्याने या नेमणुका बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे गृहमंत्रालयातील कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यामार्फत हे प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते. काही राज्यांच्या राज्यपालांनी आपल्या पदाचे राजीनामे देण्यास नकार दिला आहे. भाजपप्रणीत एनडीएच्या काळात नेमलेले राज्यपाल काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडीने बदलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा लोकसभेच्या चर्चेच्या दरम्यान राज्यपाल हटवण्याचे प्रयत्न लोकशाही प्रणालीच्या विरुद्ध आहेत व भारताच्या संघराज्य पद्धतीला बाधा आणणारे असल्याची विधाने भाजपने केली होती. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसतर्फे तेव्हाच्या राज्यपाल हटवण्याच्या कृतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने राज्यपालांना मुदतीच्या आत हटवता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला आणि त्याच आधारे सांप्रतच्या काही राज्यपालांनी राजीनामा देण्यास नकार दिलेला दिसतो.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. या पदाचा विचार करताना भारतीय राज्यघटनेमध्ये आपल्या लोकशाही व्यवस्थेची जी चौकट तयार केलेली आहे त्या संदर्भातच राज्यपालपदाचा विचार प्रस्तुत ठरतो. आपल्या राज्यघटनेने आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारलेली आहे. केंद्र व राज्य शासनाची कार्यक्षेत्रे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. केंद्र व राज्य यांचे संबंध घटनेने विहित केलेले आहेत. राज्यपालाच्या नेमणुका राष्ट्रपती घटनेच्या 155 कलमाच्या अधिकारांत केले जातात... राज्यपाल हा राज्याचा व राज्य प्रशासनाचा प्रमुख असतो, हे घटनेच्या 154 कलमाने विहित केलेले आहे.

घटना समितीमध्ये राज्यपालाच्या घटनात्मक पदाचा विचार करण्यात आला. राज्यपालाची नेमणूक निवडणुकीच्या प्रक्रियेद्वारे व्हावी की नेमणुकीद्वारे व्हावी असा विचार आला तेव्हा हे पद नेमणूक पद्धतीनेच भरणे जास्त उचित ठरेल हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता. या प्रस्तावामागे जे तत्त्व मान्य करण्यात आले ते फार महत्त्वाचे आहे. राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी व राज्याचा प्रमुख या दोन नात्यांनी तो संघराज्यातील भारतीय ऐक्याचा प्रतीक ठरतो व केंद्र शासनाचा राज्यावरील एक अंकुश असे बहुविध स्वरूप राज्यपालासंबंधी घटना समितीमधील चर्चेतून समोर आले तेव्हा राज्यपालाचे पद हे घटनात्मक प्रतिष्ठेचे पद आहे, या पदाचे कोणत्याही कारणाने व प्रकाराने अवमूल्यन होता कामा नये याचे भान ठेवणे महत्त्वाचे आहे. 1979 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर हरेगावितपंत विरुद्ध रघुकुल तिलक प्रकरण निवाड्यासाठी आले तेव्हा न्यायालयाने राष्ट्रपती, राज्यपालाची नेमणूक करण्याची तरतूद असली तरी त्या नेमणुकीचा अर्थ राज्यपाल, राष्ट्रपती हा केंद्र शासनाचा नोकर म्हणता येणार नाही, तर ते एक घटनात्मक पद असून केंद्र शासन व राज्य शासन यामधील एक महत्त्वाचा दुवा आहे, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका निकालामध्ये राज्यपालपदाचे घटनात्मक वैशिष्ट्य अधोरेखित केले आहे. एस.आर. बोम्मर्इंच्या 1994 सालच्या निकालपत्रामध्ये राष्ट्रपतींकडून घटनेच्या 356 कलमाखाली एखादे राज्य शासन बरखास्त करताना संबंधित राज्यपालाचा अहवाल फार महत्त्वाचा ठरतो. राज्यपालांचा अहवाल हा राष्ट्रपतींच्या राज्य शासन बरखास्तीच्या कृतीची पूर्वअट मानलेली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 156 (3) प्रमाणे राज्यपाल आपल्या नेमणुकीची पाच वर्षे पूर्ण करेल, अशी तरतूद असताना हे पद घटनात्मकदृष्ट्या एवढे महत्त्वाचे व प्रतिष्ठेचे असताना, राज्यपाल हटवण्याची मोहीम घटनाबाह्य व लोकशाही संकेतांचा भंग करणारी आहे. याचाच विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये राज्यपालांची मुदतपूर्व बरखास्ती करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिलेला आहे.

