आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

फडणवीसांचा समृद्धी मार्ग

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद आजवर अनेक दिग्गजांनी भूषवले. त्यापैकी काहींनी ते लौकिकार्थाने गाजवले. त्यांचा नामोल्लेख आजही ‘आदर्श’वत केला जातो. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत अमुक-तमुक कारणाने वादाच्या गर्तेत अडकू शकलेले नाहीत वा तशी शक्यताही दृष्टिपथात दिसत नाही. एक मात्र खरे की, त्यांच्या स्वप्नातील मुंबई ते नागपूर हा ७०० किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग नाशिकमार्गे जातो आहे. पुढील तीन वर्षांत तो पूर्णत्वास गेला तर भविष्यात फडणवीसांसाठी राजकीयदृष्ट्या तो निश्चितच समृद्धीचा राजमार्ग ठरू शकेल.
मुख्यमंत्रिपदावर देवेंद्र फडणवीस आरूढ होताच त्यांनी ज्या दमदार पद्धतीने मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाचा प्रकल्प तडीस नेण्याचा संकल्प जाहीर केला अन् तेवढ्यावरच न थांबता त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा राबवण्यास सुरुवात केली ते पाहता हा प्रकल्प त्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे यावर शिक्कामोर्तब होते. या अगोदरही वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली अन् महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उत्तमोत्तम प्रकल्प वा योजना राबवण्याच्या घोषणा केल्या. त्यापैकी किती पूर्णत्वास गेल्या वा त्यापैकी हवेत किती विरल्या याचा धांडोळा घेतला तर प्रत्येकाच्या कार्यकाळामध्ये त्या अपवादानेच सापडू शकतील. पण पदभारापाठोपाठ फडणवीसांनी मुंबई व नागपुरातील अंतर कमी करण्याचा संकल्प सोडला. रेल्वेगाडीने आठ ते दहा तास अन् मोटारगाडीने हेच अंतर कापायला बारा ते चौदा तास लागू शकतात, ते समृद्धीमुळे अवघ्या आठ ते नऊ तासांत कापता येऊ शकेल, अशा रीतीने त्याची रचना केली आहे. प्रत्येक प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ तसेच तो पूर्णत्वास जाणे वा न जाणे ही बाब सर्वस्वी त्या-त्या नेत्याच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते, असा आजवरचा अनुभव आहे.
समृद्धी महामार्गाचा विषय हा शेवटी फडणवीसांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीचाच एक भाग असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, या अगोदरच्या वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांनी अगदी युती सरकारच्या काळातही उद्योगधंदे सुरू करण्याच्या व त्यायोगे भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या गोंडस नावाखाली भूसंपादन कायद्यान्वये हजारो एकर जमीन संपादित केली. पुढे त्या जमिनींची कशी विल्हेवाट लावली गेली याची ज्वलंत उदाहरणे एकट्या नाशिक जिल्ह्यातच शेकड्याने सापडतील.

पारंपरिक भूसंपादन कायदा हा प्रकल्पग्रस्तांच्या अंगाने कळीचा अन् वादाचाच. विशेषत: नाशिक जिल्ह्यातील बागायती क्षेत्रासह राज्यातील ज्या परिसरातून या मार्गाचा विस्तार होणार तेथे प्रखर विरोधाची शक्यताच अधिक. नाशिकचा विचार करता समृद्धीचे मार्गक्रमण इगतपुरी व सिन्नर या दोन तालुक्यांतून होणार आहे. सिन्नर हा कागदोपत्री दुष्काळी म्हणून ओळखला जात असला तरी कालानुरूप तेथेही बदल झाला आहे. पण, महापंचतारांकित औद्योगिक वसाहत असो की इंडिया बुल्स सेझच्या निमित्ताने महसूल यंत्रणेने तेथे वेळोवेळी केलेले भूसंपादन आजही वादग्रस्त आहे. या कायद्यामुळे झालेल्या होरपळीची दाहकता दशकानुदशके टिकून आहे. याच मुद्द्याच्या अनुषंगाने इगतपुरी तालुक्यातही असंतोष आहे. इगतपुरी व त्याला लागून असलेला कसारा घाट हा संपूर्ण पट्टा निसर्गसौदर्याने नटलेला. वर्षातील काही महिने या परिसरावर दाट धुक्याचे साम्राज्य असते. केवळ धुक्याचा आनंद लुटण्यासाठी देशविदेशातील पर्यटक इगतपुरी मुक्कामी येत असतात. नियोजित प्रकल्पामुळे या परिसरातील निसर्गसौंदर्याचा ऱ्हास होईल, अशी भीती स्थानिकांच्या मनात घर करून आहे. भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींनुसार येथील जमिनी संपादित केल्या गेल्या तर आपलं हैवही जायचे अन् दैवदेखील जाईल, असे त्यांना वाटत असावे. नेमकी हीच बाब समृद्धीच्या मार्गातील अडथळा ठरू पाहत आहे. वास्तविक पाहता भूसंपादन कायद्याच्या तुलनेत फडणवीसांनी लागू केलेला लँड पुलिंग अर्थात भूसंकलन कायदा हा जमीन मालकांच्या दृष्टीने जास्त फायदेशीर आहे, असे त्या कायद्यातील तरतुदी पाहता सकृतद्दर्शनी तरी स्पष्ट होते. थोडक्यात काय, तर आताच्या भूसंकलन कायद्यामुळे जमीन मालकावर तहहयात प्रकल्पग्रस्त म्हणून शिक्का बसण्यापेक्षा त्याला बाजारभावानुसार जागेचा मोबदला तर मिळणारच, त्याशिवाय त्याच्या पुढच्या उदरनिर्वाहाचीही तरतूद प्रकल्पाला लागूनच उभ्या राहणाऱ्या नोडमध्ये केली जाणार आहे. त्यामुळे फडणवीसांच्या समृद्धी मार्गातील अडसर दूर करायचा असेल तर त्यांच्या अखत्यारितील यंत्रणेने जमीनमालकांचा विश्वास संपादन करण्याकामी प्राधान्य द्यायला हवे!
जयप्रकाश पवार
- निवासी संपादक, नाशिक.
बातम्या आणखी आहेत...