आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटांना फुटले पाय !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाला आज बरोबर पस्तीस दिवस पूर्ण झाले आहेत. पंतप्रधानांना अामूलाग्र आर्थिक बदलासाठी म्हणा की काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी म्हणून अपेक्षित असलेल्या पन्नासातील फक्त पंधरा दिवसांचा कालावधी उरला आहे. सरलेल्या पस्तीस दिवसांमध्ये अजूनही ठिकठिकाणच्या एटीएमसमोरील रांगा कमी झालेल्या नाहीत. लोकांना हव्या तेवढ्या प्रमाणात रकमा काढता येत नाहीत. याउलट त्या रांगा कमी होण्याऐवजी त्यांची लांबी हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे वाढतेच आहे. एका बाजूला मोदी काळ्या पैशाविरोधात अक्षरश: शड्डू ठोकून उभे ठाकलेले असताना ज्या रीतीने दोन हजारांच्या कोऱ्या करकरीत नोटांची कोट्यवधी रकमेची बंडले व्यापाऱ्यांकडे अथवा व्यावसायिकांकडच्या छाप्यांमध्ये जप्त होत आहेत, हे पाहता एकूणच काळ्या धनाचा पाझर किती खोलवर पोहोचला असावा अन् त्यातूनच मग देशाची आर्थिक घडी विस्कटण्याकामी हातभार लागत असावा हे त्याचे ज्वलंत द्योतक म्हणावे लागेल. नोटाबंदीनंतर काळ्या धनाची नाकेबंदी होऊन सर्वकाही सुरळीत होईल, अशी आशा भोळ्याभाबड्या जनतेला लागलेली असतानाच अनेक बँकांच्या जादुई करामतीने नोटांच्या बंडलांना पाय फुटू लागल्यामुळे सगळेच कोड्यात पडले आहेत.
नोटाबंदीच्या घोषणेने समाजातील मूठभर लोकांचे धाबे दणाणले असले तरी त्याहून अधिक पटीतील जनतेने पंतप्रधानांच्या निर्णयाची पाठराखण केली आहे. आता आम्हाला जो काही त्रास होतो आहे, वेळेवर पैसे मिळत नाहीत, तासनतास एटीएमसमोरील रांगेत उभे राहावे लागते आहे. हा त्रास सहन करावा लागला तरी बेहत्तर; पण ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता तो बाहेर येतो आहे ना, अन् तो सरकारजमा होतो आहे ना, याचा आनंद सर्वसामान्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. लोकांना हा निर्णय पचनी पडला नसता तर त्या विरोधातला लाेकक्षाेभ नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर आठवडा-दोन आठवड्यांतच आंदोलनांच्या माध्यमातून बाहेर पडायला सुरुवात झाली असती. नोटाबंदीनंतरच्या काळात काश्मीरमधील दगडफेक थांबली खरी; पण काश्मीर वगळता देशाच्या अन्य प्रांतांमध्ये नोटा मिळत नाहीत या कारणावरून लोकांनी दगडफेक करायला सुरुवात केली असती. संसदेत व महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विरोधकांकरवी पैशांसाठी रांगेत उभ्या असलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूच्या असंख्य घटनांची उदाहरणे देऊन वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न झाला. हा मुद्दा मांडणाऱ्या काही नेत्यांचे चेहरेच सत्ताहरणानंतर असे झाले आहेत की त्यांच्या चेहऱ्यावर नेमके कोणते भाव आहेत, ते रडताहेत का हसताहेत हेदेखील कळणे मुश्कील झाले आहे. त्याउपरही विरोधकांना सामान्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही म्हटल्यावर लोकांना मोदींचा निर्णय अंत:करणापासून भावलेला आहे, असाच निष्कर्ष त्यातून निघू शकतो वा काढला जाऊ शकतो. एक मात्र खरे की, काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी पंतप्रधानांची यंत्रणा आकाशपाताळ एक करीत कामाला लागलेली असताना त्यांच्यासमोर आता बँकांच्या बाहेर परस्पर चालणाऱ्या नोटांच्या देवाणघेवाणीचे नवीन आव्हान उभे ठाकले आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ठिकठिकाणच्या छाप्यांमध्ये सर्वदूर ज्या रीतीने दोन हजारांच्या नोटांची बंडले सापडावीत हे पाहता देशातील अवघे बँकिंग क्षेत्र संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. सहकारी अथवा खासगी तत्त्वावरील बँकांचा वापर आजवर कशा रीतीने होत असावा हेच त्यातून स्पष्ट होते. सोयीसोयीने म्हणा की मनाला येईल तेव्हा बँकेतील ठेवींचा वापर स्वहितासाठी करायचा, मोठ्या रकमांचा घोळ करायचा अन् नंतर बँकरप्ट म्हणून समाजात मिरवायचे. नोटाबंदीनंतर नेमका अशा उद्योगी मंडळींना झटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर त्यांची घुसमट सुरू झाली. मग त्यातूनच नोटांना पाय फुटू लागले अन् त्याचा दरवाजा हा बँकांच्या तिजोऱ्या ठरू लागल्या आहेत. येत्या काळात परिस्थिती नियंत्रणात यायची असेल अन् लोकभावनेचा उद्रेक टाळायचा असेल तर बँकांच्या कारभाऱ्यांनी व त्यांच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची तसेच त्यांच्या संघटनांची मानसिकता काळानुरूप बदलणे अगत्याचे आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून आलेली रक्कम लोकांना एटीएमच्या माध्यमातून वा थेट बँकेतून वेळच्या वेळी जलदगतीने दिली गेली पाहिजे. व्यवहारातील उणिवा दूर करीत तो लोकाेपयोगी कसा होईल यावर बँकांना लक्ष केंद्रित करावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांचा एकूण ‘मूड’ पाहता नजीकच्या काळात काळ्या पैसेवाल्यांची खैर नाही अशीच एकूण स्थिती दिसते आहे. बँकांच्या व्यवहारांवर करडी नजर तसेच संशयास्पद व्यवहारांची होणारी कसून तपासणी पाहता ‘वेळीच समझ जाओ, सुधर जाओ’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सद्य:स्थितीत नोटांना पाय फुटले असले तरी नजीकच्या काळात त्या फार पळू शकतील असे दिसत नाही.
जयप्रकाश पवार
निवासी संपादक, नाशिक.
बातम्या आणखी आहेत...