आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेचे सक्षमीकरण हवे, पण...; रेल्वेत होऊ घातलेल्या बदलांचा आढावा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रेल्वे मंत्रालयाच्या बिवेक देब्रॉय समितीने आपला अंतरिम अहवाल ३१ मार्च रोजी सादर केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या ‘रेल्वे सप्ताहा’च्या (१० ते १६ एप्रिल) निमित्ताने भारतीय रेल्वेत येऊ घातलेल्या या बदलांचा संक्षिप्त आढावा.

रेल्वेच्या सामाजिक बांधिलकीला अनुसरून प्रवासी भाड्यावर भारतात मोठी सवलत दिली जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रवासी भाडे न वाढवणे आणि रेल्वे मंत्रालयाकडून अन्य मंत्रालयांची कामे उदारपणे करणे ही प्रथा बनली होती. त्यातच बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि भरमसाट अनावश्यक खर्च यामुळेही रेल्वेचे आर्थिक आरोग्य बिघडत गेले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी त्यातून होणारा तोटाही वाढत गेला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी मालभाड्यात कायमच वाढ होत राहिलेली दिसते. यंदाही एक एप्रिलपासून पुन्हा मालभाड्यात वाढ झालेली आहे.

गेल्या २० वर्षांत आघाडी सरकारांमुळे रेल्वे मंत्रालयात लोकानुनयाच्या धोरणाला महत्त्व आले. परिणामी देशांतर्गत वाहतुकीच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात रेल्वे अपयशी ठरू लागली. कमीत कमी उत्पन्न मिळत असले तरी सामाजिक बांधिलकीच्या अतिरेकामुळे तोटा होऊनही भरमसाट नवीन प्रवासी गाड्या, प्रकल्प, मार्ग सुरू होत गेले. लोहमार्गावरून होणाऱ्या वाहतुकीत प्रवासी गाड्यांना प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे उत्पन्न जास्त देऊनही मालगाड्या मात्र मार्ग उपलब्ध होण्यासाठी तासन््तास खोळंबून राहू लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या मुंबई-दिल्ली आणि कोलकाता-दिल्ली या मालगाड्यांसाठी विशेष लोहमार्ग प्रकल्प जेव्हा पूर्ण होईल, तेव्हा होईल; पण तोपर्यंत रेल्वेच्या उत्पन्नवाढीच्या या मुख्य स्रोताकडेही लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे.

देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढवायचा असेल, तर एक सशक्त आणि सक्षम रेल्वेची देशाला गरज आहे. आपण पाठवलेला माल ठरावीक वेळेत आणि सुरक्षितपणे आपल्या ठिकाणी पोहोचेल याची खात्री रेल्वेकडे माल सोपवणाऱ्याला मिळणे आवश्यक असते. तो विश्वास मिळाला नाही, तर रेल्वेवरून होणाऱ्या मालवाहतुकीच्या प्रमाणावर त्याचा परिणाम होतो. नव्वदच्या दशकात महामार्गांच्या विकासात गुंतवणूक वाढल्याने आणि इतर कारणांनीही देशातील मालवाहतुकीतील रेल्वेचा वाटा २० टक्क्यांवर आला होता. अलीकडील दोन वर्षांमध्ये त्यात सुधारणा होऊन तो वाटा ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. २०१२ पासून एका वर्षात एक अब्ज टनांपेक्षा जास्त मालवाहतूक करणारी भारतीय रेल्वे जगातील चौथीच रेल्वे ठरली आहे. भविष्यात ही वाहतूक आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मालगाड्यांची वाहतूक अधिक नियोजनबद्ध व्हावी या हेतूने प्रवासी गाड्यांप्रमाणे मालगाड्यांसाठीही वेळापत्रक जाहीर करण्याचा निर्णय यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. याबाबतचा विचार २०१२च्या आसपास करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये मालगाड्या आपल्या नियोजित स्थानावर पोहोचण्याचा कालावधी सातवरून सुमारे साडेपाच दिवसांपर्यंत खाली आणण्यात रेल्वेला यश आले आहे. अशा वेळापत्रकामुळे हा कालावधी आणखी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. आज मालगाड्यांचा सरासरी वेग ताशी २७ किलोमीटरपर्यंतच राहत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालगाड्यांचा वेग भरलेल्या स्थितीत ताशी ७५ किलोमीटर व रिकाम्या असताना १०० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे मालगाड्यांचा वाढलेला वेग, निश्चत वेळापत्रक यामुळे रेल्वेच्या आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थकारणाला गती देऊ शकेल.