राज्यपालांच्या नेमणुका घटनात्मक दंडकांना व गुणवत्तेला अनुसरून झालेल्या आहेत असे म्हणता येणार नाही. राजकीय सोय, पक्षातील उपद्रवकारकता, पक्षातील अडगळीची माणसे अशीच मंडळी या जागांवर वर्णी लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्यातील सलोखा व समतोल याचा मेळ जमू शकला नाही. पक्षीय राजकारणामुळे राज्यपाल जणू केंद्राचे एजंटच आहेत असेही निदर्शनास येऊ लागले. भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा समितीने केंद्र-राज्य संबंधांचा विचार करताना राज्यपालांच्या नेमणुकीचे फार यथार्थ वर्णन केलेले आहे ते असे :

The post came to be treated as sine cure for mediocrities or as a consolation prize for what are sometimes referred to as 'Burnt-out' Politicians.

समितीच्या या विधानामध्ये सांप्रत परिस्थितीचे यथायोग्य दिग्दर्शन प्रत्ययाला येते. या परिस्थितीमध्ये राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेचे अवमूल्यन होत आहे. केंद्र व राज्य ही दोन सत्ताकेंद्रे आपल्या संघराज्यीय व्यवस्थेमध्ये निर्माण करण्यात आली आहेत. या दोन सत्तांमध्ये समतोल व सलोखा यावा म्हणून राज्यपालपद हे महत्त्वाचे घटनात्मक पद आहे. त्यासाठी काही घटनात्मक स्पष्ट तरतुदी व संकेत प्रचलित होणे गरजेचे आहे. यासंबंधी बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व सरकारिया कमिशनने काही शिफारशी केलेल्या आहेत. राज्यपालपद हे उच्च दर्जाचे व प्रतिष्ठेचे पद असल्याने त्या पदासाठी कोणत्या निकषांची व तत्त्वाची तरतूद करायला पाहिजे हे त्यामध्ये दिग्दर्शित करण्यात आले. केंद्र-राज्य संबंधांचा विचार करण्यासाठी याआधी सेटलवाड कमिशन, राजमन्नार कमिशन केंद्राने स्थापन केलेले होते. केंद्र-राज्य संबंधांचा विचार करताना राज्यपालपदाचा विचार ओघाने येतोच तसा या कमिशननेही हा विचार केला होता. परंतु सरकारिया कमिशनने यासंबंधी अधिक विस्ताराने विचार केलेला दिसून येतो.

राज्यपालपदासाठीची व्यक्ती गुणवंत असली पाहिजे, राष्ट्रीय व सामाजिक जीवनामध्ये उत्तम जाण ठेवून कार्य केलेली व्यक्ती असली पाहिजे, सामाजिक व राजकीय जाण व तारतम्य असलेली व्यक्ती असली पाहिजे, राजकारणातील व्यक्ती असली तरी नेमणुकीच्या आधी दोन वर्षे राजकारणापासून मुक्त असली पाहिजे, अशा महत्त्वाच्या व इतर काही शिफारशी या कमिशनने केलेल्या होत्या. राज्यपालाचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा राहील व तो पूर्ण व्हावा अशी हमी देण्याची शिफारसही या कमिशनने केलेली होती. राज्यपालाची सेवा मुदतपूर्व खंडित करायची असेल तर राष्ट्रपतींनी त्याची कारणे संबंधित राज्यपालास देणे व त्यांचे स्पष्टीकरण राज्यपालाकडून आल्यानंतर त्याचा विचार राष्ट्रपतींनी करणे बंधनकारक असावे व त्यानंतर सेवा खंडित करण्याचा निर्णय झाल्यास या सर्व प्रक्रियेची माहिती संसदेला देणे बंधनकारक राहील अशीही अट या शिफारशींमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्यास राजीनाम्याची कारणे संसदेला अवगत करणे बंधनकारक असावे असेही नमूद करण्यात आलेले आहे. घटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एनडीए सरकारच्या काळात न्या. व्यंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. या समितीनेदेखील सरकारिया कमिशनच्या या सर्व शिफारशींना मान्यता दिलेली आहे. या शिफारशींवर काही जणांचा आक्षेप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने राज्यपालांच्या नेमणुकीसंबंधीच्या शिफारशी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून पाळावीत, असे मत प्रदर्शित केलेले आहे. पाच न्यायाधीशांच्या या पीठातील चार न्यायाधीशांनी हे मत दिलेले आहे. फक्त एक न्यायाधीश न्या. रामस्वामी यांनी मतभिन्नता प्रदर्शित केलेली होती; परंतु बहुमताचे मत होते. त्याला घटनात्मक वैधता आहे. राज्यघटनेच्या कलम 141 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, आदेश अथवा हुकूमनामा याला घटनात्मक वैधता असते व त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. तेव्हा राज्यपालाच्या नेमणुकीचा, सेवामुक्तीचा व राजीनाम्याचा विचार याच संदर्भात होणे अपरिहार्य ठरते. तेव्हा सांप्रतचा राज्यपालांसंबंधीचा वाद हा केवळ राजकीय स्टंटबाजीचा वाद ठरतो एवढेच म्हणावेसे वाटते.