आपल्याकडील माध्यमांना २६ फेब्रुवारीला मांडण्यात आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पातील मालगाड्यांसंबंधीच्या तरतुदी लक्षात आलेल्या नाहीत. भारतीय रेल्वेवरून धावणाऱ्या मालगाड्यांची वहनक्षमता सध्या बरीच कमी आहे. उपलब्ध मार्गांवरून मालगाड्यांची संख्या वाढवण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्यातच प्रति वाघीण (मालडबा) वहनक्षमताही कमी पडत आहे. त्यामुळे उपलब्ध मार्गांचा अधिकाधिक उपयोग करून घेण्यासाठी एकाच दिशेने जाणाऱ्या तीन-तीन मालगाड्या एकत्र जोडून त्यांची वाहतूक करणे तसेच वाघिणींची वहनक्षमता १०० टनांपर्यंत वाढवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत भारतीय रेल्वेच्या श्वेतपत्रिकेतही उल्लेख करण्यात आला आहे. या दोन्ही गोष्टी पूर्व व पश्चिम विशेष मालवाहतूक मार्गांच्या उभारणीच्या वेळी विचारात घेतल्या गेल्या आहेत; पण तीन मालगाड्या एकत्रितपणे देशातील अन्य मार्गांवर चालवणे तांत्रिकदृष्ट्या सध्या तरी शक्य नाही. त्यामुळे आता वाघिणींची वहनक्षमता १०० टनांपर्यंत वाढवण्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

भारतीय रेल्वेला कधी नव्हे इतकी मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये आज सुमारे पावणेतीन लाख जागा रिक्त आहेत. खर्च कमी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. सर्वाधिक रिक्त जागा वाहतूक आणि सुरक्षेशी संबंधित विभागांमधील आहेत, हे उल्लेखनीय. या काळात रेल्वेगाड्यांची संख्या मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. अलीकडे रेल्वेच्या बाबतीतही खासगीकरणाचा विचार डोके वर काढत आहे. मात्र, अशा प्रकारे एकांगी विचाराने रेल्वेचे पूर्ण खासगीकरण होणे किंवा त्याचे छोट्या-छोट्या कंपन्यांमध्ये विभाजन होणे देशाची सुरक्षा, एकात्मता, सामाजिक-आर्थिक विकास इत्यादी दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. सध्या जगातील सर्वाधिक प्रवासी वाहतूक भारतीय रेल्वेवरून होत आहे. मर्यादित उत्पन्नाच्या साधनांद्वारे भारतीय रेल्वेवर प्रत्येक प्रवाशाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा बराच ताण येत आहे. त्यामुळे रेल्वेने खासगी क्षेत्राचे सहकार्य घेणे यात काहीच चुकीचे नाही. पण संपूर्ण रेल्वेचेच खासगीकरण करण्याचा विचार भारतासारख्या देशात कागदोपत्री उत्तम दिसत असला तरी वास्तवात ती बाब फारशी लाभदायक ठरणारी नाही, असे वाटते. भारतात रेल्वेची सुरुवात खासगीकरणातूनच झालेली होती. मात्र, काहीच वर्षांनी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारलाही त्यातील धोके आणि अडचणी लक्षात आल्यावर त्यांनी त्या कंपन्यांवर भारत सरकारचे नियंत्रण आणले होते.

या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिका, २०१५-१६चा रेल्वे अर्थसंकल्प आणि येऊ घातलेले व्हिजन डॉक्युमेंट, २०३० यांच्या माध्यमातून रेल्वेच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना दिली जाईल, अशी आशा यंदाच्या रेल्वे सप्ताहाच्या निमित्ताने करण्यास हरकत नाही. तसेच बिवेक देब्रॉय समितीच्या काही शिफारशी योग्य असल्या तरी अन्य शिफारशींवर खासगीकरणाचे/विकासाचे विरोधक यापेक्षाही अधिक वास्तववादी दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे.

parag12951@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...